काठमाण्डौ । तोकिएकोभन्दा बढी लिइएको शुल्क तत्काल फिर्ता वा समायोजन गर्न सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई फेरि १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।
१५ दिनभित्र पनि विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्ने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर १५ दिनभित्र तोकिएको भन्दा धेरै लिइएको शुल्क विद्यार्थीलाई तत्काल फिर्ता गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
१५ दिनभित्र पनि शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही अघि बढाउन सक्ने व्यहोराको पत्र शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार नै गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
आफूहरुसँगै मनलाग्दी शुल्क लिएको, बढी शुल्क लिएपनि फिर्ता नगरेको, नियमित पठनपाठन नगरेको भन्दै चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले केही दिनअघि काठमाण्डौमै आएर प्रदर्शन गरेका थिए ।
त्यसअघि चितवनमा नै विद्यार्थीले प्रदर्शन चर्काएपछि सरकारले एक महिनाको समय दिएको थियो । तर काठमाण्डौ नै आएर विद्यार्थीले थप प्रदर्शन चर्काएपछि दबाबमा परेको सरकारले दोस्रो पटक मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई शुल्क फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो ।
‘शिक्षाको विकास हुनुमा निजी क्षेत्रको पनि छ । सहयोग गर्नेलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्न हामी तयार छैनौँ’, पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘तर अब पनि विद्यार्थीलाई मार पारिरहने र नियम नमान्ने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्छ ।’
मेडिकल कलेजलाई दोस्रो अल्टिमेटम र चेतावनी दिनुअघि मन्त्री पोखरेलले सम्बन्धित सरोकारवाला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, डिन कार्यालय, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीसँग छलफल तथा परामर्श गरेको जानकारी दिए । सबैको सुझाव सल्लाहअनुसार मेडिकल कलेजलाई अन्तिम पटकलाई समय दिएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
‘हामीले सबैको सल्लाह र सुझावअनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई फेरि पनि आग्रह गरेका हौँ’, उनले भने, ‘अब पनि ढिला गरे, नियम नमाने र विद्यार्थीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पारिरहे कानुनअनुसार कारबाही गर्छौँ ।’
सरकारले २०७२ भदौ ३१ गते पहिलो पटक निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट लिइएको तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क फिर्ता गर्न र नगरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि २०७५ असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि निजी मेडिकल कलेजलाई तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क फिर्ता गराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको पाँच वर्षसम्म पनि शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन ।

Comments

comments