काठमार्डौ । संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको आज तीन वर्ष पूरा भएको छ । ३ असोज ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा ‘नेपालको संविधान’ घोषणा भएको थियो । यो समाचार नयाँपत्रिकामा प्रकाशित छ ।
यसबीचमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । ७ माघ ०७४ अघि नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुलुकका यी कार्यभार सकिएका हुन् । अहिले ७ सय ५३ स्थानीय, सात प्रदेश र संघीय गरी मुलुकमा ७ सय ६१ सरकार क्रियाशील छन् । सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा तथा संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गठन भई काम अघि बढिसकेको छ ।
स्थानीय तहमा समेत जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले काम अघि बढाएका छन् । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी संघीय संसद्मा ३३४ र सातवटै प्रदेशमा कुल ५ सय ५० सांसद निर्वाचित भएका छन् ।
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सबै कानुन तयार
संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र अर्थात् संविधान घोषणाको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सबै ऐन संघीय संसद्बाट पारित भइसकेका छन् । संविधानमा रहेका ३१ वटै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न १६ कानुन ल्याइएको हो । केही मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी ऐन तथा अन्य कानुनहरूले समेट्ने भएकाले १६ वटा मात्रै कानुनको मस्यौदा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । संविधान घोषणापछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहका विभिन्न निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनायो ।
चार वर्षमा चार सरकार
संविधान घोषणा भएको चार वर्ष लाग्दै गर्दा मुलुकमा चारवटा सरकार बने । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरिसकेपछि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार गठन भयो । प्रचण्डपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेकोमा संघीय संसद्को निर्वाचनपछि नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान घोषणा गरेपछि मुलुकले पहिलोपटक महिला राष्ट्रपति पायो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको अहिले दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ ।
सुरुमा विरोध, पछि सहभागी
मधेसकेन्द्रित प्रमुख दुई दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संविधान घोषणाको क्रममा बहिष्कार गरे । तर, अहिले उनीहरूले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । फोरम त अहिले सरकारमै छ, संविधान संशोधनको माग चर्को गरी उठाएको पनि छैन । राजपाले पनि संघीय सरकारलाई समर्थन जनाएको छ, संविधान संशोधनको माग फोरमले भन्दा केही बढी गरेको छ । प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व राजपाले नै गरेको छ ।
एकपटक संशोधन, दोस्रो संशोधन प्रस्ताव विफल
३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा भइसकेपछि हालसम्म एकपटक संविधान संशोधन भएको छ । २० असोज ०७२ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक संविधान संशोधन गरेको थियो । त्यसवेला समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गर्ने तथा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय संशोधन भयो । मधेसी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न भन्दै गत वर्ष भदौमा तत्कालीन सत्तारुढ दल कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रले राखेको संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव भने विफल भएको थियो ।
संघीय संसद्मा ३२ विधेयक आए
संघीय संसद्मा हालसम्म ३२ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन समयसीमाभित्रै सम्पन्न गरेर संसद्ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । सभामुख महराले हालसम्म संघीय संसद्मा ३२ वटा विधेयक दर्ता भएको र त्यसमध्ये ६ वटा विधेयक बजेटसँग सम्बन्धित रहेको बताए । ‘मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १६ विधेयक पारित भइसकेको छ । अब प्रतिनिधिसभामा ७ र राष्ट्रिय सभामा ३ विधेयक प्रक्रियामा छन्,’ महराले भने ।
अब २१ फागुनको डेट
संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिने सम्पूर्ण कानुनलाई संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन हतारमा अघि बढाइएको स्मरण गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले आगामी २१ फागुनभित्र संविधानअनुसार सहजीकरण गर्नुपर्ने कानुन सरकारले छिटो संसद्मा पु¥याउने बताए । ‘अब हामी संविधानमा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा सूचीको विषयसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन प्राथमिकता दिनेछौँ । संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने कानुन २१ फागुन नजिकिँदै गर्दा हतारमा गर्नु नपरोस् भनेर तयारी थालेका छौँ,’ मन्त्री ढकालले भने ।
गत २१ फागुनबाट संघीय संसद् प्रारम्भ भएको हो । कानुन मन्त्रालयका अनुसार यसअघि मौजुदा रहेका झन्डै सय कानुनलाई संविधानअनुकूल बनाउनुपर्नेछ । सभामुख महराले २१ फागुनअघि संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने कानुन छिटो संसद्मा ल्याउन आफूहरूले सरकारलाई आग्रह गरिरहेको बताए ।
संसदीय समितिको आह्वानमा तीनदिने लोकतान्त्रिक मेला
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा बिहीबारदेखि तीनदिने ‘लोकतान्त्रिक मेला’ हुने भएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले बिहीबार अपराह्न २ बजे संयुक्त रूपमा मेला उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
