काठमाडौं- ‘अटेरी अभियान’मार्फत भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाएर चर्चामा आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्कराज पौडेल (गनेस) पदमा पुगेपछि एकपछि अर्को गम्भीर विवाद र स्वेच्छाचारितामा मुछिएका छन्।
वायुसेवा निगममा स्वेच्छाचारिता र सर्वोच्चको परमादेश
योग्यताक्रम (मेरिट) मा पहिलो नम्बरमा रहेका उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पन्छाएर मन्त्री पौडेलले पहुँचका आधारमा तल्लो क्रमका उम्मेदवारलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरे। सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई सुशासन ऐनविपरीत ठहर गर्दै खारेज गरी मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गर्यो।
लुम्बिनी कोषमा शंकास्पद नियुक्ति
हङकङबाट आएको स्रोत नखुलेको करिब २० करोड रुपैयाँका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिन र खाता रोक्काको सामना गरिसकेकी गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको छ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूमा नातावाद
तीनवटा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका ८३ प्राज्ञ सदस्य नियुक्ति गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलन र प्राज्ञिक श्रेष्ठतालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीले आफ्नै गृहजिल्ला कास्कीबाट मात्रै ८ जनालाई नियुक्त गरेर भर्तीकेन्द्र बनाएको आरोप छ।
ऐलानी जग्गामा घर र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग
मन्त्री पौडेलको पोखरा–१४ स्थित घर लालपुर्जा र नक्सापासविना ऐलानी जग्गामा बनेको पाइएको छ। साथै, आफ्ना स्वकीय सचिवहरूलाई पर्यटन बोर्डको खर्चमा अनधिकृत रूपमा घुमाउन पठाएर बजेट दुरुपयोग गरेको आरोप छ।
सचिवालयको दादागिरी
मन्त्रीको निजी सचिवालयले कानुनी अधिकारविना नै मन्त्रालय मातहतका निकायमा पत्राचार र अह्राउने-खटाउने गरेपछि निजामती कर्मचारीहरू रुष्ट बनेका छन्।
जवाफदेहिताको अभाव र सरोकारवालाको चिन्ता
सुशासन अध्ययनकर्ता र पूर्वसचिवहरूका अनुसार प्रश्न उठ्दा जवाफ नदिने र गल्ती नसच्याउने प्रवृत्तिले सरकार र मन्त्रीको घमण्ड देखाउँछ। पूर्वपर्यटनमन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले मन्त्रीले विज्ञ तथा कर्मचारीसँग छलफल नगरी एकलौटी निर्णय गर्न नहुने र समाजमा हरेक कामलाई नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी गरेका छन्।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
