काठमाडाैं । कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिनुको औचित्य पुष्टि भए सरकारले स्विकृत गर्ने सहमति भएको छ । बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विगतका ती घटनालाई पनि ध्यानमा राखेर विधेयकमा समावेश गरिएको निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्विकृत गर्ने प्रावधान पारित गरिएको हो ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिनुको औचित्य पुष्टि भए सरकारले स्वीकृत गर्ने सहमति भएको हो । अस्पतालका चिकित्सकहरुले समेत सामूहिक राजीनामा दिने धम्कीसहित आफ्ना सेवा ठप्प पार्ने काम गरिराखेका थिए ।
विधेयकको दफा १ सय २१ मा निजामती कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्विकृत गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसमा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसका सांसदहरुबीच मत बाझिएको थियो ।
त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र सोही मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाको पनि मत विभाजित भएको थियो । तर मन्त्री पण्डितले विगतमा सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने नियतका साथ त्यस्ता गतिविधि हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सो प्रावधान ल्याउनु परेको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
चिकित्सकहरुले समेत सामूहिक राजीनामाको धम्की दिएर सरकारलाई अनावश्यक दवाव दिने काम गरेपछि सरकारले नियन्त्रणका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गर्न बाध्य हुनु सरकारको भनाई छ ।
त्यसैगरी सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरु जनार्दन शर्मा, खगराज अधिकारीले राज्य संयन्त्र संचालन गर्नेहरुको अराजकता र अनुशासनहिनताको अन्त्य गर्न पनि सो प्रावधान राख्न उपयुक्त हुने तर्क गरेका छन् ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु भने कर्मचारीहरुले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्विकृत गर्ने प्रावधानको विपक्षमा उभिएका थिए । काग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कर्मचारीहरुको सामूहिक राजीनामाको परिकल्पना गरेर कानुन निर्माण गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए ।

Comments

comments