जब–जब बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटना बढेको सार्वजनिक हुनथाल्छ, कतिपयले यस्ता अपराधमा संलग्नलाई मुत्युदण्ड दिनुपर्ने माग राख्ने गर्छन् । शनिवार पनि काठमाण्डूको माइतीघर मण्डलामा त्यस्तै माग गर्दै प्रदर्शन भएको थियो ।
तर, नेपालले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी विगतमा विभिन्न खाले अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउँन सम्भव नभएको जानकारहरूले बताएका छन् ।
बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गर्दै राजधानी काठमाण्डूमा शनिवार भएको विरोधका प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । विरोधका क्रममा केही महिलाले अंगप्रदर्शन हुने खालको कपडा लगाएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । तर, शनिवारै उनीहरूलाई छाडिसकिएको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गरेका थिए । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय कम भएको भन्दै राजधानीमा भएको यो प्रदर्शन पहिलो होइन, न त मृत्युदण्डको माग नै ।
तर, बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएपछि राखिने मृत्युदण्डको माग पूरा गर्न सम्भव नभएको मानवअधिकार कानुन अध्ययन गरेकी एकजना अधिवक्ता इन्दु तुलाधर बताउँछिन् ।
उनको भनाइ छ, ‘मृत्युदण्डलाई अस्वीकार गर्ने गरी विभिन्न मानवअधिकारसम्बन्धी २४ वटाभन्दा बढी सन्धि(महासन्धिहरूमा नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेको छ । ती सन्धिसम्झौताहरूले मृत्युदण्डलाई अस्वीकार गर्छन् ।’ त्यस्ता सन्धिसम्झौताहरूबाट नेपाल पछि हट्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
कानूनी व्यवस्था
अर्की अधिवक्ता कुमारी खरेल नेपालको संविधानले समेत मृत्युदण्डलाई निषेध गरेको र त्यसै अनुरूप अन्य कानुनहरू बनेको बताउँछिन् ।
पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै यही भदौ १ गतेदेखि लागु भएको फौजदारी संहितामा बलात्कारपछिको हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, कडा कानुनले समाजमा हुने गरेका जघन्य अपराधका घटनलाई निरुत्साहित नपार्ने मत पनि पाइन्छ ।
जसलाई लिएर विश्वका अन्य देशमा पनि बहसहरू हुने गरेका छन् । –बीबीसीबाट
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
