हिजो संसद्, पार्टी र पुरै समाजलाई छलेर र ढाँटेर ल्याइएको अध्यादेशकाे ज्यान फालेर समर्थन गर्नेहरुले आज विरोध गर्नुकाे कुनै नैतिक आधार देखिदैन बरु हामीले गर्न नसकेकाे काम भयाे भनेर चुप लाग्नु वा लगाैटीले नै भएपनि लाज ढाकेर बस्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
संसद्; दलाल पूँजीवादी व्यवस्था (संसद् बुख्याँचा नै हुने हाे) लाई बुख्याँचा बनाउने, पार्टीहरुलाई ताेडफाेड गर्ने र विचार एवं पार्टीप्रति प्रतिबद्ध नभएका सांसदहरूलाई पशु झै खरिदबिक्री गर्ने काम जसरी ५० काे दशकमा भएकाे थियाे, पुनः उनै पात्रमार्फत् गणतन्त्रमा पनि दाेहाेरिनु संसदीय व्यवस्थाकाे सुन्दरता मान्नु पर्ने भयाे तर संसदीय व्यवस्था भन्दा अघि बढेको राजनीतिक विचार अंगाल्नेहरुका निम्ति भने बाटाे साेझ्याउने शिक्षा हुनु पर्ने हाे ।
अध्यादेश; सांसद् पद जाेगाउने साहरा र सरकारलाई समर्थन गर्ने संख्या पुग्ने माध्यम त हाेला तर पार्टीभित्रकाे विचार, सिद्धान्त, पद्धति र संस्कृतिको लडाइँ हाे भने अध्यादेशकाे बैशाखी टेकेर लाभकाे पद जाेगाउन मरिहत्ते किन गर्ने ? लाभकाे पदकाे लाेभ नगरी फरक विचार र संस्कृति बाेकेकाे पार्टी बनाएर सकारात्मक उदाहरणा प्रस्तुत गरे हुँदैन भन्या ?
फरक याे छ कि हिजो ओली आफू पार्टीमा एकदमै अल्पमतमा परेपछि आाफूलाई बचाउन दुई (पार्टी र सांसद) मध्ये एउटामा मात्रै ४० प्रतिशत भए पुग्ने गरि अध्यादेशकाे अस्त्र प्रयाेग गरिएकाे थियाे र लाेकप्रिय जनमत पाएकाे नेकपालाई फुटाउन नहुने अर्थमा अध्यादेशकाे विराेध भएकाे थियाे भने ओली र देउवामा समानता अरु पार्टीहरु फुटाएर सरकार जाेगाउने घिनलाग्दाे खेल खेल्ने असफल खेलाडी । अर्काे समानता हिजाे ओली अल्पमतमा थिए, त्यसकारण उनलाई अध्यादेश चाहिएकाे थियाे र आफैंले अध्यादेशकाे अस्त्र हानेका थिए । आज एमालेमा माधवहरू अल्पमतमा छन्, उनकाे हितमा शेरबहादुरले अध्यादेशमार्फत् आफूले पाएकाे मतकाे ऋण तिरे ।
निष्कर्ष: पार्टीको मात्र आँखाबाट हेर्दा आाजकाे अध्यादेश त्यति चासाेकाे बिषय नभएपनि राजनीति (पूँजीवादी नै किन नहाेस्) बदनाम हुने अर्थमा अध्यादेश गलत भन्नूपर्छ । संविधानसभाबाट बनेकाे संविधानले विगतबाट शिक्षा लिएर अघि बढेकाे भन्ने सन्दर्भकाे लगाैटी पनि फुस्किएकाे देखियाे ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
