यस्तै अर्का निवेदक शेर बहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएमा पनि अहिलेका दलहरुको प्रबृत्ति विश्लेषण गर्दा निज पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । निजले विश्वास्को मत लिन नसकेमा पनि उही माथिकै संवैधानिक प्रक्रियाको पुनरावृत्ति दोहोरिने अवस्था छ । साथै संसद विघटन सदर भएमा पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने देखिँदैन । बिना संसद चलेको सरकारले कानूनी शासनलाई जोगाउँछ र अन्तत: हालको संवैधानक व्यवस्था नै रहन्छ भन्ने आधार छैन ।

– अधिवक्ता देव कुमार मोक्तान

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले मूलत: संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, धर्म निरपेक्षता, आवधिक निर्वाचन, समावेशिता, प्रेस स्वतन्त्रता, कानूनी राज्य समेतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबध्द रही समृध्द राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रण गरेको देखिन्छ । तर हरेक राजनैतिक परिवर्तनपछिको संवैधानिक व्यवस्थाले समृध्द मुलुक बनाउने जतिसुकै प्रण गरेको भए पनि त्यो गुलियो शब्दहरुमा मात्र सीमित भइरहेको छ । त्यसैले हरेक संविधान मात्र एक थान संविधान” को रुपमा रहिआएको छ । परिवर्तन, रुपान्तरण र समृध्दि भन्ने चीज जनताको लागि आकाशको फल आँखा तरी मर भने झैं भएको छ । नेपालको इतिहास हेर्दा २००७ साल भन्दा यताका जनताको बलमा भएका हरेक राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् बनेका संविधानहरुले जसरी हुन्छ संसदीय बहुदलीय व्यवस्थालाई नै समृध्दिको अचुक मन्त्र मानी त्यही व्यवस्थालाई शिरोपर गरेको देखिन्छ । तर हरेक पटक संसदीय व्यवस्था असफल भई त्यसले संविधानकै अवसान गराएको पाइन्छ ।

पूँजीवादी व्यवस्थामा जनतालाई भयंकर मानव अधिकार र मौलिक हकहरु दिइएको भान पारिन्छ । तर ती सुन्दर शब्दहरुमा सीमित हुन्छन् । सारमा सम्पूर्ण अधिकार शासक वर्गमा केन्द्रित बनाइन्छ । जनता भोट बैंकको रुपमा रहन्छ । देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति शासक र तिनका वरिपरि घुम्ने भजन मण्डलीहरुमा सीमित हुँदै जान्छ । अन्तमा राजनीति र शासन सत्ता तिनै धनाढ्य शासक (जसको पृष्ठभूमि सामन्त, दलाल र नोकरशाही हुन्छ) को हातमा रहन्छ । अर्थात् राजनीति, शक्ति र सम्पत्ति सीमित उच्च वर्गमा नीहित हुन्छ । संविधान र कानून तिनको खेलौना बन्छ । संविधान र कानूनको व्याख्या पनि तिनकै पक्षमा गरिन्छ ।संविधानको चरम दुरुपयोगकै कारण संविधानको मृत्यु अवश्यम्भावी हुन्छ र व्यवस्था परिवर्तनको संघारमा पुग्छ । यसरी संविधान जनतालाई दिएको अधिकारले भन्दा शासक वर्गलाई दिएको अधिकारका कारण मृत्युशैय्यामा पुग्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा जनता बलियो भए जनताको हित हुने व्यवस्था स्थापित हुन्छ भने जनता कमजोर भए उही छलकपटपूर्ण प्रतिगामी व्यवस्थाको पुनरागमन हुन्छ ।

गत जेठ ८ गतेको संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० थान रिट निवेदनहरु दर्ता भए । २६ वटा निवेदन विघटनको विरुध्दमा र ४ वटा निवेदन पक्षमा परे । त्यसपछि ती रिटहरुको सुनुवाइको क्रममा संवैधानिक इजलाश गठन हुँदा त्यसमा परेका न्यायाधीशहरुलाई लिएर विवादहरु चलिरहे । यस्तो विवाद गर्न हुने वा नहुने भन्ने बारेमा आ-आफ्ना मत होलान् । यसका विभिन्न जरिया पनि होलान् । तर यतिखेर ती रिट निवेदनहरुमा विवादित बनेको संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था केन्द्रीय बहसको विषय बनेको छ । यहाँसम्म कि अहिले यसै धाराको व्याख्याबाटै यो संविधानको जीवन र मृत्युको बाटो तय हुने गम्भीर अवस्था सृजना भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि संविधानको खड्को तत्काल टर्ने देखिँदैन । मुलुक यसैको प्रतीक्षामा रहेको छ ।

के होला त संवैधानिक निकास ?

