यस्ता रहेछन् सरकारले गोप्य राखिएको भनिएका निर्णयहरु काठमाडौं । सरकारले आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठक गोप्य राखेको भनि सर्वत्र चर्चाको विषय बन्यो । मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि सुचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटासँग संचारकर्मीले निर्णयबारे जानकारी दिन आग्रह गरेपछि डिटेलमा जानकारी दिनका लागि फरक व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका थिए । तर सरकारले औपचारिक रुपमा निर्णय सार्वजनिक नगरेपनि निर्णयहरु भने सार्वजनिक भएको छ । आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयहरु यस्ता रहेका छन्ः प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवमा इन्द्र भण्डारी नियुक्त भएका छन् । भण्डारी तत्कालीन नेकपा (एमाले) मेची काठमाडौँ सम्पर्क कमिटीका अध्यक्ष हुन् । दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृत राईलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय । भारतका लागि नेपाली राजदूतमा निलाम्बर आचार्यलाई सिफारिस गरेको छ । आचार्य पूर्वकानुनमन्त्री एवं प्रवुद्ध समूहका सदस्य समेत हुन् । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतमा उदयराज पाण्डे र युएईका लागि नेपाली राजदूतमा कृष्ण ढकाल सिफारिस भएका छन् । पाण्डे यसअघि साउदी अरबका राजदूत थिए भने ढकाल परराष्ट्र मन्त्रालयकै सह–सचिव हुन् । नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक तर्फबाट दुर्गा थापालाई एआइजी नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जेनेभास्थित विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) का लागि नेपाली प्रतिनिधिमा दिपक धितालको समयावधि थप्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का नेता राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला सल्लाहकार नियुक्त भएका छन् । भट्टराई माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विदेश मामिला सल्लाहकार थिए । पूर्वसांसद समेत रहेका उनी नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्य समेत हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्मकमल दाहालसँगको परामर्शमा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न लागेका हुन् । ओलीले सोमबार दाहालसँग यो विषयमा बालुवाटारमा झन्डै दुई घण्टा वार्ता गरे ।
ओलीले ६ मन्त्री हेरफेर गर्न सक्ने बालुवाटार स्रोतले बतायो । शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखबाट राजीनामाका विषयमा छलफल गरी मन्त्रीपदका लागि तयारी अवस्थामा बस्न भनेको स्रोतले बतायो ।
कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ । यो पद अन्यलाई नछाड्न नेकपाले उपसभामुखलाई राजीनामा गराउन लागेको हो । सभामुख र उपसभामुख एकै दलबाट बन्न नपाइने संवैधानिक व्यवयस्था छ । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।