यतिबेला सत्तारुढ नेकपा एमाले विभाजनको संघारमा छ । पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा दुवै पक्ष अब एकतावद्ध हुने सम्भावना बाँकी नरहेको निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।

पछिल्लो विवादको कडी फागुन २३ को एमालेलाई पुरानै हैसियतमा फर्काउने अदालती फैसला कार्यान्वयन नहुनुलाई मानिएको छ । उक्त फैसला विवादको एउटा कारण मानिए पनि एमालेभित्र अहिलेको लफडालाई विरासतबाट हुर्किंदै आएको विवादकै चरम उत्कर्ष मानिएको छ ।

एमाले विवादको लामो इतिहास छ । नवौँ महाधिवेशनपछि त विवाद थप चर्किएको मात्रै हो । विचार राजनीतिमा खास अन्तरविरोध नभए पनि नेतृत्वका सम्बन्धमा जहिल्यै कचिंगलोमा फसेको एमाले आठौं र नवौँ महाधिवेशनतिर प्यानल बनाएर चुनावमा गएको थियो । अध्यक्षमा माधव नेपाल झिनो मतले पराजित भएपनि केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीमा हाराहारीको परिणाम आएको थियो ।

मूल नेतृत्वमा ओलीको उदयसँगै अन्तरविरोध थप चर्किंदै गएको खनाल-नेपाल पक्षको दाबी छ । नवौं महाधिवेशनपछि अन्तरविरोध थप चर्किनुका पछाडि ओलीको गुटवादी मानसिकता र फरक विचार समूहमाथि प्रतिशोधको नीति मुख्य कारण रहेको उनीहरुको आरोप छ । अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा पनि ओलीले गुटको राजनीतिलाई अझ बढावा दिँदै फरक मत राख्नेलाई किनारामा पारेको उनीहरु बताउँछन् ।

नवौँ महाधिवेशनपछि मूल नेतृत्वबाट बाहिरिएको खनाल-नेपाल पक्षले ओलीले आफू र आफ्नो गुटको स्वार्थमा सिङ्गो पार्टी कब्जा गरेर विभाजनको रेखा कोरेको बताउँदै आएको छ ।

ओली पक्षले भने पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्नुको दोष खनाल-नेपाल पक्षले लिनुपर्ने बताइरहेको छ । एकपछि अर्को पार्टी हित विपरितका कदम चालेर विभाजनको बिउ रोपेको उसको आरोप छ । पार्टी हितविपरीत आफ्नै सरकारलाई ढाल्न विपक्षी गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको,आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध छुट्टै उम्मेदवार उठाएर अनुशासनहीन गतिविधि गरेको, पार्टीमा समानान्तर अभ्यास गरेको लगायतका आरोप लगाएर अध्यक्ष ओलीले खनाल-नेपाल पक्षका ११ नेतालाई पार्टीबाट निश्कासन नै गरिसक्नु भएको छ ।

खनाल-नेपाल पक्ष भने त्यसलाई मान्न तयार छैन । २३ बर्षअगाडि ०५४ सालको स्थानीय चुनावमा आफ्नै गृहजिल्ला झापामा ओलीले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारका विरुध्द अर्को उम्मेदवार खडा गरेको उदाहरण दिँदै सो समूहका एक नेताले एमालेलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउनुमा ओली प्रवृत्ति नै मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए । पार्टीको प्रतिपक्षमा बसेर मदन भण्डारी फाउण्डेशनका नाममा ओलीले गरेको गुटबन्दीले नवौं महाधिवेशनपछि संस्थागत मान्यता पाउँदा अन्तरविरोध अस्वस्थ ढंगले विकास भएको उनको दाबी छ ।

‘झट्ट हेर्दा अहिलेको विवाद पुस ५ पछिको परिणाम जस्तो देखिए पनि यथार्थमा फरक छ । अध्यक्ष ओलीले शुरु गरेको गुटवन्दीको शिकार पार्टी पहिलादखि नै बनिरहेको थियो । जब अध्यक्ष बन्नुभयो,उहाँले पार्टी बिर्सेर गुटको राजनीति अघि बढाउनु भयो । गुटबाहेक अरु केही नदेख्ने उहाँको प्रवृत्ति हो । त्यसैको परिणाम अहिले पार्टीले भोग्नुपरेको छ’, उनले भने ।

के भएको थियो ०५४ सालमा

०५४ सालको जिल्ला विकास समिति निर्वाचनमा ओलीले पार्टीमाथि ठूलो घात गरेको खनाल-नेपाल पक्षको भनाइ छ । त्यतिबेला झापाको जिविस सभापतिमा एमालेकै दुई उमेदवार मैदानमा उत्रिएका थिए ।

