प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले सरकारका काममा एकपछि अर्को अवरोध गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले अदालतले अफ्ठ्यारोमा पारेको र आफूले कामै गर्न नपाएको बताएका छन्।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय खारेज गरेपछि बेलुका बालुवाटारमा निवर्तमान मन्त्रीहरूसँगको भेटमा ओलीले भने- ‘अदालतको निर्णयलाई मान्नैपर्छ। नमानी सुख छैन। तर, अदालतले एकपछि अर्को अवरोध गर्ने काम गरिहेको छ।’
उनले निर्वतमान मन्त्रीहरूलाई धैर्य गर्न पनि आग्रह गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा हप्ता, दश दिनमा फैसला आउने भन्दै उनले त्यसै अनुसार अघि बढ्ने बताए।
‘हप्ता, दश दिनमा त्यसमा (प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा)त्यसपछि मात्र के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ। साथीहरु धैर्य गर्नुहोला। अनुकूल, प्रतिकुल के निर्णय आउँछ त्यसै अनुसार अघि बढौंला’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै भेटमा सहभागी निवर्तमान युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले उल्टो व्याख्या गरेको पनि बताए। उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नपाउने भन्ने संसारमा कतै पनि नभएको दाबी गरे।
‘चार मन्त्रीले देश हाँक्न सक्दैनन्। अदालतले कोभिड नियन्त्रण गर्न भन्छ, आफैं फेरि स्वास्थ्य मन्त्री हटाउँछ। तपाईंहरु मन्त्रिमण्डलमा नरहे पनि हामी साथसाथै हुन्छौं’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतबाट कानुन र संविधानलाई चुनौती दिने कार्य भएपनि अन्तरिम आदेश मानेरै अघि बढ्ने उल्लेख गरेको अरगरियाले बताए।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
