धुलिखेल । काभ्रेका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको गुनासो गरेका छन् । बुधबार धुलिखेलमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको आयोजनामा भएको अन्तरकृया कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा काभ्रेका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सार्वजनिक जग्गाको नक्सा समेत भेटाउन मुस्किल परेको बताएका छन् ।
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोक बहादुर वाइबाले सामुदायिक वन र खोला आसपासको जग्गा निकै अतिक्रमण भइरहेको बताए । उनले सामुदायिक वन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुदाँसम्म समस्या नहट्ने दाबी गरे । ‘अहिले धेरै जग्गा अतिक्रमण भइरहेको ठाउँ भनेको सामुदायिक वन र खोला आसपास हो, उनले भने ‘यसको समाधानका लागि सामुदायिक वन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन जरुरी छ ।’
चौरीदेउराली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिननाथ गौतमले सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता हुने प्रक्रिया अझै नरोकिएको भन्दै फिर्ता गर्न निकै मुस्किल परेको बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक जग्गाहरुको अहिले पनि बेचबिखन भइरहेको छ । ‘२०३२ सालमा नापी भएको जग्गाका अहिले नक्सा भेटाउनै सकिदैँन, तर बेचविखान भइरहेका छन्, उनले भने ‘हिजोका वन, बुटेनहरु अहिले छदैँ छैन, कहाँ गएर खोज्ने ?’
भुम्लु गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुमानध्वज कुवँरले भूकम्पछि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको भनाइ राखे । उनले जिल्ला–जिल्लाको बीचको सिमा अतिक्रमणका बारे पनि चासो राख्न जाँचबुझ आयोगलाई आग्रह गरे । अहिले सिन्धुपाल्चोकले काभ्रेको भूमीमा आएर बोर्ड राखेको छ उनले आयोग पदाधिकारीलाई प्रश्न गर्दै भने यो चाँहि अतिक्रमण हो की होइन ?
जिल्लाको पालिकैपिच्छे जग्गा सम्बन्धी फरक–फरक समस्या देखिएको छ । बनेपा नगरपालिकाभित्र गुठी जग्गालाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती रहेको नगरप्रमुख लक्ष्मीनरसिंह बादेले बताए । ‘चण्डेश्वरी गुठीको जग्गा किनबेच रोकेका छौँ, उनले भने ‘तर जग्गाको मोयानी हकको दाबी गर्दै आउनेको संख्या निकै बढी छ, अब कसरी ब्यवस्थापन गर्ने ?’
पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भिमप्रसाद न्यौपानेले सरकारी जग्गा ब्यक्तिका नामबाट फिर्ता गर्न नसक्दा विकास निर्माणको काम नै ठप्प भएको बताए । उनका अनुसार क्षेत्रिय रंगशाला निर्माण प्रक्रिया रोकिएको छ । ब्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पनौतीको सिरान चौरको झण्डै आधा जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुदाँ रंगशाला निर्माण प्रक्रिया रोकिए छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले दिएको सुझाव र तथ्यांकलाई सुक्ष्म ढ्रंगले अध्ययन गर्ने बताए । साथै उनले ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गाको बारे सुचना दिने वातावरण गाउँगाउँका सर्वसाधरणलाई मिलाउन पनि आग्रह गरे ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।