६ माघ २०७७
काठमाडौं । कोभिड– १९ को महामारीले थप १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेका छन् । गत वर्षसम्म गरिबीको रेखामुनि ५६ लाख नेपाली रहेकोमा अब यो संख्या ६८ लाख पुगेको छ ।
पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्न नसक्ने जनताको अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार दैनिक १ दशमलव ९० अमेरिकी डलर ९दुई सय २२ रुपैयाँ अर्थात् महिनामा ६ हजार ६ सय रुपैयाँ० भन्दा पनि कम आयस्तर हुने जनता यो समूहमा पर्छन् ।
कोभिड प्रभावसम्बन्धी राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा कुल जनसंख्या ९तीन करोड०को थप ४ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो । यो वर्ष ६ लाख जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामाथि ल्याउने लक्ष्य रहेकोमा उल्टै १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् ।
यसअघि जनसंख्याको १८ दशमलव ७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थिए । तत्कालीन जनसंख्याअनुसार ५६ लाख गरिबीको रेखामुनि थिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा १६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, यो रेखामुनि भएका जनताको संख्या २२।७ प्रतिशत पुगेको छ । यससँगै अब नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको संख्या ६८ लाख पुगेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले विषम परिस्थितिमा गरिबीको रेखामुनि पुगेको जनताको उत्थानमा छिटै प्रभावकारी काम गर्न सकिने बताए । ‘खोप चाँडै आउँदै छ, पर्यटन र अन्य हस्पिटालिटी क्षेत्र चाँडै लयमा फर्कनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसले गरिबी घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।’
आयोगको अध्ययनले कोरोनाबाट राहत र विभिन्न क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ६ खर्ब ६५ अर्ब सात करोड रुपैयाँ लागत आवश्यक पर्ने देखाएको छ । विभिन्न पाँच क्षेत्रका लागि यो रकम आवश्यक पर्ने योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।
संक्रमण नियन्त्रण तथा राहतका लागि दुई खर्ब ६९ अर्ब ९४ करोड, रोजगारीका लागि ९२ अर्ब ६२ करोड, आयोजनाको निरन्तरताका लागि एक खर्ब १४ करोड ५१ लाख, नयाँ प्रणाली विकास र अवलम्बनका लागि एक खर्ब ११ खर्ब ५६ लाख र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिका लागि ७३ अर्ब ४४ करोड आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको हो ।
आयोगले यो लागत अनुमानलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विभाजन गरेको छ । अल्पकालका लागि दुई खर्ब ४२ अर्ब चार करोड, मध्यकालका लागि दुई खर्ब ८७ अर्ब २४ करोड र दीर्घकालका लागि एक खर्ब ३५ अर्ब ७९ करोड आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यो लगानी भयो भने अर्थतन्त्र चाँडै ट्र्याकमा आउने आयोगका प्रवक्ता शाहीको भनाइ छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
