काठमाडौं । छोरी बलात्कार गर्ने लोग्नेलाई जोगाउने कि छोरीका निम्ति लोग्नेविरुद्ध लड्ने भन्ने कठिन मोडमा हुन्छन् आमाहरू । आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर पहिलो पृष्ठमा छ । ०७१ साउन सकिन लाग्दा काभ्रे पनौतीकी एक किशोरीको ‘सुसाइड नोट’ भेटियो । जसमा लेखिएको थियो– ‘हजुरबुबा र बुबाको श्रीमती बनेर बाँच्नुभन्दा मर्नु ठीक लाग्यो ।’ मृत्यु रोज्ने उनको दर्दनाक कथा–व्यथा १० वर्षको उमेरमा आफ्नै ६५ वर्षीय हजुरबाले बलात्कार गरेपछि सुरु भएको थियो । त्यो सिलसिला करिब ६ महिना चल्यो । विदेशमा रहेका बाबु फर्केपछि उनले बाबुलाई त्यो कुरा सुनाइन् । बाबुले ‘त्यति बुढो मान्छेले पनि त्यस्तो गर्छ र ’ भने । उनका बाबुका चार श्रीमती थिए । उनी माइलीपट्टिकी जेठी छोरी थिइन् । १३ वर्षकी हुँदा बाबुले नै उनलाई बलात्कार गरे । उनले आमालाई भनिन्, तर आमाले खासै वास्ता गरिनन् । मामा प्रहरीमा इन्स्पेक्टर थिए । भान्जीको कुरा सुनेपछि उनले पनि ‘यस्तो कुरा गर्दा बेइज्जत हुन्छ, बरु हामी सम्झाइदिउँला’ भनेर कुरा टुंग्याए । तर, बलात्कारको क्रम भने रोकिएन । बाबुले उनलाई गर्भनिरोधक औषधिसमेत खुवाएर बलात्कार गर्ने गरेका थिए । आफ्नो कुरा कसैले पनि नसुनेपछि उनले विष खाएर आत्महत्याको प्रयास गरिन् । तर, उनी मरिनन् । अस्पतालको उपचारबाट अलि ठीक भएपछि असोजमा उनी बाबु र हजुरबुबाविरुद्ध उजुरी गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे पुगिन् । घटना बाहिर आएलगत्तै हजुरबुबाले आत्महत्या गरे । छोरीलाई न्याय दिलाउन उभिनुको साटो आमाले भनिन्, ‘मैले अरू छोराछोरीलाई पनि हेर्नुपर्छ १’ जिल्ला अदालत काभ्रेले उनका बुबालाई १८ वर्ष कैदको फैसला सुनायो । पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको यो मुद्दामा सर्वोच्चले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो। बाबु जेल गए, तर आमा पराइ भइन् । राजधानीको एउटा गैरसरकारी संस्थाको संरक्षणमा रहेकी यी बालिका भन्छिन्, ‘आफ्नो भन्ने कोही छैन, जाने ठाउँ कहीँ छैन ।
जब–जब बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटना बढेको सार्वजनिक हुनथाल्छ, कतिपयले यस्ता अपराधमा संलग्नलाई मुत्युदण्ड दिनुपर्ने माग राख्ने गर्छन् । शनिवार पनि काठमाण्डूको माइतीघर मण्डलामा त्यस्तै माग गर्दै प्रदर्शन भएको थियो ।
तर, नेपालले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी विगतमा विभिन्न खाले अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउँन सम्भव नभएको जानकारहरूले बताएका छन् ।
बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गर्दै राजधानी काठमाण्डूमा शनिवार भएको विरोधका प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । विरोधका क्रममा केही महिलाले अंगप्रदर्शन हुने खालको कपडा लगाएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । तर, शनिवारै उनीहरूलाई छाडिसकिएको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गरेका थिए । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय कम भएको भन्दै राजधानीमा भएको यो प्रदर्शन पहिलो होइन, न त मृत्युदण्डको माग नै ।
तर, बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएपछि राखिने मृत्युदण्डको माग पूरा गर्न सम्भव नभएको मानवअधिकार कानुन अध्ययन गरेकी एकजना अधिवक्ता इन्दु तुलाधर बताउँछिन् ।
उनको भनाइ छ, ‘मृत्युदण्डलाई अस्वीकार गर्ने गरी विभिन्न मानवअधिकारसम्बन्धी २४ वटाभन्दा बढी सन्धि(महासन्धिहरूमा नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको छ । ती सन्धिसम्झौताहरूले मृत्युदण्डलाई अस्वीकार गर्छन् ।’ त्यस्ता सन्धिसम्झौताहरूबाट नेपाल पछि हट्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
कानूनी व्यवस्था
अर्की अधिवक्ता कुमारी खरेल नेपालको संविधानले समेत मृत्युदण्डलाई निषेध गरेको र त्यसै अनुरूप अन्य कानुनहरू बनेको बताउँछिन् ।
पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै यही भदौ १ गतेदेखि लागु भएको फौजदारी संहितामा बलात्कारपछिको हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, कडा कानुनले समाजमा हुने गरेका जघन्य अपराधका घटनलाई निरुत्साहित नपार्ने मत पनि पाइन्छ ।
जसलाई लिएर विश्वका अन्य देशमा पनि बहसहरू हुने गरेका छन् । –बीबीसीबाट

Comments

comments