संविधानको धारा ७६ को प्रावधान मन्त्रि परिषदको गठन र विघटन बारेको व्यवस्था हो । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनपछि यस धारा अनुसार सरकार गठन भयो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम देशमा बहुमतको सरकार बन्यो । सरकारी दलभित्र भागबण्डाको राजनीति मिलेन र द्वन्द सृजना भयो । सत्ताको गणितीय खेलमा संसद मुछियो । सरकार ढलाउने वा सरकारको समिकरणमा फेरबदल ल्याउने कानूनी एवं गैरकानूनी हर्कतहरु भए । अन्तत: प्रधानमन्त्री के.पि. ओलीले गत् २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गरे र सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाबाट मौजुदा संसदबाट सरकार निर्माण हुने विकल्प बाँकी रहँदासम्म संसद विघटन गर्न नपाउने भन्ने मुख्य आधारमा संसद पुनर्स्थापना भयो ।  । त्यसपछि २०७७ फागुन २३ गते भएको राजनैतिक दलको नाम सम्बन्धी विवाद रहेको मुद्दाको फैसलाबाट सरकारी डबल ने.क.पा. लाई एकीकरण पूर्वकै अवस्थामा पुर्‍यायो र विभाजित भयो । सरकारको बहुमत गुम्यो । यसबाट के.पी. ओलीको सरकार स्वत: उपधारा (३) बमोजिमको अल्पमतीय सरकारमा परिणत भयो । समयक्रममा यो सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम २०७८ बैशाख २७ गते उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मतको लागि राखेको प्रस्ताव फेल भयो । त्यसपछि २०७८ बैशाद ३० गते साँझ ९ बजेभित्र उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा सरकार बनाउन आह्वान गरियो । त्यो प्रक्रिया पनि असफल भयो । सोही दिन बेलुका राष्ट्रपतिबाट उपधारा (३) बमोजिम पुन: के.पि. ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरियो । नव नियुक्त प्रधानमन्धीले धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ने भयो । तर प्रधान्धन्त्रीले २०७८ जेठ ६ गते उपधारा (३) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नजाने र उपधारा (५) बमोजिम को सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने नसर्णय गरी राष्ट्रपति कार्यालयलाई जाकारी गराए । राष्ट्रपतिले २०७८ जेठ ७ गने साँझ ५ बजेसम्म सो बमोजिम उपधारा (५) बमोजिम को सरकार गठन गर्न आह्वान गरे । यसमा विपक्षी दलहरुको विरोध र आलोचना रहे पनि अन्तत: नेपाली काँग्रेसका शेर बहादुर देउबा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित र के.पि.ओली १५३ सांसदको समर्थन आफुलाई भएको दावी गरी प्रधान्भन्धीमा नियुक्तिका लागि शितल निवासमा निवेदन दिन गए । तर राष्ट्रपतिबाट दुवैको दावी पुग्न नसक्ने आधार देखाई निवेदन खारेज गरी मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा २०७८ जेठ ८ गते संसद विघटन गरी २०७८ कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरियो । यसको पक्ष र विपक्षमा गरी ३० वटा रिट निवेदनहरु परी विचारधीन रहेको र फैसलाको पर्खाइमा रहेको अवस्था छ ।

उपरोक्त तथ्य अनुसार हालको मौजुदा प्रतिनिधि सभाको संरचनाको आधारमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ र त्यस भन्दा पूर्वावस्थामा जान सकिने कुनै बाटो/विकल्प समेत बाँकी छैन । वर्तमान संवैधानिक विवाद उपधारा (४) र (५) को हो अरु होइन । सम्मानित सर्वोच्च अदालत सामु निर्णयको लागि मुख्यत: निम्न संवैधानिक प्रश्नहरु रहेको देखिन्छ :

१. संसदमा विश्वास गुमेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य हो वा होइन ?

