हेटौंडा । आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सञ्चित खातामा नपठाएपछि प्रदेश ३ सरकारले सबै जिल्लामा अनुगमन गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँड गर्न ढिलाइ गरेकाले प्रदेश सरकार नियमन गर्न अनुगमन गर्ने भएको हो । अनुगमन प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा गर्ने भएको छ ।
प्रदेशसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले रत्नप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी स्थानीय तहमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको राजस्व संकलन अवस्थाको अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
आर्थिक वर्षको नौ महिनामा प्रदेश सञ्चित कोषमा तोकिएको विभिन्न शीर्षकमा गरी जम्मा १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले रोयल्टीसहित चालु आवमा ९ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसरी लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएपछि प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्न लागिएको हो ।
