३ माघ २०७७
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले प्रमाणका रूपमा झिकाइएका कागजात सरकारले फिर्ता लगेर फेरि पठाएको खुलेको छ । इजलासमा पेस भइसकेका कागजातमा सरकारले ‘केही थपघट’ गरेर पठाएको भन्दै रिट निवेदकहरूले प्रश्न गरेका छन् ।
१० पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटनसम्बन्धी कागजातको सक्कली प्रति १० दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
१९ पुसमा कार्यालय समयको अन्तिममा दर्ता भई २२ पुसमा इजलासमा पेस भएका ती कागजात सरकारले फिर्ता लगेको भन्दै निवेकदहरूले इजलासमा प्रश्न उठाएका छन् । पछि पठाएका कागजातमा केही थपिएको उनीहरूको दाबी छ । त्यस्तै, पछि पठाइएका कागजपत्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जवाफ नै ‘गायब’ पारिएको निवेदकहरूको दाबी छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको जवाफ २२ पुसको संवैधानिक इजलासमा पेस भए पनि त्यसउपर छलफल हुन पाएको थिएन । मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने वा संवैधानिकबाटै टुंगो लगाउने बहसका बीच त्यस विषयमा छलफल नै भएको थिएन ।
२२ पुसको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक परिचयप्रति प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहण गरेकोदेखि विश्वासको मत लिएकोसम्मका विभिन्न राजपत्रलाई आधार बनाई उनले बहसमा भनेका थिए, ‘यो सरकार गठन ७६ ९१० बमोजिम हो कि ७६ ९२० बमोजिम हो । यहाँ तथ्यको पनि कुरा छ । यो स्पष्ट छैन ।’
संवैधानिक इजलासबाटै निरुपण हुनुपर्ने हो वा बृहत्मा लैजानुपर्ने हो भन्ने विषयको छिनोफानो गर्न बहस गर्ने क्रममा श्रेष्ठले यस्तो प्रश्न गरेका थिए । तथ्य स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले यसलाई बृहत्मा लानुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर, यो प्रश्न उठेको भोलिपल्ट अर्थात् २३ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अदालतमा निवेदन दिएर विघटनको सिफारिसको सक्कल प्रति फिर्ता लगेको हो ।
शुक्रबारको इजलासमा एमिकस क्युरीमा रहेका पाँच सदस्यमध्ये बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले मुद्दा बृहत्मा लैजाने वा संवैधानिक इजलासबाटै किनारा लगाउने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखे । त्यसलगत्तै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले ‘एउटा तथ्य जानकारी गराउन चाहन्छु’ भन्दै बोल्न अनुमति मागे ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको सहमतिपछि उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको लिखित जवाफको फाइल सिलबन्दी होस् । अस्ति प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आएको फाइल फिर्ता लगिएको छ ।’ उनले यस्तो भन्नेबित्तिकै इजलास अधिकृतहरूले फाइल खोज्न थाले । प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वयं पनि हेरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले थपे, ‘२२ पुसमा भएको सुनुवाइपछि २३ पुसमा ती फाइल राष्ट्रपतिको कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको छ । जसमा प्रधानमन्त्रीले छुट्टै सिफारिस गरेको देखिन्छ । २८ पुसमा फिर्ता पठाइदिने गरी ती फाइल लगिएको छ ।’
पछि फिर्ता पठाइएको पत्रमा ‘केही हेरफेर’ गरिएको श्रेष्ठको दाबी छ । ‘अदालतसँग रहेको सिलबन्दीमा के छ थाहा भएन । तर, सर्वोच्चमा सुरुमा दर्ता भएको पत्रमा विघटन कुन धाराअनुसार गरिएको हो भन्ने उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यसचिवले दस्तखत गरेको र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको सक्कल सिफारिस दर्ता भएकै दिन मैले प्रतिलिपि लिएँ । तर, फेरि अदालतमा फिर्ता ल्याइएको कागजात त्योभन्दा फरक छ, त्यहाँ धारा उल्लेख छन् ।’ अदालतले भने सक्कल प्रति सुरक्षित रहेको दाबी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले दाबी गरेझैँ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विघटनको सिफारिसपत्रमा धारा उल्लेख गरिएको छ । सो पत्र मुख्यसचिवले नभई प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका छन् । तर, त्यसमा दर्ता नम्बर भने उल्लेख छैन । ‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले धारा नै उल्लेख नगरी सिफारिस ग¥यो, तर राष्ट्रपतिको कार्यालयले धारा उल्लेख गरेर विज्ञप्ति निकालेको छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ श्रेष्ठले भने ।
इजलासमा प्रश्न उठेझैँ कागजात फिर्ता लगिएको भए गम्भीर त्रुटि भएको हुने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए । ‘अदालतमा पेस भएपछि त्यो अदालतको सम्पत्ति हो । काम परेमा नक्कल दिने हो । काम नसकिएसम्म अदालतमा पेस भएको कागजात दिन मिल्दैन,’ उनले भने । प्रश्न उठिसकेपछि यसलाई अदालतको मानहानि बुझेर छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘केही छुटेको भए अर्को निवेदन दिन सकिन्छ । भुल सच्याए पनि त्यसैगरी पठाउने हो,’ केसीले भने ।
अर्का पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको भनाइ पनि त्यही छ । ‘सरकारी पक्षबाट आएको कागज वा प्रमाण अति आवश्यक भए इजलासले आदेश दिएपछि मात्र फिर्ता हुन सक्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘बेन्चलाई मनासिब लागे दिने हो । नत्र प्रशासनले दिएको छ भने त्यो निर्णय गर्ने अधिकार उसको होइन ।’
यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।