‘फास्ट ट्रयाक’मा प्रधानमन्त्रीका निर्देशन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको यसैसाता दुई वर्ष पूरा हुँदैछ ।
२०७४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वामपन्थी गठनबन्धले बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको नेतृत्वमा फागुन ३ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो । ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको आगामी शनिवार २ वर्ष पूरा हुँदैछ ।
सोही महिनाको फागुन २७ गते ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिएर झण्डै दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त गरेका थिए । केही महत्त्वाकांक्षी नारासहित साझा चुनावी घोषणापत्र लिएर जनतामा गएको वामपन्थी गठबन्धनको नारालाई जनताले पत्याइदिएपछि सिंहदरबारमा ओलीको दोस्रो यात्रा सहज बनेको थियो ।
चुनावअघि गरेको वाचाअनुसार वामपन्थी गठबन्धनका दुई घटक तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण सम्पन्न गरे ।
आफ्नो कार्यकालको २ वर्ष पूरा गर्न लागेका ओली २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लामो समय सरकार चलाउने दोस्रो प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार ३ वर्ष चलेको थियो । त्यसपछिका कुनैपनि सरकारले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् ।
पार्टी एकीकरणको समयमा आलोपालो सरकारको सहमति भएको भनिएपनि पाँच वर्षै ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी नेकपा सचिवालय बैठकले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ ।
संविधान सभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानअनुसार सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनबाट बनेको संसद्बाट विश्वासको मत लिएको सरकार गठन भएपछि नेपालमा राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भएको विश्वास गरिएको थियो ।
राजनीतिक क्रान्ति सकिएको र देश आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढेको दाबी गरिए पनि गतसाता काठमाडौंमा सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारका कामबारे असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका थिए ।
सरकारको कामलाई लिएर जनतामा र स्वयं नेकपामा समेत असन्तुष्टि रहेपनि यो दुई वर्षको अवधिमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण काम भने गरेको । त्यस्तै केही सकारात्मक कामहरूको यहाँ चर्चा गरिने छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट २५–२६ असोज २०७६ मा भएको नेपाल भ्रमण ओली सरकारको अभूतपूर्व उपलब्धि हो ।
सीको नेपाल भ्रमणबाट नेपालले कति फाइदा लिन सक्यो, चीनसँग गरिएका दूरगामी महत्त्वका सम्झौता र सहमति कति कार्यान्वयन भए र हुनेछन्, त्यो बेग्लै मूल्यांकनको विषय हुनसक्ला । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि उत्तरी छिमेकी चीनबाट नेपालको भ्रमण हुन सकेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र महत्त्व बढेको छ ।
नेपालमा रहँदा सीले हङकङबारे दिएको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रंगिए । नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुनु ओली सरकारको मात्र नभई यो दशककै उपलब्धि हो ।
विश्वको उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल सुरक्षित देश हो भन्ने सन्देश विश्वमा फैलिएको छ ।
सीको भ्रमणपछि नै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नेपाल भ्रमणको चर्चा चलेको छ ।
नेपाल आएर सीले नेपालको समृद्धिको यात्रामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्, नेपालले कसरी लाभ लिन्छ, त्यो भावि दिनले नै देखाउला ।
पुनर्निर्माणमा फड्को
जनताले देख्नेगरी ओली सरकारबाट भएको अर्को काम भनेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पनि हो । २०७२ सालमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पको पुर्ननिर्माण २०७३ सालमा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयदेखि शुरू भएको थियो ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० हेरफेर, विभिन्न राजनीति र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन । ओली सरकार आएपछि योजनाबद्धरूपमा काम गर्दा निजी आवास निर्माणको काम लगभग सकिएको छ भने सम्पदाको पुर्ननिर्माणको कामले पनि अहिले गति लिएको छ ।
राजनीतिक खिचातानीका कारण रोकिएको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण र धरहराको पुनर्निर्माणले पनि गति लिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने श्रेय ओली सरकारलाई नै जान्छ । ढिला भएपनि पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने चरणमा पुर्‍याएर सरकारले जनतामा विश्वास जगाएको छ ।
पेट्रोलीयम पाइपलाइन
ओलीको कार्यकालमा भएको अर्को महत्त्वपूर्ण काम नेपाल–भारत पेट्रोलीयम पाइपलाइनको उद्घाटन पनि हो ।
सुशील कोइराला सरकारको पालमा शुरू भएपनि ओली सरकारको पालामा यो आयोजना पूरा भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यो पाइपलाइनको उद्घाटन गरे ।
मेलम्ची खानेपानी, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं निजगढ द्रूतमार्ग जस्ता आयोजनामा भइरहेको ढिलाइका कारण पेट्रोलीयम पाइपलाइन पनि ढिला हुुुने हो कि भन्ने आमचासो थियो ।
