-अधिवक्ता देव कुमार मोक्तान
पृष्ठभूमि
सत्ताको छिनाझप्टी बीच एकपछि अर्को असंवैधानिक निर्णय गर्दै जाने क्रममा खड्ग प्रसाद ओली नेतृत्वको वर्तमान अल्मततको सरकारले गत मिति २०७८ साल जेठ ९ गते नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि यस सम्बन्धमा एकाएक चर्चा चुलिएको छ । यस सम्बन्धमा जसले जसरी विश्लेषण गरेपनि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी राष्ट्रघातलाई निरन्तरता दिने कार्य गरेको छ । कुनै पनि राष्ट्रको सवालमा नागरिकताको विषय एक अत्यन्तै सम्वेदनशील, दीर्घकालीन र राष्ट्रिय महत्वको विषय समेत भएकोले यस परिप्रेक्षमा अध्ययन गर्नु र जानकारी राख्नु नितान्त आवश्यक छ ।
अवधारणा
प्राचीन युनानमा नगर राज्य (City State) मा बस्ने बासिन्दालाई नागरिक (Citizen) भन्ने चलन थियो । त्यस समयमा नागरिकको हैसियत सीमित व्यक्तिलाई मात्र प्राप्त थियो । पछि रोमन साम्राज्यकालमा नागरिकताको अवधारणालाई व्यापक बनाएको देखिन्छ । वास्तवमा नागरिक हुनुको हैसियतलाई नै नागरिकता भनिन्छ । नागरिकताको हैसियतमा ती सारा सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र राजनैनित अधिकारहरु हुन्छन् जुन कुनै व्यक्तिलाई उत्तम जीवनको लागि आत्यावश्यक हुन्छ । यसमा अधिकार मात्रै होइन, कैयन दायित्वहरु समेत सामेल हुन्छन् । जस्तो : राजनैतिक सहभागिता, मतदान अधिकार र समुदायद्वारा विशेष संरक्षणको अधिकारहरु समावेश हुन्छन् । तिनै अधिकार र दायित्वहरुको सन्तुलित प्रयोगद्वारा समुच्च राष्ट्र निर्माण भएको हुन्छ । नागरिकतालाई जनताको राष्ट्रिय पहिचानको रुपमा लिने गरिन्छ । कुनै राष्ट्रको लागि नागरिक सर्वोपरी विषय हो । नागरिक नै सार्वभौम जनता हुन् । नागरिककै निर्णयबाट कुनै पनि राष्ट्र सुरक्षित हुने वा नरहने कुराको निर्धारण हुन्छ । विश्वमा कैयौं शताब्दिसम्म महिलालाई नागरिकको दर्जा दिइएको थिएन । पछिल्लो समय सबैजसो मुलुकहरुमा महिला र पुरुष बीचमा क्रमश: समानताको आधारमा नागरिकता दिइँदै आएको पाइन्छ ।
संसदको अधिवेशन चलेको अवस्थामै संसदमा दर्ता भई विचाराधिन रहेको र केही विषयमा विवाद भई विधेयक पारित हुन नसकेको अवस्था थियो । संसद चल्दा प्र.म. आफैंले विरोध र अडान राखी पारित हुन नदिनु र जब संसद विघटन गरियो, अनि केही पात्रहरुको सहयोग समेत ने काम गरियो, त्यसपछि रातारात सरकार सञ्चालनसँग असम्बन्धित विषय नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु निश्चित रुपमा यस चालभित्र विदेशीलाई रातारात नागरिकता दिने उद्देश्य नीहित रहेको प्रष्ट छ । यो एक किसिमले भारतीय विस्तारवाद र तिनको दलाल भक्तहरुद्वारा सत्ताको खेलमा राष्ट्रियतामाथि गरिएको नाङ्गो हस्तक्षेप हो ।
तर नेपालमा सत्ता परिवर्तनको हरेक घटना पश्चात् नागरिकता सम्बन्धी विषय चर्चामा रहने गरेको छ । भारतीय समर्थन बिना सत्तामा टिक्न नसक्ने गुलाम प्रबृत्तिका कारण सत्ता प्राप्तिमा नागरिकतालाई सौदाबाजीको विषय बनाइयो । यसकारण नेपालका शासकहरुले पटक पटक भारतीय दवाबमा नागरिकता वितरणलाई खुकुलो बनाउँदै आएको छ । यसको परिणाम स्वरुप कतिपय भारतीय नागरिकहरु नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी नेपालमा उपल्लो दर्जाका सरकारी र राजनैतिक पदहरु हासिल गर्न सफल भएका छन् । विशेषत: १८६० को सुगौली सन्धीबाट नेपालले नयाँ मुलुकको रुपमा पश्चिम तराईका चार जिल्ला हासिल गरे पनि ऐतिहासिक विशाल भूगोल गुमाउनुका साथै पराधिनता समेत व्यहोर्नु पर्यो । तत्पश्चात् भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको छ । क्रमश: नेपालको शासन व्यवस्थामा भारतीय दबदबा बृध्दि हुँदै गयो । १९५० को असमान वाणिज्य सन्धीले नेपाल र भारत बीच खुल्ला सिमाना कायम भयो । आफ्ना नागरिक पठाई सीमा अतिक्रमण मार्फत