काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले विमान खरिद अनियमिततासम्बन्धी उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन सच्याएको छ । यो समचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राई नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका वेला विमान खरिद प्रक्रियाको सुुरुवात भएको भनी निगमले गलत सूचना दिएको र त्यही आधारमा उपसमितिले उनलाई कारबाही सिफारिस गरेको भन्दै समितिले प्रतिवेदन सच्याएको हो । विमान खरिदको बोलपत्रका सर्तहरूमा भएको अनियमिततामा सचिव राईको संलग्नता नदेखिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने आधार नभएको निर्णय गरेको छ । समितिले सचिव राईले विनियमावलीको दफा २३६ (१०) (ख) अनुसार विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, तर उपसमितिले बोलपत्र तयार गर्दा उनी सो पदमा बहाल नरहेकाले दोषी नदेखिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा निगम अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीलाई भने हदैसम्मको कारबाही सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन सचिव अधिकारीले बोलपत्रका सर्त तोडमोड गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पु(याएको भन्दै उनीसहित सञ्चालक सदस्यहरूमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको अनियमितताको छानबिन नगरी विमान खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको भन्दै उनीमाथि थप छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा मुख्य दोषी ठहर गर्दै हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । कंसाकारले बदनियतपूर्ण तरिकाले विमान खरिदमा अनियमितता गरेको जिकिर गर्दै तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ । यसैगरी, समितिले पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमान खरिद अनियमिततामा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठहर गरेको छ । समितिले उनीहरूलाई नैतिकताका आधारमा आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
समितिमा उपसमितिले उनीहरूलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानुनसम्मत कारबाही सिफारिस गरे पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको संपरीक्षण र बेरुजु फस्र्योट गर्ने जिम्मा मन्त्रालयका सचिवको प्रमुख दायित्व हुने र निगमको अध्यक्ष पनि सचिव हुने भएकाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । साथै, मन्त्रीहरूको कार्यक्षेत्र तथा कार्यसर्तका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