२. संसदको विश्वासको मत लिन चाहन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीले त्यसको एक घण्टापछि प्रधानमन्त्री पदमा दावी प्रस्तुत गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

३. कुनै दलको संसदीय दलको नेताले उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्न सक्ने हो वा होइन ?

४. दुई जना सांसदहरुको प्रधानमन्त्री पदका लागि परेका निवेदनहरुमा सांसदहरुको संख्या वा हस्ताक्षर कुनलाई आधार मान्ने ?

५. प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद र राष्ट्रपतिको कार्य गैर संवैधानिक हो वा होइन ?

६. सर्वोच्च अदालतले रीट निवेदनको रोहबाट फलानालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

उपरोक्त संवैधानिक प्रश्नहरुमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अव हुने सम्भावित व्याख्यामा निम्न तर्कहरुलाई आधार लिन सक्ने देखिन्छ :

१. पहिलो प्रश्नमा : संसदमा संविधानको धारा ७६ उपधारा (४) को व्यवस्था हेर्दा उपधारा (२) वा (३)  बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ यसलाई निरपेक्ष रुपमा अनिवार्य व्यवस्था मान्नु पर्छ भन्ने होइन । यो सापेक्षिक व्यवस्था हो । उपधारा (२) वा (३)  बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले सोही हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदलाई निरन्तरता दिन चाहेमा अनिवार्य रुपमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । यदि उक्त बमोजिमको प्रधानमन्त्री पदलाई कायम राख्न नचाहेमा उक्त व्यवस्था अनिवार्य होइन भन्न सकिन्छ । शाब्दिक व्याख्याबाटै यो प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यसरी यो प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको स्वेच्छा (Pleasure) वा छनौट (Choice) मा निर्भर रहने हुँदा यो अनिवार्य प्रावधान  होइन । रिट निवेदहरुमा एकातिर उपधारा (४) को प्रक्रिया अनिवार्य भएको र यसलाई मिचेर उपधारा (५) को प्रक्रिया आह्वान गरेको कार्य असंवैधानिक हो भनिएको छ भने अर्कोतिर विपक्षी दलका प्रधानमन्त्री पदका निनेवदक शेर बहादुर देउबाले उपधारा (५) बमोजिमको प्रक्रियामा स्वयं सामेल भई निवेदन दिएपछि यो प्रश्नको औचित्य स्वत: समाप्त भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसैले यो प्रश्नमा अदालत प्रवेश गर्नु पर्ने देखिँदैन ।

विपक्षी दलहरुको विरोध र आलोचना रहे पनि अन्तत: नेपाली काँग्रेसका शेर बहादुर देउबा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित र के.पि.ओली १५३ सांसदको समर्थन आफुलाई भएको दावी गरी प्रधान्भन्धीमा नियुक्तिका लागि शितल निवासमा निवेदन दिन गए । तर राष्ट्रपतिबाट दुवैको दावी पुग्न नसक्ने आधार देखाई निवेदन खारेज गरी मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा २०७८ जेठ ८ गते संसद विघटन गरी २०७८ कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरियो । यसको पक्ष र विपक्षमा गरी ३० वटा रिट निवेदनहरु परी विचारधीन रहेको र फैसलाको पर्खाइमा रहेको अवस्था छ ।

२. दोस्रो प्रश्नमा : उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पद दावी गर्नको लागि “उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्य” भन्ने वाक्यांश प्रयोग भई प्रतिनिधि सभाको सदस्य भए मात्रै पनि पर्याप्त हुन व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री के.पि.ओली पनि सोही बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएकोले निजले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । जहाँसम्म निजले एक घण्टा अघिसम्म संसदमा विश्वासको मत लिन चाहन्न भनेको भन्ने प्रश्न छ, त्यसको एक घण्टापछि उक्त परिस्थिति बदलिन सक्दैन भन्न सकिँदैन । यसर्थ यो प्रश्न कुनै अहं प्रश्न समेत होइन ।

