काठमाठौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता गर्न दबाब दिने उद्देश्यले ७७ वटै जिल्लाबाट सरकारलाई विरोधपत्र बुझाउने भएको छ। जिल्ला पार्टीको नेतृत्वमा सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आइतबार विधेयक फिर्ताको माग गर्दै विरोध पत्र बुझाउन लागिएको कांग्रेसका प्रवत्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।
गत पुस १७ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुस २८ गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विरोध पत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो। तर, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौलाले जिल्ला सभापति भेला आह्वान गरेपछि कार्यक्रम माघ ५ गतेलाई सरेको हो।
‘नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारसमेत कुण्ठित गर्नेगरी तयार भएको विधेयक फिर्ता लिनै पर्छ’, उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा कसैले कसैलाई व्यंग्य गरे पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवानालगायतका प्रावधान खारेज गरिनु पर्छ। आलोचना र व्यंग्य गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्र अधिकार हो। सरकारले आलोचना हेरेर सच्चिनु पर्यो नि !’
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
