काठमाडौँ । केन्द्रीय समितिलाई मात्रै आधार मानेर नेकपा विवादको छिनोफानो गरिए अल्पमत पक्षमा लागेका संघीय सांसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित सयौं पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्याउने पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाउने र अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार नगरेर नयाँ दल खोलेको अवस्थामा त्यता लाग्नेहरूको पद धरापमा पर्नेछ ।
नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल पक्षबीच पुस ५ गतेयता चर्किएको विवादले पार्टी विभाजनको रूप लिइसकेको छ । तर त्यस फुटलाई वैधानिकता दिन निर्वाचन आयोगले गरेको ढिलाइका पछाडि तीनै तहका ठूलो संख्याका पदाधिकारी पदमुक्त हुने कारण पनि मानिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि दाहाल पक्षले बहुमत केन्द्रिय सदस्यको उपस्थितिमा ओलीलाई कारबाही गरेर अध्यक्षबाट हटाएको थियो । ओलीको स्थानमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । त्यस्तै, ओलीले छुट्टै बैठक गरेर केन्द्रिय समितिको संख्या १ हजार ५ सयभन्दा बढी र्पुयाएको थियो । तर आयोगले दुवै पक्षबाट गरिएका ती निर्णयलाई माघ १० गते अस्वीकार गर्दै नेकपाको केन्द्रिय समिति ४ सय ४१ सदस्यीय रहेको र अध्यक्षमा ओली र दाहाल नै रहेको निर्णय दिएको थियो ।
आयोगको उक्त निर्णयले दाहाल–नेपाल पक्षलाई सजिलो बनाइदियो । ४ सय ४१ मध्ये दुई तिहाइ सदस्य आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै उक्त पक्षले २ सय ८७ सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको विवाद निरूपणका लागि माघ २० मा निवेदन दिएको छ । ऐनको उक्त दफाअनुसार केन्द्रिय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई आयोगले दलको आधिकारिकता दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘दाहाल–नेपाल पक्षले केन्द्रिय समितिमा गरेको बहुमतको दाबी सही ठहरिए र उक्त पक्षमा निर्णय भए ओलीपक्षीय संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यसम्मको पद धरापमा पर्नेछ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।
यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा आज छापिएको छ ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
