संसारको धेरै देशहरुमा सरकारी कामकाजको लागि सेवाग्राहीको भाषामा बोलेर वा दोभासेको सुबिधा दिएर सेवा उपलब्ध गराउँछ । सेवाग्राहिले बोल्ने भाषामा सरकारले प्रशासनिक, न्यायिक तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउँदा सेवा बढी प्रभाबकरी हुने मात्रै होइन हरेक नागरिकको भाषिक अधिकारको सम्मान र सरकार प्रति समुदायको अपनत्व पनि कायम हुन्छ ।

नेपालमा तामाङ मातृभाषा शिक्षाको कार्यन्वयन प्रयास थालेको करिब दुई दशक पारगरिसकेको छ तर अझै प्रभाबकारी कार्यन्वयन हुनसकेको छैन । त्यसो हुनुको मुख्य कारण सरकारको जटिल नीति, झन्जटिलो प्रक्रियाहरु र कार्यन्वयनमा अरुचिपूर्ण व्यवहार जिम्मेवार देखिन्छन ।
मातृभाषा शिक्षामा सरकारले इमान्दारीता पूर्बक न्युनतम आवश्यकीय व्यवस्था समेत नगरेको बिषय त छँदैछ, त्यति मात्रै होइन समुदायको चाहना र भावना हुँदाहँुदै पनि कम उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको धारणा धेरै पक्षहरुबाट ब्यक्त गर्दै आइरहेकोछ ।
समुदाय र अभिभाबकहरुको चासो
बिज्ञ यवं अभियान्तहरुले मातृभाषा शिक्षा बाल अधिकार, समुदायको पहिचान र सिकाइ उपलब्धिको सवाल रहेकोसम्म त भन्नु हुन्छ तर अभिभाबकहरु चाही त्यति मात्रै नभएर बालबालिकाहरुको भाबी जिवनमा कत्तिको उपयोगी र औचित्यपूर्ण हुनसक्छ भनेर चासो ब्यक्त गरिरहेकाछन् । बालबालिकाहरुले तामाङ मातृभाषामा शिक्षा हासिल गरेपछि भाबी रोजगारको अवसरमा वा पेशा–व्यवसाय संचालनमा वा उच्चशिक्षा अध्ययनमा कत्तिको उपयोगी हुनसक्छ ? वा, तामाङ भाषामा दर्शन, राजनीति, साहित्य आदि अध्ययन गर्न सकिन्छ ? आदि ।

अहिले समुदायले मातृभाषा शिक्षाको औचित्य र उपयोगिता स्थापित गरिनुपर्ने सवाल उठाईरहदा यी चासोहरुको उपयुक्त सम्बोधनको प्रयास नगरी यहि निहुमा समुदायको रुचि छैन, आवश्यक ठानेन लगाएतका दोषहरु समुदायमाथि थोपरेर सरकार पन्छिने बाटो खोजिरहेको छ ।

यदि मातृभाषा शिक्षाले सामान्य बोलीचाली मात्रै सिकाउने हो भने त्यो त घर परिवारमा सजिलै सिक्न सकिन्छ वा सिकिसकेको हुन्छ । बरु अंग्रेजी वा अन्य कुनै अन्तर्रास्ट्रिय भाषा पढाएर आफ्नो बालबालिकाहरुलाई बिश्वब्यापी अवसरको प्रतिस्पर्धामा उतार्न चाहन्छन । मातृभाषा शिक्षासँग सम्बन्धित यी चासो र चिन्ताहरुको उपयुक्त जवाफ दिन सक्ने गरि वातावरण निर्माण नगरेसम्म तामाङ मातृभाषा शिक्षा भावना र औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुनेछ । दिगो र प्रभाबकारी कार्यन्वयनमा बिश्वस्त हुने आधार तयार हुने छैन ।
तामाङ भाषालाई कसरी जीवनोपयोगी बनाउन सकिन्छ ?
नेपालको संबिधान अनुसार नेपाली भाषा बाहेक प्रदेशले एक वा एक भन्दा बढी बहुसंख्याक जनताले बोल्ने राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिन्छ । बागमती (नेवा ताम्सालिङ) प्रदेशमा तामाङ समुदाय पहिलो जनसंख्या हो । त्यसैले बागमती प्रदेशले तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिन सकिन्छ । तामाङ बाहुल्य रहेको स्थानीय तहहरुमा तामाङ भाषा सरकारी कामकाजमा र शिक्षामा प्रयोग गर्नसकिन्छ । प्रदेश र स्थानीयतहहरुको यस्तो नीतिले तामाङ भाषाको संरक्षण र बिकाश सँगै तामाङ भाषाको ज्ञान भएको सरकारी कर्मचारीहरु वा दोभासेहरुको ठुलो संख्यामा माग हुनसक्छ र रोजगारको अवसर सिर्जना हुन्छ ।
संसारको धेरै देशहरुमा सरकारी कामकाजको लागि सेवाग्राहीको भाषामा बोलेर वा दोभासेको सुबिधा दिएर सेवा उपलब्ध गराउछ । सेवाग्राहिले बोल्ने भाषामा सरकारले प्रशासनिक, न्यायिक तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउँदा सेवा बढी प्रभाबकरी हुने मात्रै होइन हरेक नागरिकको भाषिक अधिकारको सम्मान र सरकार प्रति समुदायको अपनत्व पनि कायम हुन्छ ।

