काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को प्रदेश र जिल्ला एकता नटुंगिँदै एकीकरण कार्यदलको सिफारिसप्रति पूर्वएमालेमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । पूर्वएमालेभित्र फरक समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले नेतृत्वका लागि सिफारिस नाममा पुनर्विचार नभए समानान्तर प्रदेश र जिल्ला कमिटी बनाएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको नयाँ पत्रिकामा समाचार लेखिएको छ ।
एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाको सिफारिस पूर्वाग्रही र एकलौटी रहेको नेपाल समूहको आरोप छ । ‘एकीकरण कार्यदलले छुट्टै विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर जिल्ला नेतृत्वको सिफारिस गरेको देखिएन,’ नेपालनिकट नेता जगन्नाथ खतिवडाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेताहरूले कार्यकर्ता तहमा गुटबन्दी नगरी जनप्रतिनिधि या अरू महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेकालाई छाडेर वरीयता र क्षमतामा अगाडि रहेकालाई सिफारिस गरेको भए कसैले टाउको दुखाउनै पर्दैनथ्यो, तर अहिले त्यस्तो स्थिति नदेखिँदा असन्तुष्टि बढेको छ ।’ नेपाल समूहले एकीकरण कार्यदलमा रहेका अध्यक्ष केपी ओलीनिकट नेताहरूले आफ्नो गुट बलियो बनाउने गरी प्रत्येक जिल्लामा फरक–फरक मापदण्ड अपनाउँदा समस्या आएको ठहर गरेको छ ।
मापदण्डविनै एकलौटी सिफारिस
नेपाल समूहले पूर्वएमालेका ७७ जिल्ला कमिटीमध्ये अधिवेशनबाट निर्वाचित आफ्नो समूहका ४७ जना जिल्ला अध्यक्ष रहेकोमा एक दर्जनभन्दा केही बढी जनप्रतिनिधिको भूमिकामा रहेको हिसाबकिताब राखेको छ । तर, अहिले एकीकरण कार्यदलहरूको सिफारिस जस्ताको तस्तै पारित हुँदा आफ्नो समूहबाट एक दर्जन अध्यक्ष र डेढ दर्जनभन्दा बढी सचिव बन्ने स्थिति नरहेको विश्लेषण गर्दै नसच्याइसम्म अन्तर्संघर्ष चर्काउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जनप्रतिनिधि बनेकाबाहेकबाट वरिष्ठताका आधारमा अध्यक्ष र सचिव चयन गर्ने गरी मापदण्ड बनाउन अध्यक्ष ओली सहमत भएको स्थितिमा भने समानान्तर गतिविधिमा जानुनपर्ने नेपाल पक्षको निष्कर्ष छ ।
तल्ला कमिटी एकीकरणका क्रममा अहिलेसम्म पूर्वएमालेले बाँडफाँडमा ४० जिल्लाको नेतृत्व पाएकोमा ३० भन्दा बढी जिल्लाको नेतृत्व पूर्वएमालेको संस्थापन ९केपी ओली० पक्षले लिने स्थिति रहेको तथ्यांक नेपाल पक्षले निकालेको छ । उता, बाँडफाँडमा पूर्वमाओवादीले २६ जिल्लाको नेतृत्व पाइसकेको छ । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ को भने पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच बाँडफाँड टुंगिसकेको छैन । प्रदेश २ मा ४–४ जिल्ला बाँडेर लिने समझदारी भइसके पनि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन ।
अहिलेसम्म कार्यदलले प्रदेश ३ का १७ र ५ का १२ जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ । ३ मा पूर्वएमालेको भागमा १० जिल्ला परेकोमा दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, पेसागत जिल्ला र उद्योगी व्यवसायी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष नेपाल पक्षका हुन् । यीबाहेक धादिङ, मकवानपुर, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका लागि सिफारिस अध्यक्ष ओलीनिकट हुन् । प्रदेश ३ मा भने विधि, प्रक्रिया र मापदण्डभित्रै रहेर कार्यदलले सिफारिस गरेको नेपाल समूहको निष्कर्ष छ ।
