प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ‌ओलीको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा २०७८ साल जेठ ८ गते मध्यरातमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी २०७८ साल कर्तिक २६ गते पहिलो चरण र मंसिर ३ गते दोस्रो चरण गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा समेत गरिएको छ । यो विषयसँग जोडिएर व्यापक रुपमा विभिन्न तप्का र कोणहरुबाट व्याख्या विश्लेषणहरु पनि भैरहेका छन् । तिनका आ-आफ्नै चिन्तन र दर्शनहरु रहेका छन् । खासगरी तिनले पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक सिध्दान्तलाई नै विश्लेषणको मुख्य आधार बनाएको पाइन्छ । त्यसैले अधिकांश विश्लेषण तथाकथित विधिको शासनसँग सम्बन्धित देखिन्छ । हाल प्रचलित उक्त आवरणमुखी दृष्टिकोणबाट ती विश्लेषणहरु ठिकै देखिएलान् । तर आम श्रमजिवी जनताको हितको दृष्टिले ती अपूर्ण र गलत साबित भएका छन् ।

संसद विघटनको श्रृङ्खलाहरु :

नेपालको इतिहासमा यो समेत गरी छैटौं पटक संसद विघटनको अभ्यास भइसकेको छ । पहिलो पटक २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले बि.पी. कोईरालाको नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अपदस्त गरी संसद विघटन मात्रै गरेको होइन प्रधानमन्त्रीलाई जेलमा हाली व्यवस्था नै खारेज गरेका थिए । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछि दोस्रो पटक २०५१ साल असार २६ गते गिरिजा प्रसाद कोईरालाले नेपाली काँग्रेसको बहुमतीय सरकार छँदै संसद विघटन गरे । तेस्रो पटक २०५२ साल भदौ १२ गते मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर्‍यायो ।

संघीय र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार र घर घरमा सेवा पुग्ने त भनियो तर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार र घर घरमा चन्द्र शमशेर हुने अवस्थाको सृजना गर्‍यो । देशमा संघीय गणतन्त्र होइन केन्द्रमा तानाशाश र स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष केन्द्रित प्रणाली स्थापित गरिदियो । साँचो अर्थमा आज मुलुक वडा अध्यक्षहरुद्वारा सञ्चालित छन् जसको पृष्ठभूमि जग्गा दलाल, पेटी ठेकेदार वा टोले गुण्डा हो ।

चौथो पटक २०५४ पुस २४ गते सूर्य बहादुर थापाले संसद विघटनको सिफारिस गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको रायमा राजाले बिफल पारे । पाँचौं पटक २०५९ साल जेठ ८ गते शेर बहादुर देउबाले बहुमत प्राप्त सरकार हुँदा हुँदै संसद विघटन गरेकोमा तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन नसकेको कारण देखाई शेर बहादुर देउबालाई असक्षमताको पगरी गुथेर राजा ज्ञानेन्द्रले निज नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गरी सत्ता हत्याउने काम गरे ।

संविधानसभाबाट बनेको २०७२ सालको संविधान लागु भएपछि छैटौं पटक करिब दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले गत २०७७ साल पुस ५ गते संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी निर्वाचन घोषणा गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरिदिए । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी हाल सातौं पटक पुन: प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले संसद विघटन गरे ।

विघटनका कारणहरु :

१. दलहरुमा नेतृत्वको लागि आन्तरिक कचिंगल,

२. दलहरुमा सिध्दान्तहीनता र नैतिक स्खलन,

३. शीर्ष नेतामा विकास भएको कुर्सी मोह, पद र शक्तिको घमण्ड,

४. दलीय भागबण्डाको संस्कृति विकास,

५. शक्ति र पदको बाँडफाँटमा असमझदारी,

६. देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रमा नेताहरुको दौडधुप,

७. साम्राज्यवाद र विस्तारवादको स्वार्थको चलखेल,

८. दलका रहेका लम्पट कार्यकर्ता,

९. अधिकांश जनतामा राजनीतिक चेतनाको अभाव,

१०. सामन्त, दलाल, नोकरशाही र अर्धऔपनिवेशिक चिन्तन प्रणाली,

११. कानूनको परिपालनमा गम्भीरता नभएको,

१२. सिध्दान्त र संघर्ष भन्दा पनि षडयन्त्रमा आधारित राजनीतिको विकास,

१३. राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण,

१४. देशको सेवा गर्ने भन्दा दश पुस्ताको लागि कमाउनु पर्छ भन्ने विचारका मानिसहरुको हातमा राजनीति पुग्नु,

