श्याम ङेसुर तामाङ
काठमाडौ । नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ, युकेले टिकापुर घट्नाको फैसला प्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघको बुधबार सम्पन्न बैठकले प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो ।
बैठकमा नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ, युकेका अध्यक्ष जंग सुनुवार, महासचिव खुशी लिम्बू, नेपाल आदिबासी जनजाती महिला महासंघका अध्यक्ष निर्मला राई, फोनिज प्रतिनिधि भावना परिष्कृत, मगर संघ अध्यक्ष नेमबहादुर थापा मगर, किरात राई यायोक्खा अध्यक्ष कल्पना राई, किरात सुनुवार सेवा समाज प्रतिनिधि जनक सुनुवार, किराँत याक्खा छुम्मा उपाध्यक्ष बिमला लिम्बू, तामाङ सोसाईटी अफ युके उपाध्यक्ष होम लोप्चन तामाङ, शेर्पा संघ प्रतिनिधि सन्त शेर्पा, दुरा सेवा समाज अध्यक्ष ईन्द्रबहादुर दुरा, तमु धि प्रतिनिधि डिके गुरुङ लगायत महासंघसंघ आबद्ध संघ संस्थाहरुको बृहत् भेला भएको छ ।
सो भेलाले विशेष गरि पहिचान र अधिकार सहितको थरुहट नामाङकन र सीमांकनका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको बेला २०७२ भदौ ७ र ८ गते कैलालीको टिकापुरमा घटेको घट्ना सम्बन्धमा गत २०७५ फागुन २३ गते कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको टिकापुर घट्नाको फैसला प्रति बेलायतवासी आदिवासी जनजातिहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘सदियौंदेखि राज्यबाट हेपिएका थारुहरु लगायत अन्य उत्पीडित जाति र समुदायले विगत लामो समयदेखि नयाँ संविधानमा आफ्नो हक, अधिकार र पहिचानको सुनिश्चितताका लागि आन्दोलन थालेको हो । तर टिकापूर घट्नालाई एकल नश्लीय चिन्तनद्धारा अभिप्रेरित भई जातिवादी राज्य सरकारले विभिन्न झुट्टा फौजदारी अभियोगहरु लगाई अदालतले व्यवस्थापिका–संसद सदस्य सांसद रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई बदनियतपूर्वक जन्मकैद र १२ जनालाई ३ वर्षको सजाय तोकेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘कैलाली जिल्ला अदालतको यो षडयन्त्रपूर्ण फैसलाप्रति हामी नेपाली आदिवासी जनजातिहरु घोर आपत्ति र खेद प्रकट गर्दछौं ।’
टिकापुर घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्नका लागि बनेको न्यायिक समिति, सर्वदलीय संसदीय समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आायोगको प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगरीकनै एकल ढंगले न्यायलयको फैसला आउनु एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र भएको विज्ञप्तिमो उल्लेख छ ।
राजनैतिक उद्धेश्य प्राप्तिका लागि संगठीत हुनु र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर टिकापुर घटनाबारे पुनर्बिचार गर्ने नेपाल सरकार, न्यायलयलाई नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ युकेका अध्यक्ष जंग सुनुवार र महासचिव खुशी लिम्बुद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जोडदार अनुरोध गरेका छन् ।
‘सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने हो भने माननीय रेशम चौधरीलगायत ११ जनाको मुद्धालाई राजनीतिक मुद्धाको रुपमा लिई बिनाशर्त थुना मुक्त गर्ने तर्फ राज्यको गम्भीर ध्यानाकार्षण गराउन चाहान्छौं । यस वातावरणलाई अबिलम्ब सहज बनाउन राज्य सरकारसँग हामी विशेष आग्रह गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा भेननेको छ, ‘अन्यथा, चरम जातीय विभेद प्रष्टै देखिने यस प्रकारको निर्णयबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै घट्नाको जिम्मेवार स्वयम् विभेदकारी राज्य व्यवस्था हुन पर्नेछ ।’
महासंघ युकेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिः
