काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको विशेष डिजिटल बैठक गत बैशाख १ गते सम्पन्न भएको छ । प्रदेश अध्यक्ष नारायण दाहालको अध्यक्षता र प्रदेश इञ्चार्ज अष्ट लक्ष्मी शाक्यको प्रमुख आतिथ्यमा बैठक सम्पन्न भएको हो ।
बैठकमा विशेष अतिथिको रुपमा सह–इञ्चार्ज हितमान शाक्य, काशीनाथ अधिकारी र हितबहादुर तामाङको सहभागीतामा भएको थियो । बैठकले १६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
बैठकले लिएका निर्णयहरुको एक प्रेस वक्तव्य निकाल्दै जानकारी दिएको छ । संक्रमण बिस्तार भईरहेको अवस्थामा लकडाउनलाई निरन्तरता दिई बागमती प्रदेशका सिमानालाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारलाई शिल गर्न निर्देशन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
दैनिक ज्यालादारीलाई राहत
बैठकले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन चलाउने परिवार, असहाय, गरिब विपन्नको लागि स्थानीय तह मार्फत आवश्यक रातहको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणको कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन चलाउने परिवार, असहाय, गरिव विपन्नको लागि कोही भोकै नमरुन भन्ने सिद्धान्तको आधारमा तीन तहका सरकारको समन्वयमा स्थानीयतह मार्फत आवश्यक राहत सहयोग व्यवस्थित र पारदर्शी ढङ्गले एकद्वार प्रणालीद्वारा वितरण गर्न निर्देशन गरियो ।’
आरडिटी र पिसिआर परीक्षणको दायरा फराकिलो गर्नुपर्ने
आरडिटी र पिसिआर परिक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने बैठकले अनुरोध गरेको छ । विशेष गरि विदेशबाट आएका, क्वारेन्टाइन र आसोलेशनमा बसेका र उनीहरुका आफन्त तथा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको आरडिटी र पिसिआर परीक्षणको दायरा फराकिलो गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई आह्वान गरिएको छ ।
यस्तो छ निर्णयहरु
१. विश्वभरी कोभिड १९ संक्रमणबाट मृत्यु भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुमा हार्दिक श्रदाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरियो ।
२. कोभिड १९ संक्रमणका कारण संक्रमित, अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरियो ।
३. स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरुमा नयाँ वर्ष २०७७ ले कोभिड १९ को महामारीलाई पराजित गरी स्वस्थ, समृद्ध, शान्त र सुरक्षित विश्व निर्माण सबैमा सफलता मिलोस् भनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरियो ।
४. बागमती प्रदेशका १३ जिल्ला अध्यक्षद्वारा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जिल्लामा देखिएको समस्या र प्रभावमा आधारित प्रतिवेदन अनुसार सरकार तथा पार्टीको निर्देशन अनुरुप जिल्लामा भए गरेका कामहरु सन्तोषजनक रहेका छन् । सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर, ललितपुर, रसुवा, नुवाकोट, चितवन र मकवानपुरमा हालसम्म आधिकारीक रुपमा संक्रमण देखिएको छैन । काठमाडांै र धादिङमा विदेशबाट आएका ३ जनामा संक्रमण प्रमाणित भएकोमा एक जना उपचारपछि सामान्य अवस्थामा घर फर्किसकेको र २ जनाको उपचार भईरहेको छ । बेलायतबाट आएका थप २ जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ । आगामी दिनमा संक्रमण रोक्नका लागि पहिचान, परीक्षण, आइसोलेशन, नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र सम्पर्कमा आएको व्यक्तिको ट्रेसिङलाई अगाडि बढाउन थप निर्देशन गरियो ।
५. संक्रमणको कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन चलाउने परिवार, असहाय, गरिव विपन्नको लागि कोही भोकै नमरुन भन्ने सिद्धान्तको आधारमा तीन तहका सरकारको समन्वयमा स्थानीयतह मार्फत आवश्यक राहत सहयोग व्यवस्थित र पारदर्शी ढङ्गले एकद्वार प्रणालीद्वारा वितरण गर्न निर्देशन गरियो ।
