काठमाडौं । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र कृषकको लागि पनि निक्कै नै महत्वपूर्ण कुराहरु समावेश गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम एकातिर बजेट अर्कोतिर भएको विगतको तितो यथार्थ पनि नेपालीले नबोकेको भने होयनन् ।
समाजवादमा कृषि र कृषकहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको आधार तयार पार्ने काम भने यो नीति तथा कार्यक्रमले पक्कै पनि गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रको लागि नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भएको बुँदाहरु
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतकाकृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गरिनेछ।
- कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबाट वास्तविक कृषकहरूले लाभ लिनसक्ने बनाउन हालको अनुदान प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा परिणत गरिनेछ। कृषकहरूलाई समयमै उन्नत बिउ, मल तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
- स्थानीय मौलिक ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ। अर्गा्निक खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ। बालीहरूको उन्नत जात विकास गरीबिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गरिनेछ। जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउबिजनहरूको संरक्षण गरिनेछ। रासायनिक मल र कीटनाशक विषादिको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि जैविक प्रविधिको विकास र विस्तार गरिनेछ।
- कृषक, व्यावसायिक समूह, फार्म र सहकारी संघसंस्थासमेतको सहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्याँस प्लाण्ट स्थापना गरी एल. पी. ग्याँसको खपतलाई कम गर्नुका साथै बायोस्लरीवाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिनेछ।
- प्राङ्गारिक वस्तुहरूको उत्पादनको प्रमाणीकरण र ब्राण्डप्रवर्द्धन मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गरिनेछ।विषादिजन्य पदार्थको प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने छ। कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्या्दित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ।
- कृषिको औद्योगिकीकरण गरी कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यालाई कृषि उद्योग, मूल्य श्रृङ्खलाका तहहरूरकृषि सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ। कृषि उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमासहयोग र्पुयाउन स्क्रीन हाउस,भण्डार गृह,बिउ प्रशोधन केन्द्र र साना सिँचाइ संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ।
- कृषि उपज र माटोलगायतका उत्पादनका साधनहरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालाहरू निर्माण र सुदृढीकरण गरिनेछ। मेरो सरकारले अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्ष्भित्र सरकारी कायम गर्नेछ।सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ।जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्नेउपर छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनेछ।
- आगामी चार वर्ष्भित्रमुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित, सरल, सहज र पारदर्शी बनाइनेछ। नापी हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण क्षेत्रको नापी कार्य आगामी दुई वर्ष्भित्र सम्पन्न गरिनेछ।
- राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी प्रभावकारी पुनर्व्यवस्थापन गरिनेछ। चुरे र भावर क्षेत्रका खोंचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि पोखरीहरू निर्माण गरिनेछन्। फलफूलका बिरुवासहितको नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- सरकारीस्तरवाट सञ्चालन भएका नर्सरीमा कम्तीमा ३० प्रतिशत फलफूलको बिरुवा उत्पादन गरिनेछ। हिमालहरूलाई फोहोरमुक्त बनाउन विशेष सफाइ अभियान सञ्चालन गरिनेछ।सहरहरूमा हुने वायु र ध्वनि प्रदूषणको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रण गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि हरित विकासको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