१४. इमान्दारलाई नभई पैसा र शक्ति हुनेलाई पुज्ने संस्कार,

१५. श्रम शोषणमा आधारित पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था ।

व्यवस्थाको असफलता :

आधुनिक नेपालको उदय पश्चात् १०४ वर्ष जहानिया राणा शासनको साथसाथै करिब अढाइ सय वर्ष शाह वंशीय राजतन्त्र कायम रह्यो । राणा शासन र शाह वंशको निरंकूश राजतन्त्रको अन्त्य गरी  २०४६ सालमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । आधारभूत रुपमा उक्त व्यवस्था संवैधानिक राजतन्त्रको रुपमा रहेको थियो । कतिपयले त्यसैलाई अन्तिम र निर्विकल्प व्यवस्थाको रुपमा लिए । यस्तो चिन्तनले मुलुकलाई यथास्थितिमा अलमलाउन सहयोग गर्‍यो । तर परिवर्तन रोकिँदो रहेनछ । २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले जनयुध्द शुरु गर्‍यो । यो बीचमा संसद विघटनको खेल सँगसँगै राज परिवारको वंशनाश र नयाँ बनेको राजाबाट तथाकथित प्रजातन्त्रको चीरहरण गरियो । नालायक संसदवादी नेताहरुलाई सडकमा पुर्‍याइयो । यस्तैमा जनयुध्दको जोडबलको सहारामा २०६२/०६३ सालको जन आन्दोलनबाट प्राप्त अहिलेको तथाकथित लोकतन्त्र अनि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै घनतन्त्रको घोषणा गर्‍यो ।

समयान्तरमा नेपालका शासकहरु अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको चंगुलमा नराम्ररी फसिसकेको अवस्था छ । हाल प्र.म. के.पी. ओलीले अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थ अनुकूल MCC सम्झौता पारित गर्न, भारतीय विसस्तारवादको स्वार्थ अनुकूलको सन्धि सम्झौता गर्न र आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि संसद विघटन गरिएको प्रष्ट छ । यो संसदीय व्यवस्थाको बिकृतिको पराकाष्ठा वा चरम सीमा हो । एक किसिमको “अति” (Enough) हो ।

संविधानसभाको निर्वाचन र सो मार्फत २०७२ सालमा घणतन्त्रात्मक एक थान नयाँ संविधान पनि जारी भयो । अक्षरमा त यो संविधानले राज्यमा समावेशीता, राज्य पुनर्संरचना र संघीय प्रणालीको स्थापना गर्ने भनियो तर व्यवहारमा नयाँ राजाहरुलाई जन्म दियो । संघीय र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार र घर घरमा सेवा पुग्ने त भनियो तर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार र घर घरमा चन्द्र शमशेर हुने अवस्थाको सृजना गर्‍यो । देशमा संघीय गणतन्त्र होइन केन्द्रमा तानाशाश र स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष केन्द्रित प्रणाली स्थापित गरिदियो । साँचो अर्थमा आज मुलुक वडा अध्यक्षहरुद्वारा सञ्चालित छन् जसको पृष्ठभूमि जग्गा दलाल, पेटी ठेकेदार वा टोले गुण्डा हो ।