ओलीसँगै १४ बर्ष जेल बसेका (०३३ मा नख्खू जेल ब्रेकर पनि) नरेश खरेल एमालेको आधिकारिक उम्मेदवार हुँदाहुँदै ओलीले आफूनिकट अर्जुन राईलाई अघि सारेर चरम गुटवन्दी गरेको नेताहरु बताउँछन् । पार्टीले दिएको पटक-पटकको निर्देशन अवज्ञा गर्दै बलमिच्याई गरेर छुट्टै उम्मेदवार उठाएको आरोप ओलीमाथि लागेको थियो । आफ्नो आलोचना गरेको तुस पोख्न खरेलका विरुध्द राईलाई उचालेर ओलीले पार्टी पध्दति र संस्थागत निर्णयलाई चुनौती दिई त्यतिबेलै विभाजनको बिउ रोपेको नेताहरु दाबी गर्छन् ।

‘अहिले हामीलाई उहाँ पार्टी निर्णयविरुद्ध लागेको आरोप लगाउनु हुन्छ । उहाँले त त्यतिबेलै पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारका विरुध्द षड्यन्त्र गर्नुभएको थियो’, ती नेता भन्छन्,’पूर्वाग्रही,आरिसे,गुटवाज भन्ने कुराको योभन्दा बलियो प्रमाण अरु के चाहियो ?’

आफ्नै उम्मेदवारविरुद्ध ओलीले बागी खडा गरेपछि एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले पटक-पटक खरेलको पक्षमा उभिन झापा जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन नै गर्नुपरेको थियो । २०५४ साल असार १७ गते जिल्ला कमिटीका सचिवलाई पत्र लेख्दै केन्द्रीय सचिव युवराज ज्ञावलीले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा विशिष्ट परिस्थिति सृजना भएकाले सभापति पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा रहेका खरेललाई नै आधिकारिक रुपमा तय गरिएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

आधिकारिक उम्मेदवारहरुका विरुद्ध खडा भएका उम्मेदवारहरुलाई सम्झाई बुझाइ फिर्ता गराउन निर्देशन दिँदै स्थायी कमिटीले त्यसो हुन नसके अर्जुन राई र उनको समर्थक र प्रस्तावकहरुलाई समेत कारवाही गरिने चेतावनी दिएको थियो ।

स्थायी कमिटीको निर्णयपछि पनि ओलीको आडमा राईले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि असार २२ गते एमाले झापा जिल्ला कमिटीले ईलाका-२ का ईन्चार्ज र सचिवलाई पत्र लेखेर पार्टी केन्द्रको निर्देशन स्मरण गराएका थिए । झापा जिल्ला कमिटीका सचिव देवेन्द्र दाहालले पठाएको सर्कुलरमा आधिकारिक उम्मेदवार नरेश खरेल नै भएको स्थायी कमिटीको निर्णयबारे सूचित गराउँदै सोहीअनुसार गर्नु,गराउनु भनिएको थियो ।

स्थायी कमिटी र जिल्ला कमिटीका निर्देशन पालना नभएपछि केन्द्रले असार २३ गते फेरि अर्को पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा असार २२ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेता अमृतकुमार बोहोरा र युवराज ज्ञवालीले झापा जिल्ला कमिटीका नेताहरुसँग आवश्यक छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसैका आधारमा स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । साथै कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रतिक्षारत रहन र पार्टीभित्र स्वस्थ र अनुशासित वातावरण सृजना गर्नेतर्फ पहलकदमी लिन निर्देशन दिइएको थियो ।

ओलीले राईको उम्मेदवारी कायमै राखेपछि असार २५ गते पार्टी सचिव युवराज ज्ञवालीले झापा जिल्ला कमिटीका सचिवलाई पत्र लेख्दै सभापतिमा नरेश खरेल र उपसभापतिमा विष्णु प्रसाइँलाई नै कायम राख्ने निर्णय भएको अर्को जानकारी गराउनुभएको थियो ।

‘यही असार २२ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले झापा जिल्ला विकास समितिको सभापति र उपसभापतिको उम्मेदवारबारे व्यापक छलफल गरी सभापतिमा नरेश खरेल र उपसभापतिमा विष्णु प्रसाइँलाई नै कायम राख्ने निर्णय गरेको हुँदा उक्त निर्णयलाई नै पार्टी निर्णय मानी कार्यान्वयन गराउनका लागि निर्देशन गरिन्छ’, उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन केही दिनपछि कमरेड अमृत बोहोरा र कमरेड युवराज ज्ञवालीलाई पठाउने निर्णयसमेत भएको छ ।’

आधिकारिक उम्मेदवारका विरुद्धको उम्मेदवारी फिर्ता गराउने अनेक प्रयास असफल भएपछि असार १९ गते झापा जिल्ला कमिटी सचिव देवेन्द्र दाहालले नरेश खरेललाई नै पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए ।