नेपालको तराईका मैदानी भूभाग हडप्ने भारतको नीहित स्वार्थ लुकेको थियो । सन् १९६२ मा भएको चारत चीन युध्दका बेला अतिक्रमण गरिएको कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली भूभाग अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन भने २३ जिल्लाको ७० भन्दा बढी स्थानहरुमा लगभग ६० हजार ६२७ हेक्टर क्षेत्रफल भूमीमा गरिएको सीमा अतिक्रमणका समस्या समेत हल भएको छैन । भारतीय तर्फबाट १ हजार ८ सय २२ वटा त सीमा स्तम्भहरु मात्रै गायब पारेको छ । नेहरु डक्ट्रिन (Neharu Doctrine) अनुसार भारतको हर्कतहरु सीमा अतिक्रमण, नीति निर्माणमा हस्तक्षेप र खुल्ला सिमानाको सदुपयोग गरी भारतीय नागरिकलाई धेरै मात्रामा नागरिकता दिलाई अन्तमा जनमत संग्रह मार्फत नेपाललाई आफूमा गाभ्न चाहन्छ भन्ने देखिएको छ । यसैले सो रणनीति अनुसार पछिल्लो समयमा नेपालका राजनीतिक दलहरुका नेताहरुमा भारतीय शासकहरुको दवाव र प्रभाव बढ्दै गएको छ ।
नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलनहरुमा भारतले गरेको सहयोगका नाममा एकपछि अर्को दबावहरु सृजना गरिरहेको छ । जसरी पनि भारतले नेपालमा आफ्नो दलाल मार्फत कठपुतली सरकार गठन गराई आफूले चाहेका सन्धी सम्झौताहरु गर्न ऊ सफल भएको छ । यसबाट उसले नेपालका सम्पूर्ण नदीनालाहरु कब्जामा लिईसकेको छ । उसका खुफिया एजेन्सीले निर्णायक भूमिका खेलिरहेको छ । नेपालका शासकहरुलाई भारतीय शासकले औंलामा नचाउन सफल भइरहेको छ । छिमेकी चीनको भूमिका भू-राजनीतिक रुपमा कमजोर भइरहेको छ । दुवै राष्ट्र बीचको सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्न सकेको अवस्था छैन । यसै परिस्थितिमा भारतले दलहरुमा रहेका आफ्ना दलाल पात्रहरु मार्फत के.पि. ओलीको वर्तमान कठपुतली सरकार मार्फत नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गराई नागरिकताको प्रावधानलाई खुकुलो पार्ने काम गरिएको छ ।
संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को प्रावधानका अतिरिक्त नागरिकतालाई अधिकारको रुपमा स्थिपत गर्यो । यो संविधानको धारा ११ (२) (ख) ले आफ्नो जन्म हुँदाका बखत आमा वा बाबु नेपालको नागरिक रहेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था समेत गर्यो । नयाँ संविधानमा गरिएको कतिपय नयाँ व्यवस्था समेतलाई व्यवस्थित गर्न नागरिकता सम्बन्धी नयाँ ऐनको जरुरत थियो ।
नेपालमा नागरिकता सम्बन्धमा संवैधानिक र कानूनी विकासक्रम
प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणबाट शासकीय नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम २००९ सालमा नागरिकता सम्बन्धी ऐन जारी भयो जसले पहिलो पटक नेपाली नागरिकता पाउनको लागि आवश्यक शर्तहरु तोकेको थियो । जसमा आमा वा बाबु मध्ये कुनै एक नेपाली भएमा निजहरुको सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले यसै व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । भारतीय सहयोगमा १०४ वर्षको राणा शासनलाई अन्त्य गरी २००७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको आवरणमा भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिने मनशायले यस्तो खुकुलो व्यवस्था ल्याएको बुझ्न सकिन्छ । राजा महेन्द्रबाट बहुदलीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरी पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्ने क्रममा जारी गरिएको नेपालको संविधान २०१९ को व्यवस्था अनुसार २०२० सालमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरियो । पछि सोही व्यवस्थालाई समावेश गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० जारी भयो । उक्त ऐनले २००९ सालको ऐन र २०१५ सालको संविधानले गरेको व्यवस्थालाई संकुचन गर्दै नेपाली बाबुको सन्तानले मात्रै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्यो ।
