काठमाडौं । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले ल्याएका ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याएको छ ।
हालै ल्याइएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, ०७६’ अनुसार समितिमा समानुपातिक सांसद मात्र नभएर राष्ट्रिय सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगर कार्यापालिकाका प्रमुखसमेत सदस्य रहने छन् ।
यसअघि प्रदेश सभा संसद र स्थानीय तहका प्रमुखहरु मात्र सदस्य हुने व्यवस्था थियो । समितिबाट छनोट भएर आएका कार्यक्रमलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
कस्ता कार्यक्रममा खर्च हुन्छ ?
नियमावलीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमका लागि छनोट हुनुपर्ने आयोजना र प्राथमिकता स्पष्ट पारेको छ । यसअनुसार नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण एवम् सिंचाई सम्बन्धी आयोजनालाई स्थानीय तहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।
सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती (सडक, पुल, कल्भर्ट, ढल, काठेपुल लगायत) सम्बन्धी आयोजनालाई पनि सांसदका नाममा छुट्याइएको रकमबाट बजेट छुट्याउनु पर्ने भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्य, कला एमव पुरातात्विक सम्पदा र पर्यटकीयस्थलको संरक्षणमा समेत कार्यक्रम छुट्याउन पाइने निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा, लघु जलविद्युत, विद्यूतिकरण, स्वास्थ्य चौकी, प्रसुति भवन, ब्लड बैंक, सामुदायिक सभागृह, बाल विकास केन्द्र, विपन्न एवम् भूमिहिन नागरिकका लागि आवास र वृद्धाश्रमका लागि समेत बजेट राखी कार्यक्रम बनाउन सकिने निर्देशिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
कृषि उत्पादन केन्द्र, हाटबजार व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक बगैचा, अपांगता भएका व्यक्तिको हित हुनेखालका आयोजना, खेलकुद पूर्वाधार विकास सम्बन्धी  आयोजनासमेत सांसदका लागि छुट्याइएको रकमबाट पार्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । कतिपय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संचालन गरिरहेका आयोजनालाई नै निरन्तरता दिन सक्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
सांसदहरुले ल्याउने आयोजना मुलतः पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना हुने किसिमबाट हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका आयोजनालाई समेत यस कार्यक्रमले समेट्नु पर्नेछ । एक निर्वाचन क्षेत्रभित्र दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहबाट संयुक्त लाभ हुने किसिमका आयोजना छनौट भएर आएमा समेत त्यसका लागि कार्यक्रम राख्न सकिने भएको छ ।
महत्वपूर्ण भए पनि बजेट अभावले कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान नसकेका आयोजनालाई सांसदले आफ्नो कार्यक्रममा छान्न सक्ने भएका छन् ।
खासगरी सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाबाट स्वीकृत भएका तर बजेट अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनालाई यसमा समावेश गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । अर्कोतर्फ बजेट दिएर पनि पर्याप्त नभएका आयोजनालाई समेत सांसदले यस कार्यक्रमभित्र राखेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएका छन् ।
नियमावलीअनुसार एक स्थानीय तहमा पुगेको कूल रकममध्ये न्यूनतम १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको आयोजनामा यो रकम राख्न पाइँदैन । ५० प्रतिशत आयोजनाको लागत न्यूनतम ५० लाख र बाँकि ५० प्रतिशत आयोजनाको रकम न्यूनतम १० लाख हुने गरी आयोजना छान्नु पर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।