कीर्तिपुरका नेवाःहरुमा पृथ्वीनारायण शाहको आक्रमणसँग जोडिएको एउटा ज्वलन्त सामुदायिक प्रचलन (अलिखित इतिहास) कायम छ, जुन पृथ्वीनारायण र उनको राज्य निर्माणका पक्षधरहरुले भन्दै र भनाउँदै आएको भन्दा फरक लाग्छ। गोर्खालीले कीर्तिपुरमा गरेको दुईपटकको असफल हमला (सन् १७५७ र १७६४) मा पृथ्वीनारायणका सेनापति कालु पाण्डेको मुत्यु भएको थियो भने भाइ सुरप्रताप शाहले दायाँ आँखा गुमाएका थिए।

तेस्रो हमलामा कीर्तिपुर जितेपछि पृथ्वीनारायणले त्यही घटनाको बदला लिन र आफ्नाविरुद्ध ‘बगावत’ गर्ने हिम्मत नगरोस् भनी मानसिक सन्त्रास फैलाउन कीर्तिपुरका नेवाःहरुको नाक–कान काट्न लगाए। ती नाक–कान बटुलेर अहिले न्यातपोल जाने बाटोको छेवैमा मंगल माध्यमिक विद्यालयको माथितिर एउटा ढुंगामुनि गाड्न लगाए।

त्यस ढुंगालाई कीर्तिपुरवासी नेवाःहरु ‘छयाकः ल्वहं’ भन्छन्। छयाकः ल्वहंमा पुग्दा अद्यापि नाक–कान काट्ने कार्यको घृणास्वरुप काठमाडौंको दरबार स्क्वायरतर्फ फर्केर थुक्ने प्रचलन रहेको कीर्तिपुर पांगा निवासी रामभोला महर्जन बताउँछन्। आदिवासी जनजातिको अलिखित इतिहासको कानुनी वैधता रहन्छ (आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ दफा २)।

नेपाल आउने क्रममा नाक काटिएका प्रशस्त भरियाहरु भेटेको कर्क पैटि्रकले उल्लेख गरेका छन्। इतिहासकार कुमार प्रधानको पुस्तक ‘द गोर्खा कनक्वेस्ट्स’ का अनुसार हड्सन कलेक्सनमा ८६५ मानिसको काटिएको नाक–कानको तौल १२ सेर १ तोला उल्लेख गरिएको छ। तर अर्का इतिहासकार बाबुराम आचार्यले १५ जनाजतिलाई मात्र त्यस प्रकारको सजाय दिइएको जनाएका छन्। सूर्यविक्रम ज्ञवालीले केही मानिसलाई मात्र त्यसप्रकारको सजाय दिएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाली इतिहासकारहरुले तौल र संख्या फरक बताए पनि नाक काटिएको विषयलाई इन्कार गरेका छैनन्। आफ्ना पुर्खाले भोगेको अपमान र पीडा कसरी भुल्छन् होला कीर्तिपुरका नेवाःहरुले?

इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले आफ्नो पुस्तक ‘इम्पेरियल गोर्खा’ मा लेखे अनुसार सैनिक हस्तक्षेपका आधारमा गरिएको ५० भन्दा बढी राज्यहरण साम्राज्यवादको प्रस्ट प्रमाण हो (रेग्मीः पृ ५)। आदिवासी जनजाति तथा मधेसीहरुले पनि यसलाई एकीकरणभन्दा बढी उपनिवेशीकरणका रुपमा लिने गरेका छन्। दिव्योपदेशमा नेपाललाई चार वर्ण ३६ जातको फूलबारीलाई वर्षाैंदेखि प्रचारप्रसार गरिएकै हो। तर त्यसलाई नेपाल असली हिन्दुस्थान हो भन्ने नीतिले छपक्कै छोपेको देखिन्छ।

गोर्खाली शासकले शासनको वैधानिकता उनीहरुको संस्कृति र पुरातन हिन्दु धर्मले प्रमाणित गरेका छन्। त्यसैले यो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद हो (महेशचन्द्र रेग्मी पृ १४)।

