काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध राजनीतिक र न्यायिक लडाइँ सुरु गरेका विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दैछ। त्यसका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलका सांसदहरु सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्।
रिटको सार्वजनिक गरिएको सारसंक्षेप अनुसार, जेठ ८ गते निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ। साथै, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ।
यस्तो छ, माग गरिएको उपचारः
सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारबाहीहरुबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट छ। हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निवेदकहरुमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा निवेदक शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी मिति २०७४।०२।०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०२।०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी २०७८।०७२६ मा २०७८र०८र०३ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७८।०२।०८ को निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८।०२।०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जा जारी गरी सवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
