धुलिखेल । काभ्रे जिल्लामा निषेधाज्ञाको समय सिमा पुनः १० दिनको लागि बढाएको छ । जिल्लामा कोभिड–१९ संक्रमण दर उच्च रुपमा बढिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले एक आदेश जारी गर्दै निषेधाज्ञाको समय सिमा थप गरेका हुन् ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मिति २०७८।०१।२६ गते राती १२ः०० बजेबाट मिति २०७८।०२।०२ गते राती १२ः०० बजेसम्मका लागि जारी गरिएको निषेध आदेश मिति २०७४।०२।०२ गते राती १२ः०० बजेबाट मिति २०७४।०२।१२ गते राती १२ः०० बजेसम्मका लागि देहायअनुसार हुनेगरी पुनः जारी गरिएको छ ।’
संक्रमण दर उच्च रुपमा बढ्न थालेपछि सर्वसाधारणलाई हिंडडुल गर्न समेत कडाई गरिने भएको छ । ‘काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाभरि लागु हुनेगरी जारी यस आदेशको अवहेलना तथा बर्खिलाप हुने गरी कहीं कसैबाट कार्य भएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलको आदेशमा भनिएको छ, ‘औषधि उपचार, खाद्य वस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर ननिस्कने, हिंडडुल, आवतजावत गर्न पाउनेछैन ।’
निषेधाज्ञा अवधिभर के गर्ने के नगर्ने ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जारी गरेको आदेशमा सबै पक्षको लागि नियमहरु तोकिएको छ ।
१ सर्वसाधारणले पालना गर्नुपर्नेः
१.१ औषधि उपचार, खाद्य वस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर ननिस्कने, हिंडडुल, आवतजावत गर्न नपाउने ।
१.२ नेपाल सरकारबाट तोकिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड र सामाजिक दुरी अनिवार्य पालना गर्ने ।
१.३ सबै प्रकारका गोष्ठी, भेला, जुलुस, सभा, सम्मेलन, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्वीमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, शैलुन, ब्युटि पार्लर, जिमखाना, समुहमा खेलिने खेलकुद, संग्रहालय आदि सञ्चालन गर्न नपाउने ।
१.४ हाट, मेला, जात्रा, महोत्सव, पार्टि, भोज जस्ता भिडभाड हुने कार्यहरु गर्न नपाउने ।
१.५ कोभिड–१५ सँग मिल्दोजुल्दो वा त्यस्तै प्रकारका कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएमा तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्ने । २। कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमाः
२.१ अत्यावश्यक सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालयले न्यूनतम कर्मचारी उपस्थित भएर सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२.२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका हकमा राष्ट्र बैंकबाट ईजाजत प्राप्त बैंकहरुले माथिल्लो निकायको स्विकृती लिई आलोपालो सेवा प्रणालीमा अत्यावश्यक सेवा मात्र सञ्चालन गर्ने । बीमा कम्पनी तथा सहकारी संस्थाहरुले निषेध आदेश अवधिभर कार्यालय सञ्चालन नगर्ने ।
३. सार्वजनिक एवम् निजी सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धमाः
३.१ सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन निषेध आदेश जारी भएको अवधिभर सञ्चालन गर्न नपाउने ।
३.२ अत्यावश्यक सेवाहरु जस्तै एम्बुलेन्स, खानेपानी सेवा, दुरसञ्चार, बैंक, वित्तीय संस्था, ईन्टरनेट, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दुध तथा दुग्ध पदार्थ ढुवानी, मासु तथा मासुजन्य वस्तु बोकेको सवारी साधन, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, कुरियर तथा डाक सेवामा प्रयोग भएका सवारी साधनहरुमा विषय उल्लेख गरी सञ्चालन गर्न पाउने ।
३.३ जिल्लाभित्र प्रयोग हुने विकास निर्माणका सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र अन्य निर्माण सामग्रीहरु ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरु राती ८ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने ।
४. अत्यावश्यक सामग्रीका सम्बन्धमाः
४.१ खाद्यान्न, डिपार्टमेन्टल स्टोरको ग्रोसरी मात्र सञ्चालन गर्ने समय बिहान ६स्ण्ण् बजेदेखि बिहान १०ः०० बजेसम्म निर्धारित स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गरी सञ्चालन गर्ने । ।
४.२ औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन र वेचविखन गर्ने उद्योग तथा पसलहरु लगायत अत्यावश्यक सेवा सम्बन्धी व्यवसाय निर्धारित स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गरी सञ्चालन गर्ने । नेपाल सरकारका कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विद्यत, संचार, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले प्रयोग गर्ने निजी सवारी साधनका हकमा कार्यालयले जारी गरेको परिचय–पत्र र कार्यालयमा आउनु पर्ने पालो सूचीको आधारमा आवतजावत गर्न पाउने ।
६. सञ्चार कर्मी एवम् पत्रकारको हकमा सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रेषण गर्न सूचना विभागले जारी गरेको परिचय–पत्रको आधारमा आवतजावत गर्न पाउने ।
७. निषेध अवधिभर होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले त्बपभबधबथ र ज्यmभ म्भष्खिभचथ दिन सक्ने ।
८. विवाह आयोजनाका लागि ९दुलाहा, दुलही समेत० १० जना भन्दा बढी नहुने गरी सहभागी हुन पाउने । विवाहका लागि कुनै अर्को स्थान जानुपर्ने भएमा वा फर्कनु पर्ने भएमा २ वटा सवारी साधनमा बढीमा १० जना सम्मको लागि स्थानीय तहको सिफारिस लिई जान सकिने ।
९. माथि उल्लेखित आदेशहरु पालना नगर्ने वा यो काम गर्न बाधा पुयाउने जो कोहीलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार सजाय हुने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ ।
मितिः २०७८।०२।०२
शिवराम पोखरेल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