पालिकाको बजेट कसरी सकाउने ? कसको नाममा ठेकेदार लाइसेन्स लिने ? कसलाई ठेक्का दिने ? कसको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति बनाउने ? कसलाई साक्षी राख्ने ? इत्यादि सारा विकासे खुराफाती आइडिया सबै वडा अध्यक्षहरु जान्दछन् । स्थानीय निकायसँग कुनै दूरदृष्टि भएको जनप्रतिनिधि चुनिएको अवस्था छैन । अपवादलाई छोडेर दुई छाक मासु भात र एक ट्वाक रक्सीका भरमा चुनाव जितेका जन प्रतिनिधिहरुद्वारा मुलुकका गाउँ नगर शासित भैरहेका छन् । तिनमा कुनै दूरगामी योजना समेत छैन । मात्र उनीहरु अर्को चुनाव कसरी जित्ने भन्ने दाउमा रहेका छन् । त्यसको जोरजाममा लागेका छन् ।

दलाल संसदीय व्यवस्थाले पुरानो सामन्ती व्यवस्थाबाट आगत कतिपय बिकृतिलाई यथावत कायम राख्यो भने त्यसको सयौं गुणा बढी नयाँ बिकृतिहरुलाई संस्थागत समेत गर्‍यो । विकासको नाउँमा मुलुकको बजेट भ्रष्टाचारको भुङ्ग्रोमा सकाउने काम भए । एउटा संसद भवन समेत बनाउन नसकेर अद्यापि विदेशीले बनाइदिएको सभा हलमा संसदको बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन् । साथै धेरै सरकारी कार्यालयहरु राणाकालीन र पञ्चायत कालमा बनेका भवनहरुमा सञ्चालित छन् ।  बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई निर्वाद प्रवेश गराई कमिशनतन्त्रको नाङ्गो नाच नचाए ।

राष्ट्रिय पूँजीलाई तहसनहस पारी वर्षेनी अर्बौं व्यापार घाटा व्यहोर्नु पर्ने बनाए । वैदेशिक ऋणको भारी बोकाए । स्वदेशी उद्योग कलकारखानाको स्थापना र संरक्षण नभई बहुराष्ट्रय कम्पनीहरुका उत्पादनको दलालीकरण गरेका कारण संसारकै गरीव राष्ट्रको सूचीमा सदा अग्रस्थानमा नेपालको नाम रहिरहने बनाए । यसबाट मुलुकमा गरीव झन गरीव हुँदै जाने र धनी झन धनी हुँदै जाने वातावरण सृजना हुँदै गयो । नयाँ संविधान र नयाँ व्यवस्थाको स्थापना हुँदा पनि सबै बन्दोबस्तहरु पुरानै कायम कायम रहेका छन् ।

अधिकांश कानूनहरु सबै पुरानै छन् । जति नयाँ बन्छन्, ती कानूनहरु उच्च वर्गलाई छुट दिने र तल्लो वर्गलाई सजायमा जाक्ने प्रवृत्तिबाट निर्माण भएका छन् । शिक्षा व्यवस्था पुरानै छ । गरिवले पाउने र धनीले पाउने शिक्षामा विभेद छ । कुनै कुरामा रुपान्तरण भएको छैन । न्याय व्यवस्थाको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । भन्नै पर्दा सबैतिर विभेदको अवस्था यथावत छन् । वास्तवमा मुलुकको बहुमत गरीव र श्रमजिवी जनताको जीवन भत्ताभुङ्ग बनाएको छ । गरिवको कहीँ कतै पनि पहुँच छैन । करिब ६० लाख युवा खाडी लगायतका विदेशी मुलुकहरुमा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य हुनु भयावह स्थिति हो । यसरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अपनाएको ३२ वर्षको इतिहासमा यसले देशलाई असफल राष्ट्र बनाएको प्रष्ट नै छ ।

यथार्थमा संसदीय बहुदलीय प्रणाली विश्व पूँजीवादको लागि श्रमजिवी वर्गमाथि शासन गर्ने र विश्व राजनीतिमा शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ अनुरुपको शासन व्यवस्था स्थापित गराउनको लागि सहज संयन्त्र साबित हुन पुगेको छ । यो गणतन्त्र, संघीय गणतन्त्र वा एकात्मक वा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक जुन रुपमा भए पनि आखिर यसले पूँजीपति विशेषत: दलाल नोकरशाही वर्गको सेवा गर्ने गर्दछ । यो पूर्णत: सम्पत्ति माथिको निजी स्वामित्वमा आधारित अर्थ व्यवस्था हुने राजनीतिक व्यवस्था हो ।