विसं १८५४ को हिन्दु जातभातका आधारमा बनाएको मुलुकी ऐनको ढाँचामा नै संविधानसभाले बनाएको संविधान रहनु संयोग मात्र होइन होला। खस आर्यलाई क्षत्री, बाहुन, ठकुरी संन्यासी र दशनामी भनेर २०७२ सालको संविधानमा नै परिभाषित गरिएको छ। तर आदिवासी जनजातिलाई संविधान होइन, ऐनमा परिभाषित गरिएको छ। त्यस्तै झन् मधेसी तथा दलितलाई नियममा परिभाषित गरिएको छ। संविधानले यसरी कुनै समुदायलाई हेला गर्न मिल्दैनथ्यो कि?

हाम्रो सन्दर्भमा संविधान एकथान कानुन बनाउने कागज मात्र थिएन। यो राष्ट्र पुनर्निर्माण प्रक्रिया (विलेटेट नेसन बिल्डिङ प्रोसेस) थियो। यो नेपालको एकीकरणमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका मधेसी र आदिवासी जनजातिलाई समेत संविधान निर्माणको प्रक्रियामै समेटेर सकल नेपाली जनतालाई भावनात्मक रुपमा एकीकृत बनाउन मार्गचित्र कोर्ने अवसर थियो। त्यसको ठीकविपरीत आदिवासी जनजाति र मधेसीलाई प्रक्रियामा श्रेस्ता मिलाएर पाखा लगाइयो। अन्ततः यस संविधानले फेरि पनि जनतालाई आधारभूत रुपमै विभाजनको सीमारेखा कोरिदियो।

धर्म भन्ने विषय नितान्त व्यक्तिगत र समुदायको अधिकार हो। राज्य धर्मको मामिलामा पक्षपाती हुनुहुन्न भन्ने विश्वव्यापी मान्यता र जनताको मागमा आधारित भएर ‘धर्मनिरपेक्षता’ लाई तात्कालिन व्यवस्थापिका सभाको भारी बहुमतले पारित गरी अन्तरिम संविधानमा संस्थागत गरिएको थियो। धर्मनिरपेक्षता भन्नाले ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षण’ भनी नयाँ संविधानमा प्रस्ट्याइएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत् शब्दकोशमा ‘सनातन’ भन्नाले (१) आर्यहरुमा प्राचीन समयदेखि चलिआएको मानवीय धर्म। (२) वेद, पुराण, मूर्तिपूजा आदिद्वारा समर्थित अचेल चलेको हिन्दु धर्म भनी अर्थ्याएको छ। यस परिभाषाले हिन्दुराष्ट्र कायम गरी विभिन्न धर्म मान्ने जनताबीच धार्मिक विवादको शृंखला पुनः सुरुवात गरेको छ।

नेपाललाई बहुजातीय र बहुभाषिक राष्ट्र भनिए तापनि सबै मातृभाषालाई सरकारी निकायमा प्रयोग गर्न पाउने अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गरिएको छ।

खस आर्यको पहिचान (संस्कृत भाषा, गाई, रंग, झन्डा) लाई राष्ट्रिय चिह्न कायम गरी एकल जातीय सर्वोच्चता कायम गरेको छ। यसो भन्दै गर्दा कुनै समुदायलाई मानमर्दन गर्नुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन। राष्ट्रिय सानको प्रतीकमा सबै जनताको पहिचान झल्कनुपर्छ वा कम्तीमा विवादित हुनुहुन्न भन्ने हो। यस प्रावधानले फेरि पनि कतै पृथ्वीनारायण शाहको असली हिन्दुस्थानको विरासत बोकेको त होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ।

राज्यले विभिन्न समयमा सम्झौता गरी आदिवासी जनजाति र मधेसीलाई स्वायत्तता, स्वशासन लगाएको अधिकार संविधानमै प्रत्याभूत गर्ने प्रतिबद्धता नयाँ संविधानमा बेवास्ता गरिएको मात्र होइन, अन्तरिम संविधानमा संरक्षित भएको राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागिता (अन्तरिम संविधान धारा २१) भाषिक अधिकार (धारा ५.३) स्वायत्तता (धारा १३८.१) लगायतका अधिकार खोसिएको छ। नयाँ संविधान आदिवासी जनजाति र मधेसीका लागि फिलिपिनो जनताहरुमा अधिपत्य जमाउन र उनीहरुको भूमि खोस्न उपनिवेशवादीहरुले लागू गरेको रिगालिएन डक्ट्रिन (रिगालियनको कानून) भन्दा पृथक देखिएन।

