सरकारले लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुँदै सो जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार त्यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालीममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पाँचसय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।
यो समाचार आजको गोरखा पत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