२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै सारभूत परिवर्तन गरेन । २०६२/०६३ सालमा भएको राजनैतिक परिवर्तनपछि २०४७ सालको संविधान र २०२० सालको ऐनको व्यवस्थालाई निस्कृय पार्ने संकेत गर्दै २०६३ साल जेठ ४ गते जारी भएको प्रतिनिधि सभाको घोषणाको बूँदा नं. ६ मा “मुलुकमा रहेको नागरिकताको समस्यालाई शीघ्र समाधान गरिनेछ” भन्ने वाक्यांश राखियो । यसपद्छि सात दल र ने.क.पा. (माओवादी) का शीर्ष नेताहरुको मिति २०६३ कार्तिक २२ गतेको निर्णयको बूँदा नं. ८ मा निम्न ३ वटा सहमतिका बूँदाहरु राखियो :-
(क) संविधान सभाको निर्वाचन अगावै नागरिकताबाट बञ्चित सबै नागरिकहरुलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने,
(ख) २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानी त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा जन्म भई निरन्तर स्थायी बसोबास गर्दै आएका सबै नेपाली नागरिकहरुलाई सरल ढंगले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने,
(ग) नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानूमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
उक्त राजनीतिक स्तरको निर्णयपछि सोको एक महिना पनि नपुग्दै मिति २०६३/०८/१० गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी गरियो जसको दफा ३ मा वंशजको नाताले र दफा ४ मा जन्मको नाताले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । जस अनुसार दफा ३ को उपदफा (१) मा जन्म हुँदा बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने र ऐ.को उपदफा (२) मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको सन्तानले दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । दफा ४ को उपदफा (१) मा संवत् २०४६ साल चैत्र मससान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपमले बसोबास गर्नै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गर्यो । उपदफा (२) मा नागरिकता लिने समयावधि ऐन प्रारम्भ भएको मितिले २ वर्ष तोकियो । उक्त ऐनको व्यवस्थालाई ऐन जारी भएको करिब अढाई महिनाछि मिति २०६३ माघ १ गते जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा समावेश गरियो । मिति २०६९/१२/२९ मा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारबाट २०६३ सालको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भयो । उक्त अध्यादेशले ऐनको दफा ३ मा उपदफा (४) थप गरी जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रप्त गरेको व्यक्तिको सो नागरिकता प्राप्त गर्नु भन्दा अघि जन्मेको सन्तानले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो ।
संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को प्रावधानका अतिरिक्त नागरिकतालाई अधिकारको रुपमा स्थिपत गर्यो । यो संविधानको धारा ११ (२) (ख) ले आफ्नो जन्म हुँदाका बखत आमा वा बाबु नेपालको नागरिक रहेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था समेत गर्यो । नयाँ संविधानमा गरिएको कतिपय नयाँ व्यवस्था समेतलाई व्यवस्थित गर्न नागरिकता सम्बन्धी नयाँ ऐनको जरुरत थियो । यसैले नयाँ ऐनको मस्यौदा भई सो विधेयक गत २०७७ असार ९ गते नै संसदमा पेश भई विचाराधिन रहेकोमा सोको कतिपय प्रावधानमा विवाद भएका कारण पारित हुन सकिरहेको थिएन । हाल आएर अल्पमतको सरकारले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अकस्मात रुपमा नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरी नागरिकताको खुकुलो व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य चारैतिरबाट शंकाको घेरामा रहेको छ ।
नागरिकताको सवालमा कहाँनेर भयो त राष्ट्रघात ?
