काभ्रे । जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु अवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समितिद्वारा गठित प्राविधिक उपसमितिले उक्त ठहर सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उक्त प्रतिवेदन आज (शुक्रबार) अनुगमन समिति समक्ष पेश गरेको बुझिएको छ ।
काभ्रेमा रहेका सबै क्रसर उद्योगहरु नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्ड अनुसार नचलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस अघि जिल्ला समन्वय अधिकारी कोमलप्रसाद धमला संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत तथा डिभिजन वन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको प्राविधिक उपसमिति गठन गरेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख केसीले बैठकमा के भने ?
पनौती नगरपालिकाको कोलाँती क्षेत्रमा दुई वटा क्रसर बिना दर्ता सञ्चानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले वन, नदी÷खोलाको हकमा ‘जिपिएस’ प्रणालीमा दूरी मापन गरिएको बताए ।
‘बिनाअनुमति सञ्चालित दुई वटा क्रसर तत्काल बन्द गर्छौं, अन्यको हकमा कानूनी व्यवस्था हेरी थप कागजात मागेर बन्द गर्ने प्रक्रियामा लाग्छौँ ।’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा अधिकांश क्रसर नदीसँगै, विद्यालय र जङ्गल नजीक सञ्चालित भएको, चार वटा क्रसरको खानी दर्ता नभएको, अन्य केहीद्वारा वासिङको स्वीकृत लिएर क्रसर चलाइए प्रतिवेदनमा छ ।’
सांसदहरुले के भने ?
बैठकमा संघीय सांसद गङ्गाबहादुर दोङले कानूनसम्मत सञ्चालन नगरेका क्रसरलाई माया गर्ने ठाउँ नभएको बताए । ‘कानून विपरीत सञ्चालितलाई निर्मम निर्णय गर्नुहोस् ।’ उनले भने, ‘बन्द गर्नुपर्ने भए खुट्टा नकमाउनुहोस्, तपाईंहरुको साथमा हामी छौँ ।’
प्रदेश सांसद रत्न ढकाल र चन्द्र लामाले प्रदेश सरकारको मापदण्डअनुसार नचलेका क्रसरलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताए । ढकालले भने, ‘क्रसरलाई अब स्थानान्तरण मात्रै गर्न दिन सकिन्छ, मापदण्ड सच्याउन सकिन्न ।’
यस्तो छ बैठकको निर्णय
बैठकले अनुमतिबिना सञ्चालित दुई वटा क्रसर तत्काल बन्द गर्ने, क्रसरलाई आफू कानूनतः सञ्चालन भएको स्रोत खुलाएर ल्याउन सात दिनको समयसीमा दिने र आउँदो फागुन ८ गते स्थानीय तहका प्रमुख तथा स्थानीय समितिका पदाधिकारीसँग छलफल राख्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लामा २३ वटा क्रसर सञ्चालनमा छन् ।
