• प्रतीक तामाङ

नेपाली राजनीतिमा नागरिकलाई पटक्कै हेर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने दृष्यहरू पटकपटक दोहोरिरहेका छन् । जनअपेक्षा विपरीतका राजनीतिक शृङ्खलाको पुनरावृत्तिमा पुनः तीव्रता देखिएको छ । समाजका सबै पक्षलाई लामो समयदेखि आक्रान्त र थिलथिलो पारिराखेको अस्थिरता नयाँनयाँ संस्करणमा प्रकट भइरहेकै छ । सत्ता फेरबदलको पट्यारलाग्दो खेलमा दलहरू फसिरहेका छन् राजनीतिक अस्थिरता नेपाली समाजको नियति झैं देखिएको छ ।

झन्डै दुई तिहाई जनमतसहित अस्तित्वमा आएको सङ्घीय सरकार अल्पायुमै ढल्यो । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकता प्रक्रिया पूर्णता प्राप्त गर्न नपाउँदै छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । पार्टीको आन्तरिक कलहलाई समयमै न्यायोचित र यथोचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा आफैले बिग्रह भोग्नुपर्‍यो । राजनीतिक समीकरण फेरबदलका कारण विपक्षीहरूको पल्ला भारी हुन पुगेपछि स्वाभाविकरूपमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अवसान भयो । उसले स्थायित्व कायम गरी विकास र समृद्धिको नयाँ युग हाँक्ने इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने अवसर गुमायो । स्पष्ट बहुमतको भार थाम्नै सकेन । नागरिकले जुन उचाईमा उसलाई पु¥याइदिएको थियो, त्यो उचाईमा टिकिरहने क्षमता देखाउन सकेन । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नितान्त व्यक्तिवादी सोच, अहङ्कार, दम्भ र कार्यशैलीले सबै थोक भताभुङ्ग बनायो । उनैले बाँड्ने गरेको विकास र समृद्धिको सपनासमेत क्षतविक्षत बनाइदियो ।

पाँच दलीय गठबन्धनको जोडबलमा नयाँ सरकार गठन त भयो । तर आपसी खिँचातानीले सरकारलाई पूर्णता दिनकै लागि पनि मुलुकले व्यर्थमा तीन महिना कुर्नुपर्‍यो । यही बीचमा सय दिनको हनिमुन अवधि कटाइसकेको सरकारले कुनै नयाँ उत्साह थप्न सकेको देखिएन । त्यसो त जुन राजनीतिक दलहरूको संयुक्त सरकार बनेको छ, त्यसबाट आमनागरिकले खासै केही होला भन्ने आशा गरेका पनि छैनन् । बरू वर्तमान केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म यहीरूपमा कायम रहनेमा धेरैको भारी आशङ्का कायमै छ ।

केन्द्रीय सत्ताको अङ्क गणितको असर प्रदेशहरूमा पर्नु स्वाभाविक थियो । केन्द्र हल्लिएपछि प्रदेशमा त्यसको पराकम्पन जाने क्रम रोकिएको छैन । यसको पहिलो सिकार गण्डकी प्रदेश बन्यो । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशले त्यसको असर बेहोर्‍यो । दुई प्रदेशमा सरकार परिवर्तनपछि बागमती प्रदेशमा पनि सरकार हेरफेर भएको छ । प्रदेश सभामा बहुमत गुमाएपछि नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारले ७१ दिनभन्दा बढी आफ्नो आयु लम्ब्याउन सकेन । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर हात पारेका छन् । उनीसँगै बागमती प्रदेशमा निर्वाचनपछि चार वर्ष नपुग्दै तीनजना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । अझ गठबन्धनमा सामेल नेपाली काङ्ग्रेससँग बाँकी अवधि आधा आधा समय नेतृत्व गर्ने सहमति कार्यान्वयन भएमा यो प्रदेशमा एकै कार्यकालमा चारजना मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ ।