नागरिकता प्रदान गर्ने बारेमा निम्न आधारहरु (सिध्दान्त) प्रचलित रहेका छन् :-
(क) वंशज (By Blood or Jus Sanguis)
(ख) जन्म (By Birth or Jus Soli)
(ग) विवाह (By Marriagr or Affiliation)
(घ) भूभाग प्राप्ति (By Merger of Land)
(ङ) मानार्थ (Honorary)
(च) आधार वर्ष (Cut of Year)
उपर्युक्त आधारहरु मध्ये वंशज र जन्मको आधारलाई लिएर सरकारले हाल जारी गरेको अध्यादेशको बारेमा चर्चा चलेको हो । नागरिकता वितरणमा यही मुख्य, गहन एवं संवेदनशील आधारहरु हुन् । लामो समयदेखि वावादित विषय समेत यसैमा आधारित रहेका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि तीब्र रुपमा टिकाटिप्पणीहरु चले पनि राष्ट्रघातको सिलसिला यो अध्यादेशबाट शुरु भएको होइन । यसको लामो ऐतिहासिक श्रृङ्खला रहेको देखिन्छ । जन्म र वंशजको विषय बाहेक नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार वर्षको हिसाबले पनि पटक पटक राष्ट्रघात भएको छ ।
राणाकालीन शासनको अन्तसम्ममा नागरिकता वितरण गर्ने खासै चलन थिएन । जब २००७ सालको क्रान्तिपछि राणा शासन ढल्यो, त्यसपछि नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको शुरुवात भयो । २००८ सालमा मातृका कोईरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि २००९ सालमा जारी भएको नागरिता सम्बन्धी ऐनले बाबु वा आमा मध्ये एक जना नेपाली नागरिक भएमा निजहरुको सन्तानले नेपालको नागरिकता पाउने खुकुलो व्यवस्था गरेको थियो । २०१५ सालको बहुदलीय संविधानले पनि सोही व्यवस्था कायम राख्यो । २०१९ सालको पञ्चायती संविधान र २०२० सालको नागरिकता ऐनले नेपाली बाबुको सन्तानले मात्रै नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरी नागरिकता सम्बन्धमा कडा व्यवस्था लागु गर्यो र सो व्यवस्थालाई २०४७ सालको संविधानले समेत यथावत कायम राख्यो । सो व्यवस्था २०६३ सालको नागरिकता ऐन जारी नहुँदासम्म करिब ४४ वर्षसम्म कायम रह्यो ।
२०६३ सालको नागरिकता ऐन आएपछि सोको संशोधन अध्यादेश २०६९ अनुसार जन्मको आधारमा नागरिकता पाएको व्यक्तिको नागरिकता पाएको मिति भन्दा अघि जन्मेको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने तथा नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ ले नागरिकताको प्रावधानलाई खुकुलो पार्दै जनमको समय आमा वा बाबु मध्ये एक जना मात्रै नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिक पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यी सबै पटक पटक वंशज र जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने गरी भएका राष्ट्रघातका श्रृङ्खलाहरु हुन् ।
