२१ माघ २०७७
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा मंगलबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निजी वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका छन् । इजलासबाट सोधिएका प्रश्नको महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रस्ट जवाफ दिन सकेनन् ।
बहसका क्रममा निवेदकहरूका तर्फबाट गरिएका प्रश्नको खरेलले जवाफ दिने कोसिस गरे । निवेदकहरूका तर्फबाट ‘नाइँ मलाई त्यही संसद् चाहिन्छ।।।’ भन्ने ढंगले बहस भइरहेको उनले सुनाए । तर, इजलासबाट आएका प्रश्नको भने सटिक जवाफ दिन सकेनन् । ‘म त्यसमा आउँछु÷आउँदै छु÷आउँला श्रीमान्’ भन्दै खरेल प्रश्नबाट पन्छिन खोजिरहे । संविधानका धाराहरूमा गरिएको व्यवस्थाभन्दा प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा जिकिर गरिएको ‘राजनीतिक कारण’लाई पुष्टि गर्नतिर उनले भरपूर प्रयत्न गरे ।
सभामुखले समेत प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेको भन्दै खरेलले संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरूको फेहरिस्त पनि इजलासमा सुनाए । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका कारागारसम्बन्धी विधेयक, मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेकोलगायतका विधेयकको उनले नामै पढेर सुनाए । ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले सहयोग गरिरहेको थियो कि छैन भन्ने सन्दर्भमा मैले यी कुरालाई अगाडि सारेको हुँ श्रीमान्,’ खरेलले भने । उनले नाम लिएका अधिकांश विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन ९एमसिसी०को प्रसंग पनि इजलासमा सुनाए । ३ असार ०७६ मा दर्ता भएको एमसिसी डेढ वर्षदेखि संसद्मा अड्किएको र प्रक्रिया अघि नबढाएर सरकारलाई असहयोग भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्दै आफ्नै दलभित्रबाट विपक्षीको भूमिका निर्वाह भएको महान्यायाधिवक्ता खरेलको जिकिर थियो । ‘अहिले गजब के छ भने श्रीमान्, विपक्षी दल मुद्दा लिएर यहाँ आएको छैन । सत्तापक्षीय दलसँगै गाँसिएका प्रतिनिधि यहाँ आउनुभएको छ,’ आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्ने कोसिस गर्दै उनले भने । यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।
विघटनको राजनीतिक कारणबारे प्रस्टीकरण दिइरहेका महान्यायाधिवक्ता खरेललाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘तपाईंका कुराहरू धारा ७६ र ८५ सँग कत्तिको सम्बन्धित छन्’ भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले सोधिन्, ‘मैले तपाईंलाई हिजो पनि प्रश्न गरेकी थिएँ, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन नसकेको वा वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था नभएर विघटन गरेको र संसद् जुन एउटा राज्यको स्वतन्त्र निकाय हो, उसले समन्वय गरेन भन्ने कुराको परीक्षण हुनुपर्ने ।’ मल्लको प्रश्न पूरा हुन नपाउँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘म त्यो प्रश्नमा आउँछु श्रीमान् ।’ तर, उनी फर्केर त्यहाँ आएनन्, बरु संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सभामुखले सरकारलाई गरेको असहयोगबारे चर्चा गर्न थाले ।
