२१ श्रावण २०७७
काठमाडौं । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा विवादास्पद एजेन्ट सुशील भट्टको नियुक्तिबाट पार्टी र सरकार बदनाम भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाभित्र गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग दुर्गन्धित पात्र भट्टको नियुक्तिबाट पार्टी र सरकार थप बदनाम भएको भन्दै मंगलबार गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने मिडियाले लेखेकै आधारमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य नहुने भन्दै सरकारले योग्य व्यक्तिलाई नै नियुक्ति गरेको भन्दै भट्टको पक्षमा बचाउ गरेका थिए । छलफलमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि सहभगी थिए । पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि भनिएको छलफल भट्टकै नियुक्तिको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि दोहोरो सवाल–जवाफका कारण केहीबेर तनावको स्थिति बनेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
‘सुशील भट्टजस्तो कमिसन एजेन्टका रूपमा दुर्गन्धित व्यक्ति, जसका बारेमा पत्रपत्रिकामा सारा कर्तुतहरू आइरहेका छन्, त्यही व्यक्तिलाई तपाईंले लगानी बोर्डमा नियुक्त गर्ने रु’ प्रचण्ड र खनालको आपत्ति उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबाट पार्टी र सरकार बदनाम भएको छ, यस्ता खालका नियुक्ति तुरुन्त बन्द गर्नुस् ।’
पार्टीको परामर्श र निर्णयमा मात्र महत्वपूर्ण सरकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा बैठकहरूमा गम्भीर छलफल चलिरहेका वेला बाइपास गरेर मनलाग्दी नियुक्ति गरेको उनीहरूको भनाइ थियो । ‘पार्टीमा विधि र प्रक्रियाबारे गम्भीर बहस र छलफल चलिरहेको छ, तपाईंले चाहिँ गन्हाएको मान्छेलाई मनलाग्दी नियुक्ति गर्ने रु कि त गनाएको मान्छे, कि झापाकै मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने के कारण छ रु’ प्रधानमन्त्री ओलीसँग वरिष्ठ नेता खनालको प्रश्न थियो ।
तर, ओलीले भने राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा काम गरिसकेको योग्य व्यक्तिलाई नै सरकारले नियुक्ति गरेको भन्दै मिडियाको समाचारका आधारमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य नहुने जवाफ फर्काएका थिए । ‘उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा काम गरिसकेका बोर्डमा नियुक्ति गर्न योग्य व्यक्ति नै हुन्, मिडियाले गरेका अनेक प्रचारबाजीका आधारमा किन प्रश्न उठाउनुहुन्छ रु’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक शीर्ष नेताले भने ।
प्रचण्ड र खनालले भने राष्ट्रिय गौरवसहित पूर्वाधार विकासका परियोजनालाई अलपत्र पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कमिसन एजेन्टलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाउने काम पनि गलत रहेको भन्दै त्यस आधारमा योग्य भन्नुको कुनै औचित्य नरहेको भनाइ पनि राखेका थिए ।
नेकपाभित्र सरकारका नियुक्तिमाथि यसअघि पनि प्रश्न उठेको थियो । माघमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ ‘राज्य सञ्चालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशील कैयौँ संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिको ढिलाइले समस्या उत्पन्न भइरहेको तथ्यमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’ योसँगै ‘कुनै पनि संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा अझ बढी ध्यान दिन जरुरी रहेको’ पनि प्रतिवेदनमा छ । तर, सरकार र पार्टीबीचको तालमेल नहुँदा हरेक नियुक्तिलाई लिएर नेकपामा विवाद हुने गरेको छ ।
पार्टीभित्र उत्कर्षमा पुगेको विवाद समाधानका लागि पहिले सचिवालय कि स्थायी कमिटी बैठक भन्ने विषयमा मंगलबार पनि ओली र प्रचण्ड दुवैले आ–आफ्नै अडान राखेका छन् । यद्यपि, छलफलको अन्त्यतिर पहिले जुनकुनै बैठक राखेर भए पनि विवाद समाधान गर्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्री ओली लचक बनेका छन् । ‘हामीले स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेकाले सुचारु गर्न तत्काल मिति तोक्न जोड गर्यौँ, उहाँले केही आनाकानी गरेर पहिला सचिवालय बैठक राखौँ भन्नुभो,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘हामीलाई आपत्ति छैन, तर पहिले जारी बैठकमा छलफल गरेर त्यहीँ फेरि सहमति गरेर सचिवालय राख्न पनि सकिन्छ भनेका छौँ, अन्तिमतिर अलि लचिलो ढंगले नै कुरा भयो । तर, टुंगो नलागेकाले फेरि बुधबार बेलुकी ५ बजे बस्ने सहमति भएको छ ।’
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