मातृभाषा शिक्षा, सरकारी कामकाजी भाषा निर्धारण, प्रदेश विश्वबिद्यालय स्थापना, प्रज्ञा प्रतिष्ठान निर्माण लगायतका बिषयहरु भाषिक अधिकारको फराकिलो संरचना भित्र समाबेश गरि एकसाथ उठान गर्नुपर्ने हुन्छ । यी बिषयहरुलाई नेपालको संबिधानमा व्यवस्था गरिएको भएपनि समुदायको तर्फबाट आवश्यक पहल लिन सकिएन भने कानुन तथा यससँग सम्बन्धित नीति–निर्देशिका निर्माणको चरणमा प्राप्त अधिकारहरुलाई कमजोर पार्दै कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा पुरै निष्कृय बनाउन सक्ने जोखिम देखिन्छन ।

सबै प्रदेशहरुसँग प्रदेश विश्वबिद्यालय स्थापना गर्ने अधिकार हुन्छ । बागमती (नेवा ताम्सालिङ) प्रदेशले स्थापना गर्ने विश्वबिद्यालयले प्रदेश भित्र बिकाश भएको मौलिक भाषा, सस्कृति, मानब सभ्यता, जनजीवन, प्राकृतिक श्रोतसाधन आदिको प्राथमिकताका साथ अध्ययन गराउने हो भने तामाङ भाषा, तामाङ दर्शन संस्कृति मूल्य मान्यताहरु विश्वबिध्ययालय स्तरमा अध्ययन हुन्छ र तामाङ भाषामा उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीयतहहरुमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सक्ने प्राबधान छ । उक्त व्यवस्था बागमती प्रदेश र तामाङ बाहुल्य स्थानीय तहहरुमा कार्यन्वयन गर्न सकियो भने तामाङ भाषा साहित्य ललितकलाको प्रबर्तनको कामहरु राज्यकै स्तरबाट हुन्छ । यस्तो प्रयासले मौखिक र अनौपचारिक रुपमा मात्रै रहेको बिशाल तामाङ ज्ञानलाइ औपचारिक र लिखित ज्ञानको रुपमा संरक्षण र बिकाश गर्न सकिन्छ ।
समुदायलाई नै दोष दिएर सरकार पन्छिने प्रयास
संबैधानिक प्राबधान अनुसार भाषालाई सरकारी कामकाजमा र शिक्षामा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कानुन र यससँग सम्बन्धित नीति, निर्देशिकाहरु निर्माण गरि कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । समुदाय लक्षित नीति कार्यक्रम कार्यन्वयनमा जब सरकार वा सत्ता असफल वा अनिच्छुक हुन्छ तब सम्बन्धित समुदायलाई नै दोष दिने उसको परम्परागत चरित्र हुन्छ । जस्तै कुनै समुदाय शिक्षा वा बिकास आदिमा पछाडी प¥यो भने उनीहरुको क्षमता हँुदैन, बिषयबस्तु बुझ्दैन, मेहिनत गर्दैनन् आदि दोष सत्ताले ति समुदायलाई नै थोपर्छन र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्छन । अहिले समुदायले मातृभाषा शिक्षाको औचित्य र उपयोगिता स्थापित गरिनुपर्ने सवाल उठाईरहदा यी चासोहरुको उपयुक्त सम्बोधनको प्रयास नगरी यहि निहुमा समुदायको रुचि छैन, आवश्यक ठानेन लगाएतका दोषहरु समुदायमाथि थोपरेर सरकार पन्छिने बाटो खोजिरहेको छ ।

यी सवालहरुलाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भयौ भने तामाङ भाषा पहिचान मात्रै नभएर जिवानोवृद्धिको अवसर र ज्ञानको भण्डारको रुपमा हामी र हाम्रा पुस्ताहरुले उपयोग गर्न पाउनेछन ।

मातृभाषा शिक्षा, सरकारी कामकाजी भाषा निर्धारण, प्रदेश विश्वबिद्यालय स्थापना, प्रज्ञा प्रतिष्ठान निर्माण लगायतका बिषयहरु भाषिक अधिकारको फराकिलो संरचना भित्र समाबेश गरि एकसाथ उठान गर्नुपर्ने हुन्छ । यी बिषयहरुलाई नेपालको संबिधानमा व्यवस्था गरिएको भएपनि समुदायको तर्फबाट आवश्यक पहल लिन सकिएन भने कानुन तथा यससँग सम्बन्धित नीति–निर्देशिका निर्माणको चरणमा प्राप्त अधिकारहरुलाई कमजोर पार्दै कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा पुरै निष्कृय बनाउन सक्ने जोखिम देखिन्छ ।
प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, भाषा आयोग लगायत निर्णायक तहहरुमा राजनीतिक यवं प्राज्ञिक बहस र छलफल मार्फत पैरवी गर्ने र आफ्नो अधिकार प्रति सचेत र सुसूचित गराउदै समुदायको तर्फबाट सशक्त आन्दोलन निर्माण गर्नुपर्दछ । यी बिषयहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भयौं भने तामाङ भाषा पहिचान मात्रै नभएर जिवानोवृद्धिको अवसर र ज्ञानको भण्डारको रुपमा हामी र हाम्रा पुस्ताहरुले उपयोग गर्न पाउनेछन । साथै, अभिभावकहरुले उठान गरेको मातृभाषा शिक्षाको उपयोगिता र औचित्य स्थापित हुनेछ र, दिगो एवं प्रभाबकारी कार्यन्वयनको आधार तयार हुनेछ ।

Comments

comments