३. तेस्रो प्रश्नमा : उपधारा (५) को व्यवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री पद दावी गर्नको लागि “उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्य” भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको देखिन्छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्ने व्यक्ति कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य मात्रै भए पुग्ने भएकोले कुनै दलको संसदीय दलको नेता नै हुनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छैन । न त यसले त्यस्तो उम्मेदवार कुनै दलको संसदीय दलको नेता नै हुनुपर्ने भनी अनिवार्य व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्नको लागि कुनै पनि राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने  प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्यता स्वीकार गरेको देखिन्छ । स्वतन्त्र सदस्यले प्रधानमन्त्री पद दावी गर्न नपाइने हो कि भन्ने आशंका रहेको पाइन्छ । यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै व्याख्या गर्न सक्ने देखिन्छ ।

४. चौथो प्रश्नमा : उपधारा (५) मा अरु कुनै शर्तको उल्लेख नगरी “प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको देखिन्छ । यसको अर्थ हस्ताक्षर अनिवार्य हुने वा हस्ताक्षरलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्ने पनि देखिँदैन । यसैगरी संख्यालाई नै मूल आधार मान्ने पर्छ भनेर पनि भनिएको अवस्था छैन । मूलत: सरकार निर्माणको सिध्दान्त समर्थकहको संख्या नै भएकोले संख्यालाई आधार मान्नु पर्ने हो । तर संविधान यसमा मौन नै रहेको छ । हस्ताक्षरको आधारमा शेर बहादुर देउबाले सबै सांसदहरुको हस्ताक्षर सहितको निवेदन पेश गरेको देखिन्छ भने संख्याको आधार हेर्दा के.पि.ओलीले १६३ जनाको समर्थन रहेको उल्लेख गरेको देखिन्छ । हस्ताक्षर भएको निवेदनलाई मान्ने हो भने पनि अर्को निवेदकले पेश गरेको १५३ जना मध्येकै नामका सांसदहरुको नाम पनि त्यसमा परेको भनिएको छ । यतै १५३ जनाको संख्या देखाएको निवेदनमा पनि अर्को निवेदकले देखाएको सांसदहरुको नामहरु दोहोर्‍याएको भनिएको छ । यस आधारमा दुवै निवेदनहरुको आधार विश्वास योग्य पनि देखिँदैन ।

अर्को सवाल के छ भने उपधारा (५) प्रतिनिधि सभाको कुनै एक जना सदस्यको निवेदनको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । यस उपधारामा बहुबचन “सदस्यहरु” शब्द नभई एकबचन रुपी “सदस्य” शब्दको प्रयोग गरिएको छ । यदि यसो हो भने पहिले कसको निवेदन परेको हो ? सो निवेदनको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य देखिन्छ । यसमा अदालतले स्वतन्त्र व्याख्या त गर्न सक्छ, तर यदि “बहुबचन” मानेर व्याख्या गरिए भने यसले पुन: संवैधानिक संकटलाई निम्त्याउने निश्चित छ । राष्ट्रपतिले एक जना भन्दा बढी सदस्यले निवेदन दिन सक्ने भन्ने मानेको कारण पनि यो विवाद आएको देखिन्छ । जस्तो : राष्ट्रपतिले तोकेको समयसीमाभित्र २७२ जनाको निवेदन पर्ने सम्भावना हुन सक्छ

५. पाँचौं प्रश्नमा : प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद र राष्ट्रपतिको कार्य गैर संवैधानिक हो वा होइन भन्ने निर्णय चौथो प्रश्नको व्याख्याले निर्धारण गर्ने हुन्छ । यो अदालतको स्वतन्त्र व्याख्यामा भर पर्छ । माथिका विश्लेषणहरुका आधारमा हेर्दा संसद पुनर्स्थापना हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । दुवैतिर उत्तिकै आधारहरु देखिन्छन् ।

६. छैटौं प्रश्नमा : सर्वोच्च अदालतले रीट निवेदनको रोहबाट फलानालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्न सक्दैन । यदि यसो गर्ने हो भने न्यायालयबाट कार्यपालिकाको कार्यमा हस्तक्षेप हुन जान्छ र संविधानको मर्म विपरित हुन जान्छ । यस अवस्थामा अदालतले संसद विघटनको कार्य सदर वा बदर मात्रै गर्न सक्ने हुन्छ । दुई जनामा एक जनालाई अनिवार्य नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्न सक्छ ।

