१४ असार २०७७
काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भारतसँगको तत्कालीन महाकाली सन्धिमा गल्ती भएको पुष्टि भइसकेकाले त्यतिवेला आफूलाई कारबाही गर्दाको कमजोरी स्विकारेर पार्टीले न्याय दिनुपर्ने माग गरेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी स्थायी समितिको शनिबारको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष गौतमले त्यस्तो माग गरेका हुन् । ०५३ सालमा भएको महाकाली सन्धिसम्बन्धी विवादकै कारण तत्कालीन एमालेले कारबाही गर्दा पार्टी फोड्न बाध्य भएको र अहिलेसम्म आफूमाथि पार्टी ‘फोडुवा’को आरोप लाग्दै आएकाले न्याय पाउने उपयुक्त समय आएको गौतमको जिकिर थियो ।
‘महाकाली सन्धि गर्दा हामी केही साथीहरूले नदीको मुहान तय गर्न माग गरेका थियौँ । सन्धिले नेपालको हित गर्दैन, राष्ट्रघाती हो भनेर कुरा उठाउँदा मसहित १६ जना केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गरियो । यसैको कारणले पार्टी फुटाउनुपर्ने अवस्था आयो, त्यतिवेलादेखि अहिलेसम्म पार्टी फोडुवाको आरोप खेप्दै आएको छु,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता युवराज ज्ञवालीले भने, ‘सन्धि गल्ती थियो भन्ने पुष्टि भइसकेकाले अब मलाई इतिहासले, पार्टीले न्याय गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पार्टीले गरेको सन्धिको कमजोरी र कारबाही गर्दा भएको गल्ती स्वीकार गरेर निर्णय गरोस् ।’
४ असोज, ०५३ मा संसद्को दुईतिहाइ मतले महाकाली सन्धि पारित भएको थियो । त्यतिवेला सन्धि गर्नुहुँदैन भनेर आफूले राखेको अडान सही भएको दाबी गर्दै गौतमले बैठकमा कमजोरी स्विकारेर न्याय दिन माग गरेका हुन् । तत्कालीन एमालेमा सन्धिसम्बन्धी विवादमा महासचिव माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीसँग टकराव बढ्दै जाँदा २१ फागुन, ०५४ मा गौतम नेतृत्वको समूहले एमाले फुटाएर नेकपा माले गठन गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको सो सन्धिको पक्षमा तत्कालीन एमालेका नेपाल र ओलीसहितका बहुमत नेता उभिएका थिए । देउवाले हस्ताक्षर गरेको आठ महिनापछि सन्धि संसद्को दुईतिहाइ मतबाट पारित भएको थियो ।
बैठकमा गौतमले नक्सा प्रकाशनका विषयमा पार्टी निर्देशन सरकारले पालना गरेकै कारण अहिले सरकार, पार्टी र नेताहरू जनतामाझ लोकप्रिय बन्ने स्थिति आएकाले यसबाट पाठ सिकेर पार्टीलाई संस्थागत विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।