२ भदौ २०७७
काठमाडौं । सरकारले आवश्यक परे निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला कोभिड९ संकट व्यवस्थापन समितिबाट विश्लेषण गरी संक्रामक रोगको ऐनमा रहेर कदम चाल्ने अधिकार सिडिओलाई दिएको हो ।
अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित जिल्ला र कुनै भागमा मात्र रहने गरी निषेधज्ञा जारी गर्नसक्नेछन्। कोरोना संक्रमण दर बढिरहेका बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप बाढी पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोक कालीकोट लगायतका क्षेत्रम ठूलो जनधनको क्षति भएकोमा प्रभावित परिवारका मृतक १ जना भए २ लाख, सोही परिवारमा थप अन्यको निधन भएमा थप एक लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । घाइतेको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
यस्तै, घर, पसल क्षति भएका ५ जनासम्म परिवार भए १५ हजार, सो भन्दा बढी भए तत्काल २० हजार राहत दिने निर्णय भएको छ ।
घर नष्ट भए वा नयाँ घर बनाउनुपर्ने भएमा १ लाख सहयोग, घाइतेलाई उपचार खर्च र घर जानका लागि १ हजार यातायात खर्च दिने र क्षति भएको घर बनाउनका लागि सहुलियत दरमा काठ दिने निर्णय पनि भएको छ ।
असुरक्षित र विकट क्षेत्रमा रहेका बस्ती भएका ठाउँमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न शहरी विकास मन्त्रालय र पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकले विद्युत विकास र वितरण प्रणाली विकासका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋण २४ अर्ब, नर्वे सरकारबाट प्राप्त ४ अर्ब ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राजस्व बोर्डको अध्यक्षमा पूर्व सचिव महेश दाहाल र सदस्यमा पूर्व सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले बेल्जियम र यूरोपियन युनियनका लागि गेहेन्द्रराज भण्डारी, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जमर्नीका लागि रामकाजी खड्का राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ ।
समाजकल्याण परिषदको रिक्त कोषाध्यक्ष पदमा इलामका लोकनाथ सुवेदीलाई मनोनित गर्ने निर्णय भएको छ भने खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद्मा यो आर्थिक वर्षका लागि १५ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
युवा स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा डा। देवराज रोकालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै प्रेस काउसन्सल सदस्य दुर्गा भण्डारी पौडेललाई काउन्सिलको कावा अध्यक्ष तोक्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका ५ जना डाक्टरलाई स्वास्थ्य सेवाको ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय समेत भएको खतिवडाले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण निर्णय हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।