२४ भदौ २०७७
काठमाडौं । रेलमार्गका नाममा ढुकुटीको ३३ अर्ब ३४ करोड दोहन गरी ठेकेदार पोस्न भइरहेको चलखेलमा न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहमति दिए पनि रेल विभागकै कर्मचारीको अडानले ठेक्का रद्द भएको छ । यससँगै प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई मुआब्जा नदिई ठेक्का दिने र ‘साइट क्लियर’ नभएको भन्दै आयोजना अलपत्र पार्ने योजना रोकिएको छ ।
रेल विभागले काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गको ट्र्याक बेड ९माटो भर्ने० निर्माणको ठेक्का दिन गत १४ र १७ असारमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति गरेपछि मात्रै टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था, अख्तियार, महालेखा र संसदीय समितिको निर्देशन तथा अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनविपरीत विभागले राजनीतिक संरक्षणमा पहुँचवाला ठेकेदारलाई ३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाखको ठेक्का विनाप्रतिस्पर्धा भागबन्डा गर्ने तयारी गरेको थियो ।
सरकारकै मिलेमतोमा भइरहेको यति ठूलो भ्रष्टाचारका विषयमा नयाँ पत्रिकाले लगातार समाचार प्रकाशित गरेर जनतालाई सुसूचित गरिरहेको थियो । नागरिक समाजले खबरदारी गरिरहेको थियो । सरकारी ढुकुटी दोहन गर्ने उद्देश्य साथ अघि बढाइएको ठेक्का प्रक्रिया ‘ठीक नभएको’ भन्दै रेल विभागकै केही कर्मचारीले साहसका साथ आवाज उठाएपछि विभाग ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भएको हो । मंगलबार विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको जनाएको छ ।
रेल विभागले ठेक्काको मूल्यांकन गर्न बनाएको बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रहेका कानुन शाखा, खरिद इकाइ, प्रशासन, लेखा र प्राविधिकलगायतका कर्मचारीले ठेक्काको विरोध गरेका थिए । मूल्यांकन समितिका तर्फबाट उनीहरूले ‘कोरोना महामारी र जग्गा प्राप्ति तथा साइट क्लियरेन्स तत्काल हुन नसक्ने भएकाले बोलपत्र सकार्न नसकिने’ राय विभागलाई दिएका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मिलेमतोमा अर्बौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुने निश्चित भइसकेको थियो । त्यसमा असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्नेसम्मका धम्की दिइएको थियो । कतिपयलाई आर्थिक प्रभावमा पार्ने कोसिस पनि भएको थियो । ‘तर, ठेक्का–प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोगी हुँदा भोलिका दिनमा करिअरमा दाग लाग्ने मात्रै नभएर सजायको भागिदारसमेत हुनुपर्ने विषयमा कर्मचारी सचेत थिए । त्यसैले पनि उनीहरूले एक खालको ‘विद्रोह’ गरेका हुन्,’ ती अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार मूल्यांकन समितिले सोझै मिलेमतो भयो नभनेर अन्य कारण देखाउँदै ठेक्का रद्द गराउन भूमिका खेलेको हो । कोरोना संक्रमणका कारण जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भइरहेको तथा ‘साइट क्लियरेन्स’ कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल रहेकाले यस्तो अवस्थामा ठेक्का लगाए पनि ठेकेदारलाई काम गर्ने ठाउँ दिन नसक्दा राज्यको दायित्व बढ्ने र आयोजना अलपत्र पर्ने भन्दै समितिले रद्द गर्ने सुझाब दिएको थियो ।
मूल्यांकन समितिमा धेरै कार्यालयका प्रमुख आफैँ बस्ने गर्छन् । तर, रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र भने आफू बसेका थिएनन् । स्रोतका अनुसार ‘मूल्यांकन समितिको सिफारिसअनुसार नै निर्णय गरेको हुँ’ भनेर उम्किन सुझबुझपूर्ण ढंगले उनी समितिमा बसेका थिएनन् । यो कुरा कर्मचारीले पनि बुझेका थिए ।
विभागको संयन्त्रबाटै सहयोग नपाएपछि महानिर्देशक मिश्र पछाडि हट्न बाध्य भए । उनी २० असोजमा सेवानिवृत्त हुनुअघि ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारीमा थिए । त्यहीअनुसार २० ठेकेदारलाई विनाप्रतिस्पर्धा ५४ प्याकेज बाँडफाँड गर्ने सहमति पनि भइसकेको थियो । स्रोतका अनुसार तिनै ठेकेदारहरूले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठलाई ठूलो रकम बुझाएर योजनाबद्ध रूपमा मिश्रलाई विभागमा ल्याएका थिए । उनीहरूले ठेक्का–प्रक्रिया अघि बढाउन मिश्रलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए । उनी सेवानिवृत्त हुनुअगाडि नै ठेक्का सम्झौता गर्न सकिएको खण्डमा मात्र ठेकेदारहरूले गरेको लगानी उठ्ने थियो । त्यसैले महामारीको विषम परिस्थितिमा पूर्वतयारी नै नगरी हतारमा ठेक्का प्रक्रिया थालिएको थियो ।
भ्रष्टाचारको योजनासहित पूर्वतयारी नगरी ठेक्का प्रक्रिया थालिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । तर, दुवै निकाय ठेकेदारहरूकै पक्षमा उभिए । याक्थुम्बाहाङ निर्माण सेवाका तर्फबाट तेजबहादुर कुरुम्वाङले ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । २६ साउनमा मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यस्तै, अख्तियारले पनि छानबिन गर्न जरुरी नभएको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेका थियो । प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको निर्देशनमा यस्तो निर्णय भएको थियो । कोरोना संक्रमण भएपछि प्रमुख आयुक्त घिमिरे २७ साउनदेखि होम क्वारेन्टाइनमा थिए । क्वारेन्टाइनमै रहेका वेला उनले रेलमार्गको ठेक्कासम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गराएका हुन् ।
तर, रेल विभागका महानिर्देशक मिश्रले कानुनी रूपमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै टेन्डर गरिएको दाबी गरे । ‘यत्तिको तयारी गरेर अन्य कुनै पनि आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया थालनी गरिएको छैन,’ उनको दाबी छ । जग्गाको लालपुर्जा लिएर मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने नेपालमा कुनै पनि आयोजना थालनी गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । कोरोना संक्रमणका कारण काम प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको उनले बताए ।
यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा जीवन बस्नेतले लेखेका छन् ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।