प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी आयोग असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छने । उनले भूमि सम्बन्धी आयोग संविधान विपरीत भएकाले त्यसलाई सच्याउनका लागि विघटन गरेको बताएका छन् ।
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवाली लगायतले दायर गरेको रिटको लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गरेर असंवैधानिक तबरबाट गठन भएको आयोग विघटन गरेको जिकिर गरे । उनले आयोग विघटन नगरेको खण्डमा सोही आयोगका पदाधिकारीले काम गर्ने भएकाले पनि विघटन गर्नुपरेको बताए । उनले ज्ञवालीलाई अध्यक्ष पदबाट नहटाएको पनि जिकिर गरेका छन् । ‘रिट निवदेकलाई अध्यक्षबाट हटाइएको अवस्था होइन कानूनले दिएको अधिकार बमोजिम कार्यपालिकीय विवेक प्रयोग गरी आयोगकै कार्य क्षेत्र पुनर्विचार गर्नु पर्नेसमेत कारणबाट आयोगको विघटन गरिएको हो,’ सर्वोच्च अदालतलाई देउवाले पठाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको ११ बुँदे जवाफ यस्तो छ :
१. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको संशोधनद्वारा कायम दफा ५२ को उपदफा (६) बमोजिम भूमि समस्यां समाधान आयोग गठन) आदेश, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०७६/१२/९ को निर्णय अनुसार अध्यक्षमा नियुक्त भएको हुँ । नेपालको संविधानको धारा ३७, ४०(५) ५१(ङ) (२) ५५ (ञ) तथा ५२ (ख) बमोजिम भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने तीन वर्षको शुरु अवधि तथा दुई वर्ष अवधि हुने गरी आयोगको गठन भएको हो । जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी ५१३ स्थानीय तहको लगत संकलन, तालिम प्रदान तथा तथा प्रविष्ट सम्बन्धी कार्य गर्ने ३५ दिने सूचना प्रकाशन सहितका कार्य गरी ८३५४ जग्गाको नापनक्सा भई पूर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वर्तमान सकार गठन भए पश्चात मिति ०७८/४/१९ मा यस आयोगको विघटन गरिएको भनिएको छ । आयोगको विघटन गर्ने विशेषाधिकार सरकारमा नरहेको, निर्धारित समय अगावै आयोग विघटन गर्न नमिल्ने तथा आयोग विघटनको सूचनामा विघटनको औचित्यसमेत नखुलाइएकोले उक्त मिति २०७८/४/१९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदर गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दावी रहेछ ।
२. नेपालको संविधानको धारा ३७ से प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै धारा ४० को उपधारा (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा ऐ को उपधारा (६) मा राज्यले आवास विहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा ४७ मा संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१(ङ) मा कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति अन्तर्गत भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखि वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने तथा ऐ को खण्ड (ख) को देहाय (६) मा मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासको लागि घर, घडेरी तथा जिविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने विषयलाई राज्यको नीतिको रूपमा माग गरिएको छ । उक्त सवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ मा आठौ संशोधन गरिएको हो ।
३. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२क को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले भूमिहिन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्ष भित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै दफा ५२ ख मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐ. ऐनको उपदफा (६) मा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहिन सुकुम्बासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी निजहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक आयोग गठन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ जारी भई रिट निवेदक मिति २०७६।१२।९ मा उक्त विघटित आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति हुनु भएको देखिन्छ रिट निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोराबाटै मिति २०७८/४/१८ सम्म प्रस्तुत आयोगको अवधि करिव डेढ वर्ष समाप्त भए तापनि आशातित कार्य भएको देखिँदैन । खानी सूचना मात्र सम्लग्न या खर्चको दायरा वृद्धि गर्ने सहितका कार्य यस आयोगबाट भएको देखिन्छ । यो लामो अवधिमा ७५३ स्थानीयहरुसँग सम्झौता गरिएको भनिए तापनि केवल ५१३ स्थानीय तहको मात्र लगत लिएको, प्रकाशित सूचनाका आधारमा ३११ सँग मात्र भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको विवरण संकलन गरिएको भनी विज्ञापन मात्र गरी आएको देखिन्छ । तसर्थ, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ को प्रवधान तथा यस अन्तर्गत जारी नियमावली बमोजिम प्रस्तुत आयोगबाट काम कारवाही भएको भन्ने दाबी तथा प्रमाणबाट सत्य देखिँदैन ।
४. नेपालको संविधानको धारा ७४ को उपधारा (१) ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐ. को उपधारा (२) मा यो संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुनेछ भनी नेपालको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन सहितको अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुने गरी व्यवस्था गरेको ६ व्यस्तै ऐ को उपधारा (३) ले नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । भूमि समस्याको समाधान गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हो । सोही जिम्मेवारी बमोजिम साविकको आयोग गठन भएको हो । सो आयोगको कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको र कार्य क्षेत्र नै अपर्याप्त भएकोले आयोगको विघटन गरिएको हो । वर्तमान सरकार संवैधानिक र कानूनी दामित्व पुरा गर्न प्रतिबद्ध छ । यसरी कार्यपालिक आफैंले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको विषयमा अदालतबाट आदेश गराइ माग्ने दाबी औत्यहीन छ । तसर्थ नीतिगत विषयमा लिइने निर्णयलाई न्याय निरुपणको विषय बनाउन मिल्दैन ।