यसैगरी माथि वर्णित कानूनी व्यवस्थाहरु र परिवर्तनका परिवेशहरुमा नागरिक मान्ने र नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा पटक पटक त्यसको आधार वर्षहरु परिवर्तन गरेको पाइन्छ । २०१९ सालको संविधानमा उक्त संविधान प्रारम्भ भएको समय वा मितिलाई आधार वर्ष मान्ने व्यवस्था गरियो । २०२० सालको ऐनमा समेत सोही संवैधानिक आधार वर्षलाई नै मानियो । २०४७ सालको संविधानले समेत सोही २०१९ सालको संविधान र २०२० सालको ऐनको आधार वर्षलाई नै यथावत कायम राख्यो । तर २०६३ सालको ऐन र अन्तरिम संविधान २०६३ ले २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्षको रुपमा मान्यो । यसपछि २०७२ सालको वर्तमान संविधानमा मिति २०७२ साल अशोज ३ गते संविधान प्रारम्भ भएको मितिलाई आधार वर्ष तोकेको छ । आधार वर्ष भन्दा अघिसम्म नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको वा वंशजको आधारमा वा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको वा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरुलाई नागरिक मानिने व्यवस्था गरिने हुँदा आधार वर्षको अहम महत्व रहन्छ । नेपालको नागरिकता सम्बन्धमा अरु कसैको नभई भारतीय स्वार्थ नै प्रधान रहिआएको पाइन्छ ।
तसर्थ उल्लेखित वंशज, जन्म र आधार वर्षको आधारमा पटक पटक परिवर्तन गर्नुमा शासकहरुको मुख्य मक्सद भारतीय शासक वर्गको स्वार्थ र आशीर्वादमा सत्ता हासिल गर्नु र सत्ता टिकाउनु नै देखिन्छ । वंशज र जन्मको आधारमा दिइने नागरिकताको व्यवस्था खुकुलो पारी भारतीय मूलका मानिसहरुलाई नागरिकता दिने र सोपछि समयान्तरमा तिनका सन्तानलाई फेरि वंशको आधारमा नागरिकता दिलाउने र आधार वर्ष परिवर्तन गर्नुको कारण विदेशीलाई नयाँ नागरिकता दिनु नै हो । खुकुलो व्यवस्थाका आधारमा पटक पटक गरी हालसम्म ४० देखि ४५ लाख भारतीय नगरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिइसकेको चर्चा छ ।
यसरी उल्लेखत अनुसार २००९ सालदेखि २०१९ सालसम्म र २०६३ सालदेखि हालसम्मको अवधिमा नागरिकता वितरणमा उदार संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरु गरिनुमा भारतीय विस्तारवादका दलाल र गुलाम शासकहरुको भूमिका रहेको प्रष्ट छ । कुनै न कुनै रुपमा राजतन्त्र रहेको समयमा वा राजाको भूमिका बलियो रहेको अवस्थामा नागरिकताको व्यवस्था कडा रहेको र बहुदलीय व्यवस्था कायम रहेको अवस्थामा नागरिकताको व्यवस्था खुकुलो गराइएको देखिन्छ । यसको मतलब राजतन्त्र नै उत्तम भन्न खोजिएको होइन । तर यथार्थतालाई नकार्न सकिन्न । नैतिकहीन दलीय व्यवस्था मौलाएको समयमा ती राजनैतिक दलहरुका दलाल नेताहरुबाट राष्ट्रघातका यस्ता हर्कतहरु भएको देखिन्छ ।
राष्ट्रघात गर्ने पात्र को हुन् त ?
