स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब शीर्षकमा राज्यकोषबाट बर्सेनी कम्तीमा दुई अर्ब ८६ करोड ३५ लाख खर्च हुने गरेको छ । यो रकम स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको तलब तथा पारिश्रमिकमा मात्रै हो । यसमा उनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा लिने भत्ता र सुविधा जोडिएको छैन ।
हरेक प्रदेशले आफूअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, सुविधा तथा विभिन्न शीर्षकको भत्ता तोकेर ऐन जारी गरेको छ । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुसार हिसाब गर्दा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यले मात्र वर्षमा दुई अर्ब ८६ करोड भुक्तानी लिने देखिएको हो ।
देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त बैठक, भ्रमण, इन्धनलगायत भत्ता र सुविधा लिने गरेका छन् । सबै भत्ता र सुविधा जोड्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले थप दुई अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषबाट लिने गरेका छन् ।
वडाध्यक्षका लागि एक अर्ब ५९ करोड
तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको तलब–भत्तामा राज्यले ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ । वडाध्यक्षको मासिक सुविधाका लागि राज्यले वार्षिक एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म कुल ६ हजार सात सय ४३ वडा छन् । हरेक वडासदस्यले मासिक न्यूनतम ६ हजार पाँच सयदेखि २५ हजारसम्म सुविधा लिने गरेका छन् । उनीहरूले लिने विभिन्न शीर्षकको भत्ता यसमा जोडिएको छैन ।
स्थानीय तहमा जम्मा जनप्रतिनिधिः ३५ हजार ४१, नियमित पारिश्रमिक पाउनेः १३, हजार ३ सय ५३, मेयर र उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षः १ हजार ५ सय ६, वडाध्यक्षः ६ हजार ७ सय ४३, ४६० गाउँ कार्यपालिकामा ६ जनाका दरले मनोनीत सदस्यः २७६०, २९३ नगर कार्यपालिकामा आठजनाका दरले मनोनीत सदस्यः २३४४,
प्रदेशका जनप्रतिनिधिका लागि कति बजेट ?
प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको तलबमा मात्रै वार्षिक झन्डै ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदको तलबमा हुने खर्च मात्र हो । प्रदेशपिच्छेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा तोकिएको पारिश्रमिकका आधारमा यो तथ्यांक देखिएको हो ।
सातै प्रदेशमा मन्त्रीको तलब मात्र वार्षिक दुई करोड ६७ लाख पुग्छ भने सांसदको तलब ३० करोड ८५ लाख पुग्छ । यसबाहेक प्रदेश पदाधिकारीले बैठकभत्ता, आवास सुविधा, सवारीसाधन तथा इन्धन सुविधा, बिजुली धारा र सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, उपचार खर्च, फर्निचरलगायत झन्डै एक दर्जन शीर्षकमा भत्ता तथा सुविधा पाउने गरेका छन् । सुविधाका कानुन प्रदेशपिच्छे फरक–फरक छन् ।
संघीय सरकारका प्रतिनिधि र पदाधिकारीको तलबमा साढे २२ करोड
संघीय संसद् र पदाधिकारीको तलबमा मात्र वार्षिक २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । संघीय संसद्का सभामुख र अध्यक्षका लागि वार्षिक १६ लाख १५ हजार र उपसभामुखरउपाध्यक्षका लागि १४ लाख ६३ हजार खर्च हुन्छ । त्यस्तै, संघीय सांसदको तलबमा २० करोड ४७ लाख खर्च हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका लागि नौ लाख २७ हजार, मन्त्रीका लागि एक करोड ३१ लाख, राज्यमन्त्रीका लागि २० लाख ८० हजार र उपप्रधानमन्त्रीमा १५ लाख ६४ हजार खर्च हुन्छ । यो तलब शीर्षकमा खर्च हुने रकम मात्र हो । यसबाहेक ठूलो रकम भत्ता र सुविधामा पनि खर्च हुने गरेको छ । यो समाचार नयाँपत्रिका दैनिकमा पुष्प ढुंगाना र सुवास भट्टले लेखेका छन् ।