प्रदेश १ मा पनि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । प्रदेश सभामा विपक्षीहरू एक गठ भएपछि बहुमत सिद्ध गर्ने सम्भावना लगभग अन्त्य भएको निष्कर्षसहित मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएका छन् । योसँगै नेकपा एमालेले चार वटा प्रदेश सरकार अल्पायुमा गुमाएको छ । प्रदेश १ मा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित देखिएको छ । उता कर्णाली प्रदेशमा पनि लामै रस्साकस्सीबीच सरकार परिवर्तन हुने भएको छ । त्यहाँ गत वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेसलाई दिइने सहमतिको आधारमा काङ्ग्रेसले दाबी गर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट सर्लक्क हटेर काङ्ग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीको पद सुम्पन्न माओवादी केन्द्रले सुरुमा आनाकानी गरेको थियो । तर महेन्द्रबहादुर शाहीले मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि काङ्ग्रेसलाई बाटो खुलेको छ ।

यसरी सङ्घ र प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका खेलहरू चलिरहेका छन् । दलहरू सरकार जोगाउने, गिराउने, नेतृत्व हत्याउने दाउपेचमा व्यस्त छन् । यसैका लागि समय र शक्ति खर्चिरहेका छन् । सत्ता भित्र र बाहिरको उही पुरानै खेलमा रुमल्लेर उनीहरू आफ्नो समय खेर फालिरहेका छन् । सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने दलहरूको प्रयासलाई सरासर अस्वाभाविक मान्न त मिल्दैन । तर स्थिरताका लागि प्रयाससम्म नगर्ने, त्यागका लागि थोरै पनि तयार नहुने, आफैले मात्र केन्द्रमा राख्ने मनोदशाबाट बाहिर निस्कनै नसक्ने प्रवृत्ति सबै गडबढको जड हो । यसैले उनीहरू बेला न कुबेला अनेक हर्कतमा लिप्त छन् । नेपाली नागरिक भने विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणले अर्थहीन यिनै परिघटनाहरू टुलुटुलु हेर्न विवश छन् । उनीहरू यतिखेर फेरि पनि वाक्कदिक्क छन् ।

मुलुक फेरि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आइपुगेको छ । स्थानीय तहको नियमित निर्वाचन अबको केही महिनापछि सम्पन्न हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले कम्तिमा चैत पहिलो हप्ताभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाइसकेको छ । यसैगरी अबको एक वर्षभित्रमा प्रदेश तथा सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । कानुनी र संवैधानिक हिसाबले निर्धारित मितिमा हेरफेर भएपनि ढिलोचाँडो निर्वाचन त हुन्छ नै । दलहरूले पनि लगभग निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना गतिविधिहरू केन्द्रीत गरिरहेका छन् ।

कम्युनिस्ट शक्तिहरूको सबैभन्दा ठूलो एउटै पार्टीका रूपमा स्थापित भइसकेको नेकपा अहिले तीनवटा दलमा विभक्त भएको छ । यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजन भएर नेताहरू अलगअलग कित्तामा उभिन पुगेका छन् । नेतृत्व, कार्यशैलीको प्रभावले विश्वास आर्जन गरी आफूलाई स्थापित र अरू पार्टीलाई समेत आकर्षित गरी एकीकृत विशाल पार्टी निर्माण गर्दै जानुपर्नेमा नेताहरू उल्टोयात्रामा देखिन्छन् । सानासाना गुटमै रमाउन उद्यत छन् । यही कारणले अनावश्यकरूपमा ठूलो सङ्ख्यामा पार्टीहरूको बोझ मुलुकले बोकिरहनु परेको छ ।