निष्कर्ष

सम्मानित अदालतको फैसलाबाट कित संसद विघटनको कार्य सदर हुन्छ कि त बदर हुन्छ । तुलनात्मक रुपमा संसद पुनर्स्थापना भएमा संविधानको सम्मान हुन्छ भन्ने मत बढी देखिन्छ । यो तर्क आफ्नो ठाउँमा ठिक छ । तर के अव नेपालको संविधान २०७२ को रक्षा गर्न सकिन्छ ? संविधानको रक्षा संसद विघटन सदर भएमा हुन्छ कि बदर भएमा हुन्छ ? यी आम प्रश्न उठेका छन् । हाल नेपालमा एक खालको संवैधानिक संकट (Constitutional Crisis) नै देखा परेको छ । एक हिसाबले जे गर्दा पनि संविधान संकटमै देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट यदि संसद पुनर्स्थापना भए पनि धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रियामा फर्काउने अवस्था हो । जहाँ शेर बहादुर देउबा र के.पि. ओली मध्ये एक जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने हुन्छ । सम्भवत: राष्ट्रपतिले संख्याको आधारमा के.पि. ओलीलाई नियुक्ति गर्नेछन् । निजले उपधारा (५) बमोजिम ३० दिनभित्र विशवासको मत लिन सक्ने अवस्था नहुँदा फेरि पनि उपधारा (७) अनुसार राष्ट्रपनिबाट संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणा हुने बाहेक अरु विकल्प छैन । फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरुको ओइरो लाग्छ । यसरी संसद विघटन र त्यसको न्यायिक पुनरावलोकनको गोलचक्करमा नेपालको भावी राजनीति फस्ने प्रवल सम्भावना देखिएको छ ।

यस्तै अर्का निवेदक शेर बहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएमा पनि अहिलेका दलहरुको प्रबृत्ति विश्लेषण गर्दा निज पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । निजले विश्वास्को मत लिन नसकेमा पनि उही माथिकै संवैधानिक प्रक्रियाको पुनरावृत्ति दोहोरिने अवस्था छ । साथै संसद विघटन सदर भएमा पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने देखिँदैन । बिना संसद चलेको सरकारले कानूनी शासनलाई जोगाउँछ र अन्तत: हालको संवैधानक व्यवस्था नै रहन्छ भन्ने आधार छैन ।

हाम्रो जस्तो कम चेतना भएको मुलुकमा संसदीय प्रणालीमा सत्ता सञ्चालनको दौरानमा नैतिकता भन्ने कुरो केवल शब्दालंकार रहेछ । व्यवहारमा यसको कुनै मान्यता देखिँदैन । सरकार गठनको सवालमा नैतिकता होइन अंक गणितको खेल, षडयन्त्र, खुराफात र विश्वासघात नै मुख्य आधार रहेको देखियो । खुराफात र षडयन्त्रको लागि संवैधानिक अष्पष्टता र कमजोरी देखिन्छ । हालको संवैधानिक संकटमा मूल रुपमा राजनैतिक दलहरुमा रहेका नेताहरुमा रहेको गैरनैतिक चिन्तन संस्कृति कारक देखिए पनि सहायक कारणमा संवैधानिक अस्पष्टता पनि जिम्मेवार पाइन्छ । यस जटिल संवैधानिक र राजनैतिक संकट समाधानमा एकातिर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ भने मूल रुपमा दलहरुको गैरराजनीतिक प्रवृत्ति एवं राष्ट्रप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनको अन्त्य हुनु जरुरी छ । तर तत्काल यस्तो आमूल सुधार हुने परिस्थिति देखिँदैन ।

वर्तमान संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाको प्रयोग र यसको न्यायिक पुनरावलोकनको अभ्यासमा अहिले दोस्रो पटक भएको छ, अव फेरि सोही प्रक्रिया दोहोरिए तेस्रो पटक हुनेछ । बारंबारको सरकार निर्माण कार्य असफल हुने र त्यसको न्यायिक व्याख्याको प्रयासले अन्तिममा यो संविधानको समाप्तिको ढोका खुल्ने र मुलुक फेरि सैवैधानिक र राजनैतिक संकटको भुमरीमा जाक्ने अवस्थाको धेरै सन्निकट पुगेको आभास भइरहेको छ । यसरी संविधानको धारा ७६ नै वर्तमान संविधानको अवसानको कारण बन्न सक्ने आशंका बढ्दै गएको छ भन्न सकिन्छ ।

(लेखक काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बार एशोसिएशनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

Comments

comments