काठमाडौं । नेपालमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र एमसीसी, इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको भन्दै विरोध भइरहेको बेला अमेरिकी दूतावासले एमसीसीका १० महत्वपूर्ण बुँदा सार्वजनिक गर्दै ‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको बताएको छ ।
इण्डो प्यासिफकको अंग भएको दाबीतर्फ सकेत गर्दै अमेरिकी दूताबासले एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु वा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो’ उसले भनेको छ ।
दूतावासले सार्वजनिक गरेको १० तर्क
१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेवालसँग सहकार्य गर्दैैै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।
२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नततीमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोनजनाको लक्ष्य छ ।
४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन व हस्ताक्षर हुनु पर्दैन ।
६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै पनि स्वार्थ छैन, व्याजदार छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो ।
७. एमसीसीले नेपालमा कुनै परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरु नै प्रस्ताव र निर्क्यौल गरेका हुन् ।
८. एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।
९. एमसीसी परियोजनाहरु टेन्डरहरु खुला, पारखर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।
१0.एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमाझैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरुलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