पेट्रोलीयम पाइपलाइनको विस्तारले इन्धनको व्यापारलाई सहज बनाएको छ भने विभिन्न बहानामा सीमा नाकामा हुने अवरोध, ट्र्याक्टर व्यवसायीको विरोधजस्ता कुराले अब इन्धन आपूर्तिमा असहजता हुने छैन ।
पहिलो पेट्रोलीयम पाइपलाइनको उद्घाटनपछि पेट्रोलीयम पदार्थ ढुवानीको दशकौं लामो परम्परागत ढुवानी प्रणालीमा सुधार आएको छ ।
ओलीकै पालमा हालै मात्र नेपाल–भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी स्थापना गर्ने काम पनि भएको छ ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भर्खरै मात्र उद्घाटन गरेको एकीकृत जाँच चौकीले भन्सारमा हुने बेथितिलाई कम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
ओली सरकारले शुरू गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि हो ।
कतिपय प्रावधानका कारण निजी क्षेत्रले संशय मानिरहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो । ओली सरकारले ‘नयाँ युगको शुरूआत’ भन्दै घोषणा गरेको समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई २०५१ सालमा कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको वृद्ध भत्तापछिकै लोकप्रिय कार्यक्रम भन्न सकिन्छ ।
कामदार, रोजगारदाता र सरकारको योगदानका कारण श्रम गरेको व्यक्तिले ६५ वर्षपछि पेन्सन पाउने छ । तर कतिपय अस्पष्टताका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता जनाउन निजी क्षेत्रले संशय व्यक्त गरेको छ ।
असंगठित क्षेत्रका मजदूरलाई समेत यसमा सहभागी गराउन सके भविष्यमा विपन्न वर्गका नागरिकलाई यो कार्यक्रम कोशेढुंगा सावित हुनेछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने कामपनि वर्तमान सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
पृथकतावादी राजनीतिलाई निस्तेज
केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा स्वतन्त्र मधेशको नाममा तराईमा पृथकतावादी राजनीति गरिरहेको सीके राउतको स्वतन्त्र मधेशी गठबन्धनलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु पनि हो ।
तराईका जिल्लामा पृथकतावादी नारा लगाउँदै लडाकू दस्ता समेत गठन गरिसकेको सीके राउतलाई यूटर्न गराउन सक्नु ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेका सीके राउतको जनमत पार्टीले उपनिर्वाचनमा भाग समेत लियो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सीके राउतको अवतरणले तराईमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको प्रत्याभूति भएको छ । तर हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द्र ९विप्लव० समूहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास भने सार्थक हुन सकेको छैन ।
सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सो पार्टीले ठाउँ–ठाउँमा विस्फोट र आगजानीका घटना भने घटाइरहेको छ ।
छिमेकीसँग सन्तुलनको प्रयास, भूमि रक्षाका लागि आवाज
नेपाली भूमिलाई समेत आफ्नो दाबी गर्दै भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको विरोधमा ‘कूटनीतिक नोटिस’ पठाउनु ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
कुर्सी हल्लिने भयका कारण सीमा मिचिँदा समेत नेपालका सरकार र प्रधानमन्त्रीहरू खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरा सम्बन्धमा सरकारले प्रस्ट अडान राखेको छ ।
सीमा विवाद हल गर्ने सम्बन्धमा सरकारले सर्वदलीय बैठक राखेर एउटै स्वरमा नेपाली भूमि फिर्ता गराउने निर्णय गर्‍यो ।
युवा संघको कार्यक्रममा गएर प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा मात्र होइन जमिन नै फिर्ता ल्याउने बताए । उनले नेपाली सीमाबाट सेना हटाउन आग्रह गरे ।
नेपालको आग्रह भारतीय नक्सा सच्याउने तहसम्म नै नपुगेपनि यसलाई सकारात्मक आवाज भने मान्नैपर्छ, जवकि लामो समयदेखि कालापानीमा भारतीय सेना बसिरहेको अवस्थामा समेत कुनै पनि सरकारले यसरी औपचारिकरूपमा बोल्न सकेका थिएनन् ।
र अन्य केही
तीन दशकदेखि काठमाडौंमा खानेपानीको विकल्पको रूपमा प्रचार गरिएको र विकासको बिदू्रप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्गको ब्रेकथ्रुलाई पनि ओली सरकारको एउटा उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
विगत केही वर्षदेखि नयाँ वर्ष र दशैंको भाखा सारेर खानेपानी वितरण गर्ने कुरा हावादारी भएपनि सुरुङ मार्गको ब्रेकथ्रु र काठमाडौंमा पाइपको सञ्जाल विस्तार गरिएका कारण ढिलोचाँडो काठमाडौंमा मेलम्चीको खानेपानी आउने छ भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।
ढिला भइरहेको भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरुङ पनि ब्रेकथ्रु भएको छ । नागढुंगा सुरुङ मार्गको ठेक्का सम्झौता भई काम शुरू हुने चरणमा पुग्नुलाई पनि ओली सरकारको उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएको सरकारले जनतालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको छ । भूमि ऐन संशोधनमार्फत भूमिहीनहरूलाई लालपूर्जा वितरणको प्रयास । धान र ऊखुको समर्थन मूल्य तोक्ने प्रयास पनि ओली सरकारका सह्रानीय काम हुन् । डुइङ विजनेसमा नेपालको अवस्था सुधार लगायतका केही इन्डिकेटमार सुधार भएका छन् ।
१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) सफलतापूर्वक सम्पन्न र नेपालको सफलतालाई पनि ओली सरकारको सफलतामा गणना गर्न सकिन्छ । परन्तु यो ज्यादा चर्चा गर्नुपर्ने विषय भने होइन किनकी पदकमा सरकारको भन्दा खेलाडीको मेहेनत महत्त्वपूर्ण छ । –लोकान्तरबाट

Comments

comments