वर्तमान सत्ता नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको नेपाली काङ्ग्रेस एउटै पार्टी भएर पनि अनेक पार्टी प्रतीत हुने गरी चलिरहेको छ । अबको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस एक मतले सहभागी होला भन्ने छाँटकाँट देखिँदैन । यसको झल्को महाधिवेशन तयारीकै क्रममा देखिएको छ । मुख्य दलहरूमा देखिएको यसखालका टुटफुटले आगामी निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउला ? सबैभन्दा चिन्ताको विषय यही हो । अलगअलग कित्तामा उभिएका दलहरू सोहीरूपमा निर्वाचनमा होमिँदा स्वाभाविकरूपले मतदाताहरू पनि अलगअलग खेमामा विभक्त हुनेछन् । यसै पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुई प्रणाली अङ्गीकार गरेको निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमतका लागि त्यति सहज नहुने विश्लेषण त छँदैछ । स्पष्ट बहुमत आउँदासमेत जनमतअनुसार शासन सन्चालनको ल्याकत प्रदर्शन गर्न असफल दलहरू कसैको बहमुत प्राप्न नभएको अवस्थामा सत्ता लुछाचुँडीमै उद्यत हुनेछन् ।

राजनीतिक शक्तिबीचको अनेक स्वार्थप्रेरित द्वन्द्वले मुलुकमा निरन्तर अस्थिरता निम्त्याइरहने काम गरेको छ । यही द्वन्द्वको चपेटामा परेर आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू असरल्ल छन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि अरूको विश्वास जित्न पनि नसक्ने र अरूलाई नेता स्वीकार्न पनि तयार नहुने नेपालका नेताहरूको चरित्रमा सुधार नदेखिँदा अस्थिरता जन्मने गरेको हो । बरु जतिसुकै क्षति भएपनि व्यहोर्न तयार हुने उदेकलाग्दो यही प्रवृत्तिले नै मुलुकलाई अग्रगतिमा प्रवेश गर्नबाट रोकिराखेको हो ।

अस्थिरता विकासको मुख्य बाधक तत्व नै हो । यसबाट तदर्थवादलाई मलजल गर्ने कामबाहेक केही हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरताकै कारणले हरेक प्रगतिका सम्भावनालाई परपर धकेल्ने काम भइरहेको छ । नागरिकमा निराशा बढ्दो छ । बेथिति चुलिँदो छ । प्रशासनिक झमेला र ढिलासुस्ती उस्तै छ । सुशासनको सामान्य अनुभूतिसमेत नागरिकले गर्न पाइरहेका छैनन् । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्न’ भन्ने सरकारी नाराकै ओतमा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । राज्य, शासनप्रणाली, दलीय नेताहरूप्रतिको चरम अविश्वास मेटिन सकेको छैन । लामो समय र वलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान कार्यान्वयनपछि अब सबै कुरा लयमा फर्किने छन् र मुलुक आर्थिक समृद्धिको पथमा लम्किने छ भन्ने आशामाथि तुषारापात भएको छ । समाज रुपान्तरण, जनजीविकामा आमूल परिवर्तन, आर्थिक आधार निर्माण गर्दै समाजवादी शासन व्यवस्था सन्चालन गर्ने नारा केवल मीठो गफमा सीमित भएको छ । दलहरू फगत निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मको महायात्रामा सीमित देखिन थालेका छन् ।

समग्रमा मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्ने, जनअपेक्षालाई आत्मसात गर्दै बदलिँदो विश्व परिस्थितिअनुसार नयाँ गति र दिशा प्रदान गर्न सक्ने कुनै शक्तिको उदय नभएसम्म वर्तमान राजनीतिलाई हाँक्ने विद्यमान दलहरूले नै हो । वर्तमानमा यिनै दल र नेताहरूमाथि भर पर्नुको अरू विकल्प पनि छैन । आफूलाई सच्याउने, सुधार्ने, आफ्नो हैसियत र क्षमतालाई नागरिकको आँखाबाट जाँच्न तयार हुने हिम्मतवाला दलहरू अझै देखिएका छैनन् । आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उभ्याउने दाबी त धेरैले गरे । यस्तो दाबीलाई पुष्टि गर्न उनीहरू चुकिरहे । प्राप्त अवसरलाई बारम्बार गुमाउने काम गरे । दलहरू को कति सच्चिन तयार छन् ? नागरिकले आफ्तो तहबाट मूल्याङ्कन अवश्य गरिहेका छन् । उनीहरूले निर्वाचनमार्फत् यसको फैसला सुनाउने नै छन् र कसुरका आधारमा दण्डित पनि गर्नेछन् ।

Comments

comments