२००९ सालको ऐन मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकारले बनाई जारी गरेको हो । २०६३ सालको प्रतिनिधि सभाको घोषणा सात दल र तत्कालीन ने.क.पा. माओवादीका प्रतिनिधिहरुबाट जारी भएको हो । सोही प्रतिनिधिसभाले २०६३ सालको नागरिकता ऐन बनाई जारी गरेको हो । यस्तै २०६३ सालको अन्तरिम संविधान, २०६९ सालको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र २०७२ सालको संविधान समेत तीनै दलहरुका नेताहरुबाट निर्माण भई जारी भए हुन् । अर्थात् सत्ताको खेल नागरिकतामाथि खेलवाड गरी मुलुकको राष्ट्रियतामाथि कुठाराघात गर्ने पात्रहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हालका संसदीय व्यवस्थामा अभ्यस्त राजनैतिक दलका नेताहरु नै रहेका छन् ।
हाल जारी भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा रहेको भारतीय समर्थक कथित नेताहरुको समर्थनमा आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको हो । यो पटकको पात्रहरु पनि ती पहिलेदेखिकै संसदवादी दलका नेताहरु मध्येकै हुन् ।
निषकर्ष
नेपालमा नागरिकता नपाई समस्या भोगिरहेका नागरिकहरु छँदै छैनन् भन्ने पनि होइन । आफ्नो नाउँमा एक टुक्रा जमीन नभएर वा अन्य विविध कारणले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका लाखौं नागरिकहरु पनि छन् । हरेक पटकको कानूनी परिवर्तनमा तिनले नागरिकता पाउन सकेको अवस्था छैन । तिनीहरुलाई नागरिकता दिनको लागि कानूनमा परिवर्तन गरेको पनि देखिएको छैन । बरु यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
तर विश्वजगत सँगसँगै मुलुक यतिखेर कोभिड-१९ को नयाँ भेरिअन्ट सहितको महामारीसँग जुधिरहेको छ । यस्तो संगीन अवस्थामा भारतीय शासकको इसारामा अलपमतको सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा समेत असंवैधानिक तबरले भङ्ग गरी हठात र आकस्मिक रुपमा नागरिकताको अध्यादेश जारी गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणमा जायज छैन । अध्यादेश भनेको संसद नचलेको अवस्थामा शासन चलाउन कुनै कुराले अप्ठेरो भएको छ भने त्यस्तो बेलामा अत्यावश्यक उद्देश्यले मात्र जारी गरिने कानूनी उपकरण हो । सो बाहेक अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन । यो विधिको शासनको न्यूनतम मापदण्ड हो । संसदको अधिवेशन चलेको अवस्थामै संसदमा दर्ता भई विचाराधिन रहेको र केही विषयमा विवाद भई विधेयक पारित हुन नसकेको अवस्था थियो ।
संसद चल्दा प्र.म. आफैंले विरोध र अडान राखी पारित हुन नदिनु र जब संसद विघटन गरियो, अनि केही पात्रहरुको सहयोग समेत ने काम गरियो, त्यसपछि रातारात सरकार सञ्चालनसँग असम्बन्धित विषय नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु निश्चित रुपमा यस चालभित्र विदेशीलाई रातारात नागरिकता दिने उद्देश्य नीहित रहेको प्रष्ट छ । यो एक किसिमले भारतीय विस्तारवाद र तिनको दलाल भक्तहरुद्वारा सत्ताको खेलमा राष्ट्रियतामाथि गरिएको नाङ्गो हस्तक्षेप हो ।
यसरी संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्ने सरकार र राष्ट्रपति जस्तो संस्थाबाट विदेशीको इशारामा राष्ट्रियतामाथि गरिएको नाङ्गो हस्तक्षेप र बिकृत कर्तुतहरुको चौतर्फी निन्दा गर्नुपर्ने एवं यसलाई कार्यान्वयन गर्न नदिन देशप्रति प्रेम भएका सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपाली जनताहरु र सरोकारवालाहरु लाग्नु पर्ने समय आएको छ ।
(लेखक काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बार एशोसिएशनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