६. विदेशबाट आएका, क्वारेन्टाइन र आसोलेशनमा बसेका र उनीहरुका आफन्त तथा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको आरडिटी र पिसिआर परीक्षणको दायरा फराकिलो गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई आह्वान गरियो ।
७. हालसम्म सघन उपचार कक्ष, भेन्टिलेटर र संक्रमित बिरामीको उपचारको लागि अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरु नभएका सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ जिल्लामा तत्कालै व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
८. संक्रमण बिस्तार भईरहेको अवस्थामा लकडाउनलाई निरन्तरता दिई बागमती प्रदेशका सिमानालाई संघीय
सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारलाई शिल गर्न निर्देशन गर्ने ।
९. नेपाल र भारत बीच खुल्ला सिमानालाई थप कडाई गरी शिल गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
१०. देशभरीका मानिसहरु अवसरको लागि राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा आई बसोबास गर्दा शहरी गरिव, विपन्न र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, सडकमा व्यापार गर्ने र असंगठित क्षेत्रमा श्रम गरेर जिविका चलाउनेहरुको दैनिकी कष्टकर भएको छ । कोठाभाडामा बस्ने विद्यार्थी र अन्यको स्थिति पनि दिनानुदिन नाजुक हुँदै गएकोले उपत्यकामा र शहरी क्षेत्रमा राहत व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले मात्र गर्न नसकिने हुँदा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्ने ।
११. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यलाई दिँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको यस आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणमा सम्झौता हुन बाँकी रकम कोभिड १९ कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिने निर्णय गरियो ।
१२. यो आर्थिक वर्षमा तीन तहकै सरकारबाट बजेट विनियोजन भई लकडाउन अगाडि सम्झौता भएका आयोजनाहरुलाई सामाजिक दुरी कायम गरी विकासलाई निरन्तरता दिन आह्वान गर्ने ।
१३. आगामी बजेट निर्माण गर्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय नीति बनाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हुनेगरी नेपालका खेतीयोग्य जमिनको पूर्ण उपयोग गरी कृषि उत्पादनमा जोड दिई कोभिड १९ को संक्रमणको प्रभावबाट मानवजीवनको रक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिका लागि बजेट विनियोजन गर्न आह्वान गर्दै लकडाउनको कारण किसानले कृषि उत्पादनले बजार र लागत अनुसारको मुल्य नपाएको र खेतको सयममा कृषि सामग्रीको अभाव भएकोले यसको उचित व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकारलाई आह्वान गरिन्छ ।
१४. संक्रमणको जोखिम बढेसँगै उपभोग्य बस्तुको कमी हुने, आपूर्ति अस्तव्यस्त हुने, कालोबजारी र भ्रष्टाचार बढ्ने, बिचौलियाले अराजकता सिर्जना गर्ने खतरा देखिएको छ । यसको लागि पूर्व तयारी साथ आपूर्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन तीनै तहका सरकालाई आह्वान गर्ने ।
१५. कुटनीतिक ढङ्गबाट भारत र नेपाल सरकारको बीचमा दुबैतर्फका नागरिक जहाँ छन् त्यँही नै क्वारेन्टाइनमा राख्ने सहमती भएपनि नेपालीहरु मुलुक फर्कन चाहन्छन् र लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । यस बारेमा थप कुटनीतिक पहल गरी सिमानामा आएका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गरी आ–आफ्नो ठाउँसम्म पुर्‍याउन तत्काल व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
१६. कोभिड १९ को संक्रमणको रोकथाम र उपचारमा नेपाल सरकारले गरेका कदमहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दै सरकारद्वारा लागू गरिएको लकडाउनलाई पूर्ण पालना गर्न सम्पूर्ण जनसमुदायलाई आह्वान गर्दै सबैलाई घरभित्रै सुरक्षित बस्न र अरुलाई पनि घरमा सुरक्षित बसाउन अनुरोध गरियो ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।