जिल्लावासीलाई सम्बोधन गरी जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा उम्मेदवार चयनमा केन्द्रीय रेडियो प्रशारण र केन्द्रीय निर्देशनमा विविधता आउँदा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै पार्टी स्थायी कमिटीले निर्देशन गरेअनुसार नरेश खरेललाई आधिकारिक उमेदवार बनाइएको उल्लेख छ । ‘पार्टी निर्णयबमोजिम आधिकारिक उम्मेदवारको पक्षमा एकतावद्ध भएर लाग्न सबै सदस्य,शुभेच्छुक र कार्यकर्ताहरुलाई आव्हान गरिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

लगत्तै असार १७ गते एमालेको मेची अंचल ईन्चार्ज देवराज घिमिरेले जिल्ला कमिटी झापालाई अर्को पत्र पठाएका थिए । पत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा रहेका खरेललाई नै आधिकारिक उम्मेदवार बनाएर जान कडा निर्देशन दिइएको थियो । ‘पार्टीको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी क. महासचिवको प्राप्त निर्देशन समेतलाई ध्यानमा राखी आधिकारिक उम्मेदवारको रुपमा नरेश खरेललाई नै मानेर अगाडि बढ्न र अर्जुन राईको उम्मेदवारी फिर्ता गर्नुहुन यो निर्देशन गरिन्छ’, सो पत्रमा भनिएको छ ।

स्थायी कमिटी,अंचल कमिटी र जिल्ला कमिटीले पटक-पटक उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएपनि राईले फिर्ता नलिएपछि खरेल पराजित भएका थिए । साउन ६ गते मेची अंचल समन्वय कमिटीका सचिव मनकुमार गौतमले पार्टीभित्रको गुटवन्दीका कारण खरेल पराजित भएको बताएका थिए ।

‘श्रावण ४ गते सम्पन्न झापा जिल्ला विकास समिति सभापति पदको निर्वाचनमा पार्टीविरोधी गतिविधिहरुमा संलग्न अराजक, अनुशासनहीन र उद्दण्ड जमातको षड्यन्त्र सफल भएको छ । झापामा पार्टीविरुद्ध खडा भएको गुटवन्दी चरमचुलीमा पुगेको तथ्य उजागर भएको छ’, उनले भनेका थिए, ‘पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार नरेश खरेलको पराजयले पार्टी भावना र मर्ममाथि प्रहार भै पार्टीप्रतिको आस्था र विश्वासमा ठूलो चोट लागेको छ ।’

त्यसको दुई दिनपछि एमाले झापाले पार्टी गुटवन्दीको शिकार हुँदा आधिकारिक उम्मेदवारले पराजय भोग्नुपरेको बताएका थिए । जिल्ला सदस्यहरुले संयुक्त अपिल जारी गर्दै पार्टीको जिम्मेवार तहमा रहेका नेता र उनीद्वारा संचालित उद्दण्डहरुले पार्टी पध्दति,नीति र सिद्धान्त मिचेर आफ्नो अनुकूलताका लागि षड्यन्त्र गरेको बताएका थिए ।

त्यतिबेलाको घटना स्मरण गर्दै एक एमाले नेता भन्छन्, ‘आफू अनुकूल नभए बहुमतलाई नटेर्ने उहाँको पुरानै बानी हो,त्यो अहिले पनि देखिन्छ । नेकपा हुँदा महिनौँसम्म स्थायी कमिटी बैठक लम्बिनुको कारण त्यहि थियो । ५४ सालमा पनि भएको त्यहि हो । त्यतिबेला उहाँले आफ्ना मान्छेलाई उचालेर पार्टी निर्णय विपरित ठूलो षड्यन्त्र गर्नुभएको थियो । त्यत्रो इतिहास बोकेको नेताका विरुद्ध उहाँले गरेको षड्यन्त्र इमान्दार कार्यकर्ताले कहिल्यै भुल्न सक्दैन ।’

झापा आन्दोलनका अधिकांश पुराना नेता अहिले पनि ओलीको विपक्षमा छन् । नारद भारद्वाज (कतारका लागि नेपाली राजदूत) बाहेक सबै ओलीको विपक्षमा रहेको ती नेताले सुनाए । खरेल पनि ओलीको विपक्षमा उभिएकाले षड्यन्त्रपूर्वक चनाव हराइएको उनले बताए । खरेलकी पत्नी पवित्रा निरौला (झापाकी निर्वाचित) माननीयलाई पनि खनाल-नेपालतिर लागेको आरोपमा कार्वाही गर्ने ओलीको तयारी थियो । खरेलको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर निरौलालाई पछि विभिन्न प्रलोभनमा फ़काइएको बताइन्छ ।

यता, नरेशसङ्गै जिविस उपसभापतिमा उठेका बिष्णु प्रसाइँलाई भने अहिले बागमती प्रदेश प्रमुख बनाइएको छ । ओली गुटको खास भएकै कारण प्रसाइँले प्रदेश प्रमुख पाएको नेताहरु बताउँछन् । जनआस्थाबाट साभार

Comments

comments