निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जरिवानामा परेका जनप्रतिनिधिले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नबुझाए चैत १ गतेबाट पद रिक्त हुने अवस्था आउने बताएका छन् । आयुक्त भण्डारीले आयोगले कुनै नयाँ कानुन बनाएर जरिवाना गरेको नभई कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कानुनको दायराभित्र बस्नुस् भनेर सन्देश दिएको बताए ।
आयुक्त भण्डारीले भने–‘उम्मेदवार हुने बेलामा उहाँहरूले एउटा स्वघोषणा गर्नुभएको थियो । हामीले स्थानीय तहका कुन पदका उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउने त्यसको हद तोकेका छौँ । स्वघोषणापत्रमा मैले निर्वाचनमा खर्च गरेको रकम ३० दिनभित्रमा पेस गर्छु भनेर उहाँले नै उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभएको थियो ।’
उनले अगाडि भने–‘एकातिर मनोनयन दर्ता गर्ने बेलामा खर्च विवरण पेस गर्छु भनेर स्वघोषणा गर्ने अनि पेस नगरी चुप लागेर बस्ने कुरा त भएन, कानुनलाई हात लिने कुरा त भएन । तपाईंहरुले कानुनको ठाडो अवज्ञा गर्नुभयो, त्यसो भएको हुनाले तपाईंलाई कानुन बमोजिम सजाय किन नगर्ने भनेर सजायको प्रस्ताव सहित स्पष्टीकरण माग्यौँ । चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण कसैको पनि आएन । त्यसपछि हामीले कानुन प्रयोग गरेर जरिवानाको निर्णय गर्यौँ ।’
कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
आयोगले जरिवानाको सूची प्रकाशन गरेसँगै झापा कचनकवल गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार अन्जरा आलमले आयोगमा पुगेर जरिवाना तिरे । उनले जस्तै अब अन्य उम्मेदवारले पनि जरिवाना तिर्ने आयोगको विश्वास छ ।
आयुक्त भण्डारीले भने–‘एक जनाले जरिवाना तिर्नु भइसक्यो । अव कार्यान्वयन सुरु भइसक्यो । जरिवाना गरेपछि म मुद्दा प्रक्रियामा जान्छु भनेर स्थानीय तहको कुनै पनि प्रतिनिधि नक्कल सार्न आएको अवस्था छैन । हामीले भदौ ३० गते निर्णय गर्यौँ । अब उहाँहरूलाई लागेको जरिवाना ६ महिनाभित्र बुझाउनुभएन भने चैत १ गतेबाट उहाँहरूको पद नै खारेज हुन्छ । त्यति धेरै संघर्ष गरेर टिकट लिएर जितेर काम गरिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद नै खारेज गर्नुपर्यो भने आयोगका लागि त्यो भन्दा दुःखद निर्णय के हुन्छ ।’
जरिवानामा परेका उम्मेदवारले उल्लेखित जरिवाना नतिरेमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए । उनले भने–‘५ वर्षपछि त फेरी अर्को चुनाव आइहाल्छ । ६ वर्षसम्म चुनावी प्रक्रियामा भाग नलिई एउटा राजनीतिक प्राणी चुप लागेर बस्न सक्छ कि सक्दैन रु त्यसकारण हामीले नेताहरूलाई कानुन देखाउने काम मात्र गरेका हौँ ।’
आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पनि यो व्यवस्था रहनेछ । उम्मेदवारहरूले सुरुमा आफ्नो कुनै सरकारी बाँकी बक्यौता तिर्नु नरहेको भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ भने चुनाव सकिएको १ महिनाभित्र चुनाव खर्च बुझाइसक्नुपर्नेछ ।
उनले भने–‘आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन जो जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफूले सरकारी निकायमा दुखित गर्नुपर्ने कुनै बाँकी बक्यौता छैन भनेर समानुपातिकको बन्दसूचीमा आएकाहरूले पनि पेस गर्नुभएको छ । पछि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने १ सय ६५ पदका उम्मेदवारहरूले मेरो कुनै पनि सरकारी बेरुजु छैन, ममाथि कुनै कालोसूची केही पनि छैन, म एकदमै स्वच्छ छु त्यसकारण म प्रतिस्पर्धामा जाँदैछु भन्ने व्यहोरा दाखिल गरेपछि मात्रै उनीहरूको उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ । अहिले संघीय सचिवालयबाट पनि सांसदहरूले सामान बुझाएर क्लिन चिट लिइरहेका छन् । हामीले सबैले कानुन परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश मात्र दिन खोजेका हौँ ।’
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
