प्रदेश ३ सरकारले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश ३ की प्रमुख अनुराधा कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । प्रदेश प्रमुख कोइरालाले चालू आवका लागि तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमको स्थितिबारे सभामा जानकारी गराएकी थिइन् । त्यसपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको अनुमतिमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए । प्रदेश सरकारले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण, एक विद्यालय एक नर्स, उद्योग, पर्यटन, कृषि र शिक्षाका पुराना योजनालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्ता छन् नारा
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामती सेवा, निजी क्षेत्रको लगानी, प्रदेश जागरण अभियान, राजस्व चुहावट रणनीति समेटिएको छ । ‘प्रदेश सरकारको भावना, जिम्मेवार नागरिकको चाहना’, ‘एक घर, एक धारा’, ‘गुणस्तरीय पूर्वाधार, समृद्ध प्रदेशको आधार’, ‘सहरी सडक पूर्वाधार सुधार, समुन्नत जीवनको नागरिक अधिकार’, ‘द्वन्द्व पीडितका साथ प्रदेश सरकार’, ‘नागरिक शिक्षाका लागि प्रदेश जागरण अभियान’, ‘प्रदेश सरकारको पहिचान, निःशुल्क कानुनी जनसहायता अभियान’, ‘मानव सभ्यताको सम्मान, छुवाछूत र सामाजिक कुरीतिविरुद्धको अभियान’, ‘वित्तीय साक्षरताको आधार बैंकिङ प्रणालीमार्फत सबै कारोबार’, ‘पर्यटन क्षेत्रको विस्तार, प्रदेश समृद्धिको आधार’, ‘आयात प्रतिस्थापनको निकास, उद्योगको वैज्ञानिक विकास’लगायत नारा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएका छन् ।
कार्यक्रम पुरानै
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश निजामती अभिलेख केन्द्र, मानव संशाधन विकास योजना तथा तालिम नीति, भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको पुरानो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै, एकीकृत जग्गा तथा बस्ती विकास कार्यक्रम, एक घर, एक धारा, हेटौँडा–फाखेल–फर्पिङ र हेटौँडा–सिस्नेरी–फर्पिङ सडकको स्तरोन्नतिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रदेश गौरवका योजना पनि पुरानै
प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको गौरवका योजना पनि पुरानै छन् । गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको हेटौँडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग, २ हजार सीट क्षमताको प्रादेशिक सम्मेलनकेन्द्र, रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे गरी नौ जिल्ला समेटिने गरी प्रदेश चक्रपथ, ०८५ सम्म काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने पुरानै योजनालाई आगामी आवमा निरन्तरता दिइएको छ । यी योजना संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइने पुरानै योजना हुन् ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले भने नयाँ योजनालाई गौरवको आयोजना नबनाएकामा विरोध जनाएका छन् । राप्रपा संयुक्तका सांसद रिता गुरुङले सरकारले नयाँ योजनालाई गौरवको आयोजनामा नसमेट्नु दुःखद् भएको बताइन् । नेकपाका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सरकारले धेरैभन्दा धेरै योजना र कार्यक्रम समेट्ने कोशिस गरेको बताए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
