आफ्नै पार्टीका २८ सांसदले मतदानमा भाग नलिएपछि सोमबार प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका केपी ओली तिनै नेताको ‘नाटकीय’ समर्थनमा तीन दिनमै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग बिहीबार अपराह्न तीन घण्टाभन्दा लामो छलफल गरेर पार्टी विवाद टुङ्ग्याउन कार्यदल बनाउने सहमति गरेपछि संसद्मा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
संसद्मा विश्वासको मत गुमाएर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार ‘कामचलाउ’मा परिणत भए लगत्तै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बन्ने सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । तर, ३० वैशाखको राति नौ बजेसम्म काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बहुमतको सरकार गठनको दाबी नगरेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी हुन् । अन्तिम दिन नेपालले ओलीसँग सहमति गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको प्रयास ध्वस्त भएको छ ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले शुक्रवार शपथ लिनेछन् । उनले ३० दिनभित्र बहुमत जुटाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा ७६ को ९२०बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई तीन दिनको समय सीमा दिएर दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेकी थिइन् । जसअनुसार ओली सरकारको विकल्पमा विपक्षी काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०ले बहुमत जुटाएर ३० वैशाखभित्र दाबी प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने थियो । यसमा उनीहरू असफल भएपछि ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको थियो ।
यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
