नेपाली राजनीतिमा ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन’को भूमिका

• राेमन श्रेष्ठ

विद्यार्थी युनियन’ (स्ववियु)को योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित हुँदा, विद्यार्थीले नागरिक र राजनीतिक अधिकारको चेतनाको संवाहकको भूमिका निर्वाह गरे। स्ववियु, जसले हजारौं विद्यार्थीको बलिदान र रगतबाट जन्म लिएको छ, नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको गौरवमयी इतिहासको प्रतीक बनेको छ।

यो संगठन केवल शैक्षिक समस्यामै होइन, सामाजिक मुक्ति, न्याय, अधिकार र प्रतिष्ठाको लागि पनि लड्ने एक छाता संगठन हो। विगत तीन दशकदेखि विभिन्न आन्दोलनमा यो संगठन रचनात्मक र सिर्जनात्मक भूमिकामा रहेको छ। स्ववियु आफैंमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक महत्त्वपूर्ण चौतारी हो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भन्नाले विद्यार्थीका हकहित र अवसरसँग सम्बन्धित शैक्षिक मुद्दाहरू र रचनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने आधिकारिक संस्थालाई जनाउँछ। यो संगठन विशेष रूपमा विद्यार्थीका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सिर्जना गरिएको हो।

तर, समयको गतिशीलतालाई नबुझ्ने विद्यार्थी नेतृत्वले पुरातन पद्धतिमा संगठनलाई लैजान खोज्दा स्ववियुको भूमिका र आवश्यकतामा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूको इतिहास दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पनि पुरानो छ। युद्धका समयमा यी संगठनहरूले सैनिकहरूलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन सहयोग गरेका थिए। युद्धपछि, यी संगठनहरूले विद्यार्थीमैत्री क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्न थाले। नेपालमा पनि विभिन्न युगान्तकारी परिवर्तनहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ। नेपालको विद्यार्थी संगठनको सुरुवात बिसं १९९१ मा नेपाली छात्र संघको रूपमा भारतको बनारसमा भएको थियो। १९९७ सालमा त्रिचन्द्र कलेजका विद्यार्थी गंगालाल श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो, जसले नेपालमा पहिलो विद्यार्थी शहिदको दर्जा पाएको छ।

चर्किँदै गएको विद्यार्थी आवेगले २००४ सालको ‘जयन्तु संस्कृतम’ आन्दोलनलाई जन्म दियो। राणा शासकहरूले जनतालाई शिक्षित हुन दिन चाहेनन्, जसका कारण अधिकांश विद्यालयमा केवल कर्मकाण्ड मात्र पढाइन्थ्यो। यस आन्दोलनका क्रममा ४३ जना विद्यार्थीलाई निष्कासित गरिएको थियो, जसले विद्यार्थीहरूको संघर्षको इतिहासलाई उजागर गर्छ। हरेक परिवर्तनसँगै विद्यार्थी संगठन र आन्दोलन जोडिएका छन्। २०१९ मा राजा महेन्द्रले दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको बेला विद्यार्थी संगठनले विचार र दृष्टिकोण समाजमा ल्याउने माध्यमको रूपमा काम गर्यो।

२०३६ को जनमत संग्रह र पहिलो तथा दोस्रो जन-आन्दोलनमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिका प्रशंसनीय थियो। तर, बिसं २०६३/६४ को युगान्तकारी परिवर्तनपछि विद्यार्थी संगठनहरूको प्रभाव र औचित्य निरन्तर घट्दै गएको छ। समयसँगै हाम्रा विद्यार्थी संगठनहरूले आफूलाई अनुकूलन गर्न सकेका छैनन्।

२०४६ र २०६३ सालका आन्दोलनहरूले समयको मागलाई सम्बोधन गरेका थिए, तर आजका समस्याहरू समाधान गर्न यी संगठनहरू असमर्थ देखिएका छन्। विश्वविद्यालयहरूमा १० भन्दा बढी संगठनहरू रहेका छन्, जसमा गुट उपगुटको समस्या छ। यसले विद्यार्थी आन्दोलनलाई बदनाम बनाइरहेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले ‘आवाज विहीनको आवाज’ बन्नु पर्थ्यो, तर अहिले तिनीहरूले गुण्डागर्दीको केन्द्रको रूपमा काम गरिरहेका छन्, जुन अत्यन्त निराशाजनक छ।

( लेखक रोमन श्रेष्ठ अखिल(क्रान्तिकारी) पाटन संयुक्त क्याम्पस कमिटीका उपाध्यक्ष हुन्)