५. रिट निवेदक भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ को दफा ३ को प्रावधान बमोजिम उक्त आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको र उक्त गठन आदेशको दफा ३ मा नेपालका भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसीवासीको जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ भने ऐ को दफा ४ मा आयोग विघटन नभएसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यहरुकै कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै दफा २७ मा आयोगको कार्यविधि, म्याद थप र विघटनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफाको उपदफा (३) मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै बखत आयोगको विघटन गर्न सक्नेछ । यसरी आयोग विघटन भएमा जिल्ला समिति समेत स्वत: विघटन हुने व्यवस्था रहेको छ । तसर्थ प्रस्तुत गठन – आदेशको कानूनी व्यवस्था बमोजिम नै विघटन भएको हो । रिट निवदेकलाई अध्यक्षबाट हटाइएको अवस्था होइन कानूनले दिएको अधिकार बमोजिम कार्यपालिकीय विवेक प्रयोग गरी आयोगकै कार्य क्षेत्र पुनर्विचार गर्नु पर्ने समेत कारणबाट आयोगको विघटन गरिएको हो। रिट निवेदनमा प्रस्तुत तथ्य ने बडंग्याइ अदालतलाई भ्रमित पार्ने प्रयत्न भएको छ। यसबाट निवेदकको कुनै कानूनी हकमा आघात परेको अवस्था नभएको तथा प्रस्तुत विषयमा कानूनी विषयसमेत समावेश नभएकोले तथ्यगत विषयमा प्रवेश गरी दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदन आफैमा अनुचित छ ।
६. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले भूमिहिन, दलितलाई एक पटकको लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने र सो प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने भनी किटानी प्रावधान भएकोमा प्रस्तुत भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गर्दा प्रवेश भएको देखिदैन । सम्बन्धि कानुनको बाध्यात्मक रूपमा पूरा गर्नु पर्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई प्रस्तुत आयोग गठन गर्दा छुट्याइएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा (४) राज्यलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको र सोही संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको लागि नै ऐनमा भएको व्यवस्था आयोग गठन हुदा समावेश नभएकोले सो समावेशमा समेत प्रस्तुत आयोगको विघटन अपरिहार्य भएको हो । तसर्थ वैधानिक तथा कानूनी दायित्व पूरा गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/४/१९ को निर्णयबाट प्रस्तुत आयोग विघटन गरिएको हो। जुन अख्तियारी अन्तर्गत आयोगको गठन भएको थियो सोही अख्तियारी अन्तर्गत नै विघटनको निर्णय भएकोले विघटनको निर्णयलाई कानून विपरीत भन्न मिल्दैन ।
७. नेपाल सरकार नेपालभरका भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासको जगा व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध छ । आगामी तीन वर्षभित्र मासी एवं अध्ययस्थित बसोबासी समस्याको समाधान गर्न, नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको सम्पत्तिको एक साथ सुरक्षा र सम्प्रभुताको हक, महिलाको हक, भूमिहिन दलितको हक कार्यान्वयन गर्न सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने उपलब्ध सीमित भूमि तथा भूमिस्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै जिवनस्तर माथि लैजान प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट आवश्यक कार्य भएकै छन् । प्रस्तुत आयोग विघटन भए तापनि आगामी समयमा संविधान तथा कानूनले परिकल्पना गरेका विषयहरु समेत समावेश गरी आयोग गठन गरिने नै हुँदा यसबाट भूमिहिन सुकुम्बासी तथा भूमिहिन दलितको हक हुने भन्ने दावी मनोगत मात्र होइन आत्मपरक समेत छ ।
८. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०७०–ध्इ–०९०५ को मुद्दामा हलियाहरूको हक संरक्षणको सन्दर्भमा उनीहरूले पेस गरेका ११ बुँदे मागसमेत हेरी त्यसको पृष्ठभूमिमा हलियाहरूको पहिचान, वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण गर्ने सन्दर्भमा हालसम्म भएका कार्य पूरा गर्ने साथै पनस्थापनको निम्ति आवश्यक व्यवस्थाको लागि निर्देशनात्म आदेश जारी भएको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिधिभित्र रही भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ को कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। सम्मानित सर्वोच्च दलतबाट जारी उक्त आदेशको कार्यान्वयन गर्न तथा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनकै लागि यथासक्य चाँडो आयोग गठन हुने नै हुँदा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारी यस्ता आयोगमा नरहँदा अन्यको संवैधानिक अधिकार हनन् हुन लागेको भन्ने दाबी मनोगत मात्र नभइ आत्मपरक छ । त्यस्ता आत्मपरक दावी न्याय निरुपण योग्य हुन सक्दैनन् ।
९. तसर्थ, भूमिहीन कम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि कानून बमोजिम वर्तमान सरकारबाट कार्य हुने नै हुँदा जुन कानूनको आधारमा आयोग गठन भएको हो सो कानूनलाई अन्यथा भन्न नसकि सो अनावश्यक फूर्का जोडि दायर निवेदन आफैमा विरोधाभाषपूर्ण भई खारेजभागी उछ । अत: नाथि उल्लिखित बुदका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।
१०. रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका अन्य निकायबाट भए गरेका काम कारवाहीको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट प्रस्तुत हुने लिखित जवाफबाट अवगत हुने नै छ ।
११. मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा उपस्थित हुनु हुने सरकारी वकीलको बहस जिकीर समेतलाई यस लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानी पाऊँ ।
समाचार पढेपछि प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहाेला ।
