काठमाडौं । सभामुख कृष्णबहादुर महराले आदिवासी जनजाति समुदायको समस्या नीतिगत तहबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
चौबीसौँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित आदिवासी जनजाति बृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख महराले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलन र त्यसले उठाएका आवाज संसद्कै ‘एजेण्डा’ हुने गरी बौद्धिक बहसमा लैजान समेत उनले आग्रह गरेका छन् । ‘आदिवासी जनजाति समुदायले उठाउँदै आएका अधिकार, प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता, स्वशासन र पहिचानसहितको संघीयताजस्ता मुद्दालाई संसद्कै एजेण्डा हुने गरी बौद्धिक बहसको रुपमा लैजान मेरो विशेष अनुरोध छ । महराले भने, ‘ प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि नीतिगत तहबाटै समाधान खोज्नुहोस् ।’
जनताको चाहना र आवश्यकता भएमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउँदै सभामुख महराले भने, ‘संविधान कुनै त्यस्तो जड वस्तु होइन, जसलाई परिमार्जन, संशोधन गर्न नसकियोस् । जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।’
ऐन कानून निर्माणको तहमा जनजाति समुदायको अधिकारका लागि सभामुखको हैसियतले राष्ट्रिय स्वाभिमान र मर्यादामा आँच नआउने गरी आफूले सक्दो पहल र सहयोग गर्ने भन्दै सभामुख महराले आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलनले उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषाभाषी र समुदायका नागरिकलाई राज्यको पहुँचमा ल्याउन योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको सभामुख महराका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, काँग्रेस नेता तथा सांसद जीपछिरिङ लामा, संघीय समाजवादी फोरमका नेता तथा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतले बोलेका थिए ।
आदिवासी जनजाति महासंघ मुख्य आयोजक रहेको दुईदिने बृहत राजनीतिक सम्मेलनमा देशैभरिबाट आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधि सहभागी रहेको महासंघका उपाध्यक्ष नवीन रोका मगरले जानकारी दिए ।
