-लोक लामा
स्थानीय समुदायलाई उद्धारमा नजोडिएको आरोप, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय शून्य; अधिकार नदिइएको स्थानीय तहलाई दोष थोपर्दै सरकार उम्किन खोजेको गुनासो
काठमाडौं- विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार र राहतका लागि राज्यका तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रभावित समुदायलाई उद्धार तथा राहतको मूल प्रक्रियामै सहभागी नगराइएको, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वयको अभाव रहेको र विपद् व्यवस्थापनका नाममा राज्यको उपस्थिति क्यामेराले देखेका ठाउँमा मात्रै सीमित भएको गुनासो बढेको छ।
स्थानीय तहसँग विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भए पनि त्यसअनुसार आवश्यक स्रोत, साधन र निर्णय गर्ने अधिकार नदिइएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। तर संकटको घडीमा देखिएको कमजोरीको सम्पूर्ण दोष स्थानीय तहलाई थोपरेर संघीय सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
क्यामेरा पुगे, उद्धार पुगेन
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार अभियान सञ्चालन भइरहे पनि त्यसको प्राथमिकता र पहुँचबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सञ्चारमाध्यम र क्यामेरा पुगेका स्थानमा उद्धार गतिविधि देखिए पनि दुर्गम तथा क्यामेरा नपुगेका बस्तीमा नागरिकहरू आधारभूत खाद्यान्न, पानी र औषधिको अभावमा छटपटाइरहेको स्थानीयको भनाइ छ।
‘जहाँ क्यामेरा पुग्छ, त्यहाँ राज्य देखिन्छ; जहाँ क्यामेरा पुग्दैन, त्यहाँ नागरिकले राज्य खोजिरहेका छन्’ भन्ने अवस्था देखिएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
एकीकृत योजना कहाँ छ?
विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायलाई एउटै योजनामा समेटेर परिचालन गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो एकीकृत योजना व्यवहारमा नदेखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा उद्धार, राहत, स्वास्थ्य सेवा, अस्थायी आवास र पुनःस्थापनाको योजना बनाउनुपर्नेमा छुट्टाछुट्टै ढंगले काम भइरहेको गुनासो छ।
स्थानीय समुदायसँगै बसेर आवश्यकताको सूची तयार गर्ने, उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने र जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने संयन्त्र तत्काल बनाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
सांसद हेलिकप्टरमा, प्रश्न गर्ने नागरिकलाई हप्की
विपद्को यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा केही जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका पनि आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। प्रभावित नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्नुभन्दा हेलिकप्टरबाट निरीक्षणमा सीमित हुने प्रवृत्तिले राज्यको संवेदनशीलतामाथि नै प्रश्न उठाएको आलोचकहरूको भनाइ छ।
सरकारको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाउने नागरिक र सरोकारवालालाई जवाफ दिनुको सट्टा मन्त्री तथा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट हप्काउने प्रवृत्ति देखिनु झन् गम्भीर विषय भएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
विपद् व्यवस्थापन कि देखावटी व्यवस्थापन?
विपद्का बेला राज्यको वास्तविक परीक्षा भाषण र क्यामेरामा होइन, नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने उद्धार, राहत र सेवाबाट हुने गर्छ। तर प्रभावित बस्तीमा राज्यको उपस्थिति समान रूपमा अनुभूति हुन नसक्नुले विपद् व्यवस्थापनको विद्यमान प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
स्थानीय समुदायलाई विश्वासमा लिएर तीनै तहका सरकारबीच तत्काल समन्वय कायम गर्ने, स्रोतसाधनको पारदर्शी परिचालन गर्ने र क्यामेराको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका बस्तीलाई प्राथमिकतामा राखेर उद्धार तथा राहत सञ्चालन गर्नुपर्ने माग बढेको छ।
विपद् सकिएपछि मात्र कमजोरीको समीक्षा गर्ने होइन, अहिले नै कसले के जिम्मेवारी लिएर काम गर्यो भन्ने अभिलेख राख्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ।
किनकि विपद्को घडीमा राज्यले गरेको ढिलाइ, बेवास्ता र निर्णयको हिसाब नागरिकले मात्र होइन, इतिहासले पनि राख्नेछ। आजको दम्भ र अहंकार भोलिको जवाफदेहिताबाट उम्किन सक्ने छैन।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
