काभ्रे । काभ्रे जिल्ला भरि रहेको धेरै जसो खानी तथा क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित भएकोले दैनिक जनजीवनमा नकारात्मक असर पुगेको छ ।
विगत लामो समय देखि काभ्रेको विभिन्न भेगमा सञ्चालन भएको खानी तथा क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित सञ्चालन भइरहेको छ ।
जनताले ती उद्योगहरुको विरुद्धमा कार्वाही गर्ने निकाय खोजेपछि चौतर्फी रुपमा यसकोबारेमा कुरा उठ्न थालेको छ ।
काभ्रे र आसपासका जिल्लाहरुका दर्जनौं उद्योगहरुले सरकारी मापदण्ड विपरित प्राकृतिक स्रोतको दोहन मनपरी ढंगले गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय कानुनको पर्खाइमा रहेको बताइएको छ ।
काभ्रेका खानी र क्रसरहरु प्राय अवैधः प्रजिअ राउत
प्रचलित नियम कानुनको धज्जी उडाउ“दै गैह्र कानुनी रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको काभ्रेका निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले बताएका छन् ।
काभ्रेका विभिन्न स्थानीय तहमा स्थापित उद्योगहरु कतिपय खानी विभागमा दर्ता गरिएका र कतिपय घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता गरिएको भए पनि दर्ता भएका सबैजसो उद्योगहरुले सरकारी मापदण्डलाई पूरा गरेका छैनन् ।
प्रजिअ राउत भन्छन्– ‘रोशीखोलामा मात्रै १४ वटा त्यस्ता उद्योगहरु दर्ता भएको अभिलेख छ, जसमा नमोवुद्ध नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारमा ७ वटा र रोशी गाउ“पालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र ७ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन् । तर सरकारी मापदण्डको नजिक कुनै पनि उद्योग देखिदैन ।’
यो सर्तमासञ्चालन गर्न दिएका थिए सरकारले
०७१÷१०÷२ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट मापदण्ड परिवर्तनका लागि निर्णय गर्दै सरकारले प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गर्ने विधि माग्यो । जिल्लाले अप्ठेरा मापदण्डलाई फुकाउने गरी निर्णय गर्दै मन्त्री परिषदमा पठाए पनि त्यसको निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेन ।
प्राकृतिक श्रोतको ठेक्का सञ्चालन गर्दै आएको जिल्ला विकास समितिका प्रमुख इन्जिनियर संलग्न रहेको अनुगमन समितिको २ वटा बैठकले मापदण्ड परिमार्जनका लागि निर्णय गरी पठाए पनि मन्त्री परिषद्ले त्यसलाई निर्णय नगरीसकेकाले काभ्रेको सबै क्रसर उद्योगहरु मापदण्डमा रहेका छैनन् ।
त्यस्ता उद्योगहरुले भुकम्पपछि पुनर्निर्माणको विशेष परिस्थिति र निर्माणका लागि सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ०७३ असार मसान्तसम्म निश्चित वातावरणीय मापदण्ड पूरागर्ने गरी सञ्चालन गर्न फुकुवा गरिएको भए पनि क्रसर उद्योगहरुको नवीकरणलाई भने राज्यले रोकेको अवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को बजेट वक्तव्यको बु“दा नम्बर २३६ ले एक वर्षपछि तोकिएको स्थानमा स्थानान्तरण गर्नै पर्ने सर्तमा तत्कालका लागि यथावत सञ्चालन गर्न दिइने भनिएको थियो । त्यसैका आधारमा अहिले नियमनकारी निकायले अध्ययन र सम्बन्धित समितिहरुस“ग छलफल गर्दै गैह्रकानुनी रुपमा सञ्चालत उद्योगहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । सञ्चालित उद्योगहरुले आइ.इ.इ. का आधारमा सञ्चालित भएको भनिए पनि यी उद्योगीहरुले वतावरणलाई गम्भीर रुपमा प्रभावित बनाइ रहेको अवस्था विद्यमान छ ।
नयाँ कार्यविधिको पर्खाइमा स्थानीय तह
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्मा पठाएकाले संघ र प्रदेश सरकारले छिट्टै कानुन निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कानुनी स्पष्टता नभएकोले अहिले अलमलिएको जस्तो देखिए पनि नियमसंगतबाट मात्रै खानी र उद्योगहरु सञ्चालन हुने प्रशासन श्रोत बताउ“छ ।
