हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्दै काँग्रेसमा एजेण्ड बनाएरै छलफल

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधानका प्रावधानविपरीत सरकारले तीन विधेयक ल्याएको भन्दै फिर्ता नगरे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा मधुसुदन भट्टराईले लेखेका छन् ।

नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन–०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–०७५ लाई कांग्रेसले संविधानको प्रावधानविपरीत भनेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले विवादित तीन विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको हो । फिर्ता नलिए सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण  खाणले बताए । ‘सरकारले विवादित तीन विधेयक जबर्जस्ती सदनमा पेस गर्न खोज्यो भने कांग्रेसले सदनभित्र र बाहिर सडकमा विधेयकविरुद्ध शक्ति परिचालन गर्नेछ,’ खाणले भने, ‘अब बस्ने सदन बैठकमा स्थिति सहज बनाउन ती विधेयकहरू संयमतापूर्वक फिर्ता गर्न हाम्रो सरकारलाई आग्रह छ ।’ उनले संविधान प्रतिकूल हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको र त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार तथा नागरिक हक हनन गर्ने दाबी गरे ।

संसद्मा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संविधानको प्रस्तावना, धारा (१७) को स्वतन्त्रताको हक, उपधारा २ (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, एवं धारा १९ मा सञ्चारको हक, उपधारा (१) मा रहेको विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने प्रावधानसँग बाझिने कांग्रेसको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, ०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संंवैधानिक आयोगलाई महान्याधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोजिएको आरोप कांग्रेसको छ । जनताको मानवअधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानवअधिकार आयोगलाई सबल, सक्षम बनाउनुपर्नेमा सरकारले निरीह, कमजोर र निष्प्रयोजन गर्ने कोसिस गरेको खाणले बताए ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ०७५ मा पनि संविधानको मर्मविपरीत व्यवस्था गरिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले सरकारले संसद्मा वितरण गरेको विधेयकको दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधानमा आपत्ति जनाएको हो ।

संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसविपरीत प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको खाणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

‘विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस संसदीय दल सदैव राष्ट्रिय सुरक्षा, मानवअधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै सबै प्रकारका निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गरी रहनेछ ।’

कांग्रेसले दलको निर्णय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई बोधार्थ पठाएको छ । प्रि–बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि संसद् ६ जेठसम्मका लागि स्थगित छ । त्यस दिन बस्ने बैठकमा तीन विधेयक पेस हुँदा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने तयारी गर्न कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो ।

देउवाले सांसदहरूलाई भने‘संघर्षमा जान तयार रहनुहोला’

वर्तमान सरकार संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा विपरीत बाटोमा हिँड्ने कोसिसमा छ । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत काम गरिरहेको छ ।

संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजिरहेको छ । बाटो बिराएको सरकारलाई सही बाटोमा फर्काउन जस्तोसुकै लडाइँ लड्नुपरे पनि हामी तयार हुनुपर्छ । संसद्मा संविधानको प्रावधानविपरीत दर्ता भएका तीन विधेयक फिर्ता गर्न नमाने सबैखालका लडाइँमा जान शारीरिक र मानसिक रूपमा तयार रहनुहोला ।

Comments

comments