विसं १८१४ र १८३१ को सन्धिअनुसार लिम्बूहरु आफ्ना राज्यसहित नेपालमा जोडिएका हुन्। तर आज आएर ती सन्धिहरुद्वारा प्राप्त गरेका स्वशासनसहितको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको अधिकार खोसिएको छ। फरक छैन अन्य आदिवासी जनजातिहरुको अवस्था पनि।

हामी जंगलका राजा भन्ने कुसुण्डा, राउटेलगायतका १० वटा आदिवासी जनजातिहरु लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। आफ्नै थातथलोमा दिनप्रतिदिन बिरानो बन्दैछन् आदिवासी जनजातिहरु, चाहे त्यो राजधानीको नेवाः समुदाय होस् वा पूर्वको लाप्चा, हिमालको शेर्पा होस् वा मधेसका सन्थाल। एकीकरणको समयदेखि थातथलो, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत अन्य हैसियत गुमाउन सुरु भएको क्रम आजपर्यान्त निरन्तर चलिरहेको छ।

यी कुराहरुका बावजुद पनि मधेसी र आदिवासी जनजातिले नेपालको सार्वभौभिकतामा गर्व नै गरेका छन्। किनकि नेपाल आदिवासी जनजातिहरुको आदिभूमिमा खडा भएको इतिहास साक्षी छ। यो तथ्य आदिवासी जनजातिले पनि राम्रै बुझेका छन्। नेपाल देश निर्माण गर्नुभन्दा हजारौं वर्ष अगाडिदेखि आदिवासी जनजाति यसथलोमा छन्।

यो आदिवासीको उत्पत्ति थलो हो, जससँग उनीहरुको अस्तित्व, जीवन र पहिचान जोडिएकोले पहिचानसहितको संघीय राज्य संविधानमा उल्लेख गर्न खोजेको हो। त्यो नै उनीहरुको राष्ट्रप्रतिको अगाध आत्मियताको प्रमाण हो। तर आदिवासी जनजाति र मधेसीको देशभक्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै कहिलेकाहीँ अधिकारको मागलाई विखण्डनसँग जोड्न खोजिन्छ।

हुनतः त्यो मानसिकता गोरखाली शासकहरुका ‘पल्लो किरातका लिम्बु, लाप्चा र भोटेहरुलाई विश्वास गर्न सकिँदैन र माझकिरातका बासिन्दाहरुको शुद्ध चित्त हुँदैन’ भन्ने मान्यताभन्दा पृथक देखिँदैन। अहिले पनि संविधानमा नागरिकताको सवालमा नेपालको सीमा क्षेत्रमा बस्ने मधेसी र आदिवासी जनजातिहरुलाई राष्ट्रियताको खतराका रुपमा नै हेरिएको छ।

वर्तमान राज्यको सीमाना निर्धारण हुँदा भूमिसँगै यी जनताहरु दुई देशका भूभागमा विभाजित भएका हुन्। त्यसबाट उनीहरु दिनदिनै अप्ठयारामा परेका छन्। नेपालको सीमा रक्षा गरेर बस्नेहरु पनि उनीहरु नै हुुन्।

जसलाई पञ्चायती शासनकालदेखि नै शासकहरुले जहिले पनि नागरिकतासँग जोडेर राज्यविहीन (स्टेटलेस) बनाउन चाहन्छ। मधेसीलाई बिहारको भन्ने र पूर्वका जनजातिलाई दार्जिलिङको हो भनेर नागरिकता बनाउन प्रश्न सोधिनु सामान्य बनिसकेको छ।