स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएपछि प्राकृतिक स्रोतहरुको गैह्रकानुनी दोहनलाई रोक्नका लागि स्थानीय तहले नै भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ । तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले लगाउ“दै आएको ठेक्का अब लगाउने अवस्था नरहेकाले पनि त्यो अधिकार अब स्थानीय तहलाई नै छ । तर स्थानीय तहले यस विषयमा खासै चासो दिएको देखिंदैन ।
जैविक विविधतामा गम्भिर असर
भुगर्भविद, वातारणविद लगायत इन्जिनियरहरुको विज्ञ टोलीको सुझावका आधारमा क्रसर उद्योग स्थापना हुने भएको भए पनि नियमविपरित सञ्चालन हु“दै आएका क्रसर उद्योग, ढुंगाखानी र इट्टा भट्टाहरुका कारण सर्वधारणदेखि पशुपंक्षी र जलचर प्राणीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हु“दै आएका छन् । मनपरी प्राकृतिक श्रोतहरुको दोहन गरी सञ्चालित उद्योगहरुका कारण जैविक विविधतामा समेत गम्भीर असर पुगेको पाइएको छ ।
त्यस्ता उद्योगहरुको विगविगीका कारण जीवनयापन गर्नसक्ने अवस्था नभएपछि आफ्नो आवाजको सुनुवाई गराउन नसक्ने कतिपय सर्वसाधारण पुख्र्यौली थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा छन् । नियम मिच्दै प्राकृतिक श्रोतको दोहन गरिरहेका व्यवसायीहरुको मनोमानीलाई यसअघि प्रशासनले निरिह बनेर छुट दिइरहेकाले सयौं घरपरिवार विस्थापितको संघारमा समेत पुग्नु परेको छ ।
खेती योग्य जमिन समेत प्रभावित
वातावरणलाई प्रदुशित बनाउ“दै एकोहोरो प्राकृतिक श्रोतको दोहन गरिरहेका व्यवसायीहरुका कारण किसानको खेतीयोग्य जमीनलाई समेत प्रभावित बनाएको छ ।
क्रसर उद्योगहरुले धमिल्याएको पानीलाई किसानले खेतीपातीमा प्रयोग गर्दा किसानको खेतमा सा“खे थुप्रिएर उत्पादनमा समेत हरेक वर्ष ह्रास आइरहेको छ । रोशीको मुहानदेखि नै खोला आसपासका किसानहरुले यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् । उनीहरुको समस्याको सुनुवाई वर्षौदेखि भइरहेको छैन ।
रोशी खोलाको पानी बाह्रैमास धमिलिएकाले किसानको पशुधनको स्वास्थ्यमा समेत समस्या निम्त्याइएको छ । रोशीको कञ्चन पानीमा आम्दानी नहुने उद्योगका डस्टहरु मिसाएर पूर्णरुपमा प्रदुषित बनाइएकाले यस्तो समस्या आएको स्थानीयले बताउ“दै आएका छन् ।
राजमार्ग समेत असुरक्षित
वीपी राजमार्ग आसपासमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगहरुका कारण जीवन समेत जोखिममा राखेर यात्रुले असुरक्षित यात्रा गर्नु परेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । व्यस्त वीपी राजमार्गदेखि माथिल्लो भिरालो भू–भागबाट ढुंगा निकाल्नाले यात्रुहरुले जोखिमयुक्त यात्रा गर्नु परेको रोशी गाउ“पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।
त्यसैगरी काभ्रेको पनौतीको नया“गाउ“मा सञ्चालित ढुंगाखानी र क्रसरले स्थानीयहरुलाई सास्ती दिंदै आएका छन् । उद्योगहरुका कारण सर्वसाधारण सुरक्षित नभएको त्यहा“का स्थानीय बताउ“छन् । उद्योगहरुको कोलाहल र धुलोले जनजीवन अस्तव्यस्त देखिएको छ ।
कस्तो छ उद्योग स्थापनाका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड ?
– उद्योग रहने स्थानको ले आउट जग्गाको रेडियस २०० फिट
– जग्गा रेडियस प्रमाणित गरेको नक्सा
– राजमार्गबाट ५०० मिटरको दुरी टाढा
– खोलाकिनारबाट ५०० मिटरको दुरी टाढा
– शिक्षण संस्थाबाट २ कि.मी.को दुरी टाढा
– स्वास्थ्य संस्थाबाट २ कि.मी.को दुरी टाढा
– धार्मिक साँस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वको स्थानबाट २ कि.मी. टाढा
– सुरक्षा निकायबाट २ कि.मी. टाढाको दुरीमा
– घना वस्ती भएको स्थानभन्दा २ कि.मी. टाढाको दुरीमा
– पक्की पुलबाट ५०० मिटर टाढाको दुरीमा
– हाइटेन्सन लाइनदेखि १०० मिटर टाढाको दुरीमा
– ताल÷तलैया, पोखरी जलाशयदेखि २०० कि.मी.को दुरीमा
– चुरे क्षेत्रबाट १ कि.मी. टाढाको दुरीमा
– अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि कम्तिमा १ कि.मी. को दुरीमा
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
