काभ्रे । जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले काभ्रे जिल्लाको सडक तथा किसानको खेतबारी क्षत विक्षत बनाउने क्रसर उद्योगहरुलाई कार्वाहीको सट्टा उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले विपी राजमार्गलाई क्षत विक्षत पार्दै सवारी आवागमनमा समेत अवरोध पुर्याउने खानी तथा क्रसरलाई कारवाहीको सट्टा बन्द हुने सडक यथाशिघ्र खुलाउने ब्यवस्था गर्न र जोखिम न्यूनिकरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अविरल वर्षाका कारण विपी राजमार्ग अन्र्तगत नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्वर ४ मा रहेको पशुपति रोडा ढुंङ्गा उद्योग, वडा नम्वर ५ मा रहेको लास्कोट स्थित पशुपति रोडा ढुंङ्गा उद्योग र मनकामना एग्रिगेटले उत्पादन गरेको डस्ट बगाउँदा राजमार्ग पूर्ण रुपमा बन्द हुन पुगेको थियो ।
त्यस्तै सोहि राजमार्गको रोशी गाउँपालिका वडा नम्वर ८ खार्पाचोकमा रहेको नाङ्गशाल रोडा ढुङ्गा उद्योग, सोहि वडाको नार्केमा रहेको गौरीशंकर क्रसर उद्योगले पनि सडकलाई पूर्ण रुपमा क्षति गराएका थिए । क्रसरको क्षतिका कारण दुई दिन राजमार्ग बन्द हुन पुग्यो भने सर्वसाधारणको खेति नस्ट भयो । लास्कोटमा रहेको बस्ति पूर्ण रुपमा जोखिममा प¥यो । जिल्ला अनुगमन समितिले उक्त क्षतिका बारेमा कुनै निर्णय गरेन । उल्टै स्थानीय सरकारलाई अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको संकलनरउत्खनन तथा विक्री कार्यको प्रकृया सम्वन्धमा अनुगमन गर्न गठित जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले अविरल वर्षातको समयमा जिल्ला भित्रका खानी तथा क्रसर उद्योगहरुका कारण उत्पन्न प्रकोप तथा जोखिमका कारण धनजनको क्षति भएको जनगुनासोका सन्र्दभमा प्रचलित ऐन नियमले तोके अनुरुप भाद्र मसान्तसम्म नदीजन्य सामाग्री उत्खनन तथा संकलन भए नभएको सन्दर्भमा स्थानीय अनुगमन समिति मार्फत नियमित अनुगमन गराई सोको प्रतिवेदन पठाउन अनुरोध गरिएको छ ।’– जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख उद्धव केसीले बताए ।
बैठकले खानी उद्योगहरुका कारण बर्षातको समयमा प्रकोप उत्पन्न भई धनजनको क्षति हुने भएकाले बर्षातको समयमा खानी उद्योगबाट हुने उत्खनन कार्य बन्द गर्न नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहलाई खानीको अनुगमन तथा कारवाही गर्ने अधिकारी छ’–जिल्ला समन्वय अधिकारी सच्युतराज उप्रेतीले भने– ‘जिल्ला अनुगमन समितिलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी बैठकले उक्त अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।’
२०७५ साल फागुन २७ गते र २०७६ जेष्ठ १२ गते जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले निर्धारण गरेको दण्ड जरिवनालाई चालु आर्थिक वर्ष २०७६।२०७७ मा निरन्तरता दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहलाई कानुनी अधिकार भए पनि स्थानीय सरकारले ध्यान दिन सकेका छैनन । स्थानीय सरकारको बार्षिक राजश्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कारण स्थानीय सरकार खानी र क्रसरलाई कारवाही गर्ने वा नियमन गर्ने पक्षमा छैनन । रोशी गाउँपालिका र नमोबुद्ध नगरपालिकाले तिनै क्रसर र खानीबाट बार्षिक करोडौ रकम उठाई रहेका छन् ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
