काठमाडाैं । यातायात समितिलाई अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ । २७ वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको प्रयासस्वरूप कम्पनी ऐनको दफा ९ को उपदफा १ लाई राजपत्रमार्फत तीन महिनाका लागि संशोधन गरी यातायात समितिलाई दर्तामा आउने बाटो खुला गरेको हो । याे समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।
संशोधनअनुसार कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालित यातायात व्यवसायी, समितिमा आबद्ध यातायात व्यवसायीहरू मिली प्राइभेट कम्पनी स्थापना गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न तीन महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । कम्पनी ऐनमा उल्लेख भएको निजी कम्पनी दर्ता गर्न १०१ जनाभन्दा बढी सेयरधनी हुन नहुने व्यवस्था ९० दिनको अवधिमा कार्यान्वयन नहुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसचिव मधुसुदन अधिकारीले बताए । कम्पनी ऐन, दफा ९ को उपदफा (१) मा प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्दा एक सय एकभन्दा बढी सेयरधनी संख्या हुन नहुने व्यवस्था छ । एक सय एकभन्दा बढी भएमा पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने हुन्छ ।