नेपाल एकीकरण हो कि उपनिवेशीकरण हो भन्नेमा इतिहासकारमात्र होइन जनता नै विभाजित छन्। जसले जेसुकै तर्क गरे पनि पृथ्वीनारायण शाह स्वयंले आफूले के गरेको भन्ने बारे प्रष्टयाएका छन्। ‘मैले त षेलषाल छलछाम गरी संग्राम गरी शत्रु हटाई मुलुक साध्य गर्नु परि रहेको छ। यस घडीमा मैले विवहाराध्य (धर्मशास्त्रमा आधारित न्याय) हेर्नु छैन। क्या अर्थले भन्या विबराध्याय हेर्र्या पछि त्यसमा कह्याको नगर्या ज्यादा पाप लाग्छ। नहेर्यास त उस्तो पाप लाग्छ जस्तो लाग्दैन (रेवतीरमण खनाल पृ ७०)।’ यसबाट दुइटा कुरा देखिन्छ पहिलो छलछाम र दोस्रो पाप नै थियो नेपाल एकीकरणको प्रक्रिया। त्यसैले जोड्न सकेन जनताको भावना।

राष्ट्रनिर्माण (नेसन बिल्डिङ)को एक पाटो एकीकरण पनि हो। एकीकरणले आदिवासी जनजातिको भूमि नेपालमा जोड्न त जोड्यो तर उनीहरुलाई भावनात्मक रुपले कहिल्यै जोड्न सकेन। आदिवासी जनजाति र मधेसीका लागि निकै पीडादायी छ एकीकरणको इतिहास। त्यसैले अधुरै देखिन्छ राष्ट्रनिर्माण प्रक्रिया नेपालमा। विश्लेषक सिके लालका अनुसार गोर्खाली साम्राज्य बिस्तारले टिपेका खस ब्राम्हण समुदायका केही जातिहरुको निरन्तर वर्चश्व छ नेपालमा। त्यसमा तथ्यमा विवाद गर्नपर्ने कारण पनि छैन राज्य संरचना हेरे भइहाल्यो।

मुख्य कुरा के हो भने इतिहास बदल्न त सकिन्न तर त्यसबाट शिक्षा लिँदै विगतका त्रुटीलाई राष्ट्र पुनर्निर्माणको माध्यमबाट वर्तमानमा सच्याउन सकिन्छ। त्यो अवसर संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा थियो। पहिचानसहितको संघीय राज्य, पुच्छरबिनाको धर्मनिरपेक्ष राज्य, भाषिक विभेदको अन्त्य र जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक अंगमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी आदि संविधानमा सुनिश्चित गरेर सदासदाका लागि नेपालमा बस्ने सकल समुदायको साझा देश बनाउन सकिन्छ। जसले गर्दा नेपाल एकीकरणमा हारेको वा अपमानित भएको महसुस गर्ने समुदायलाई आत्मैदेखि सम्बोधन हुने थियो।

अस्ट्रेलिया र क्यानडाले जस्तो इतिहासमा भएको अन्यायप्रति आदिवासीहरुसँग माफी मागेर चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो। खैर अबको राष्ट्र निर्माणमा मधेसी र आदिवासीसँग साझेदारी गर्न सक्नुपर्छ शासकहरुले। ठूलो भ्रम छ शासकहरुमा कि आफ्ना पार्टीका आदिवासी र मधेसीलाई राजनीतिक पद दिँदा त्यस समुदायको सहभागिता हुन्छ भनेर। त्यस प्रकारको सहभागिता सिर्फ खेताला लगाएजस्तै हो, जो ज्याला लिएर मालिककै खेतमा काम गर्छ।

साँच्चै अर्थमा देश र भावनात्मक रुपमा जनतालाई जोड्न जरुरी छ। तर त्यो कार्य शासन सत्तामा हुने जातिहरुले नै गर्नुपर्छ। राजनीतिक प्रणाली र पुस्ता बदले पनि शासक जाति बदलिएको छैन। विश्व राजनीति परिदृश्यमा सरकार, राजनीतिक प्रणाली, कानुन र राज्यको भुगोल परिवर्तनशील देखिन्छ। त्यसैले यो गम्भीरतालाई महसुस गरौं। फेरि पनि जनता र देशलाई जोड्ने कि तोड्ने? शासक वर्गले सोच्नुपर्छ।

Comments

comments