नेपालको सन्दर्भमा लामो समयको सामन्ती नरंकुश शासनले सीमित वर्गमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको हिस्सा थुपारेको, मुख्यत: जल, जमिन र जङ्गलमा सीमित वर्गको रहेको (२० % को हातमा ८० % र ८० % को हातमा २० %) अवस्थामा स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक पूँजीवादी व्यवस्था लागु गर्दा ८० प्रतिशत गरीव जनताको हालत के हुन्छ ? त्यो प्रष्ट नै छ । यसर्थ आम नेपाली गरीब जनताको हालको कहाली लाग्दो परिणतिको कारक तत्व यही संसदीय व्यवस्था नै हो भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

संसद विघटनको घटनासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने १५ कारणहरु मध्ये मुख्य कारणको रुपमा दलाल नोकरशाही संसदीय व्यवस्था मुख्य जिम्मेवार रहेको छ । मुलुकलाई आधुनिक विश्व मापदण्डमा अब्बल, उन्नत, विसिकत, समानता र न्यायपूर्ण राष्ट्रको रुपमा उभ्याउने हो भने यो संसदीय व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गरी जनवादी र समाजवादी व्यवस्था लागु गर्न संविधान संशोधन गर्ने वा नयाँ आन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

यतिखेर कुनै घटना र परिघटनाको विषयमा कुरा गर्दा विधिको शासनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । सही कुरा बुझ्नको लागि यसलाई निरपेक्ष रुपमा नभई सापेक्षिक रुपमा हेरिनु पर्ने हुन्छ । पूँजीवादी प्रणालीमा कानून पनि पूँजीपति वर्गको हितमा नै हुन्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । कुनै काम कानून अनुरुप  हुनु र नहुनुले गरीवको हितमा कुनै तात्विक असर गर्दैन । शासन प्रणालीको काम कारवाहीहरु संविधान संमत हुनु र नहुनुले पनि गरीवको सवालमा कुनै निर्णायक महत्व राख्दैन । यस्ता क्रमहरु चलि नै रहन्छन् । अवैध काम गर्नेले गरिरहने र यिनका अदालत मार्फत उपचारका कुराहरु भइ नै रहन्छन् ।

गरीबका लागि यो न हर्षको कुरा हो न विस्मातको कुरा हो । अहिले जनताको पीर मर्कामा भन्दा पनि आफ्नो कुर्सी र सत्ताको लागि खेलिएको खेलका कारण संसद विघटन भएको अवस्था हो । यी भ्रष्ट नेताहरुको पार्टीभित्रका र बाहिरका सबै गतिविधिहरु कुर्सीकै लागि भइरहेको छ । जतिखेर पनि नेताहरुको मूल एजेण्डा भनेको कुर्सी र सत्ता भइरहेको देखिन्छ । समयान्तरमा नेपालका शासकहरु अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको चंगुलमा नराम्ररी फसिसकेको अवस्था छ । हाल प्र.म. के.पी. ओलीले अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थ अनुकूल MCC सम्झौता पारित गर्न, भारतीय विसस्तारवादको स्वार्थ अनुकूलको सन्धि सम्झौता गर्न र आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि संसद विघटन गरिएको प्रष्ट छ । यो संसदीय व्यवस्थाको बिकृतिको पराकाष्ठा वा चरम सीमा हो । एक किसिमको “अति” (Enough) हो ।

सामान्य निष्कर्ष :

यसर्थ माथि उल्लेखित संसद विघटनको घटनासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने १५ कारणहरु मध्ये मुख्य कारणको रुपमा दलाल नोकरशाही संसदीय व्यवस्था मुख्य जिम्मेवार रहेको छ । मुलुकलाई आधुनिक विश्व मापदण्डमा अब्बल, उन्नत, विसिकत, समानता र न्यायपूर्ण राष्ट्रको रुपमा उभ्याउने हो भने यो संसदीय व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गरी जनवादी र समाजवादी व्यवस्था लागु गर्न संविधान संशोधन गर्ने वा नयाँ आन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

(लेखक काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला वार एशोसिएशनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

Comments

comments